काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले दिएको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
न्याय क्षेत्र आफै सक्षम र सवल हुुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुबाट संयुक्त वक्तव्य आउनु संविधान, कानुन विपरित भएको र त्यो खेदजनक रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ ।
तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संविधान, कानुन र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नु भएका पूूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
राजनीतिक दलहरु र विभिन्न समूूहहरुले आन्दोलनको नाममा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको वताउँदै मन्त्री गुरुङले मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुुभयो ।
उहाँले सबै जाति, भाषा र समूूदायको हितका लागि पत्रकारहरुले कलम चलाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।