काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन प्रणाली मान्ने मुलुक भएकाले संसदीय अभ्यासकै क्रममा नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्व परेको रिट निवेदनमाथिको सोह्रौंं दिनको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बुधवार पनि बहस गर्दै उनले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटन भएको जिकिर गरे ।
उनले नेपालको संविधानको धारा ७४ ले विघटन अधिकार दिएको र त्यसका लागि धारा ८५ पर्याप्त भएको धारणा राखे । विक्रम संवत् २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरे जस्तै अहिले २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन संसदीय अभ्यासअनुसार नै भएको जिकिर उनले गरे ।
उनले नेपालको संसदीय व्यवस्था ‘सुधारिएको’ र ‘हाइब्रिड’ दुवै भएको समेत इजलासको प्रश्नको जवाफमा बताए ।
आइतवार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमवारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको बहस शुरू भएको हो । मंगलवार बहस नसकिएपछि बुधवार पनि पन्तले निरन्तरता दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । – रासस