काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा धेरैले अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । संसद विघटन भएको कैयन दिन बितेपनि भारत, चीन, अमेरिका, वेलायतलगायतका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरुले त्यसप्रति कुनै कडा प्रतिक्रिया जनाएको पाइदैन । यसले गर्दा पुष्पकमल दाहालले समेत विदेशी शक्तिको यो मौनतालाई ‘मौनं सम्मत्ति लक्षणम्’ अर्थात ‘मौनता सहमतिको लक्षण हो’ भन्ने अर्थमा लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै संसद पुनर्वहालीका लागि सक्रिय रहन आवश्यक नरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणा पाइन्छ । उनले रामचन्द्र पौडेल समूहको दवावले गर्दा देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा आफू समेत नभएकाले पार्टीका केही नेताको चित्त बुझाउन मात्र विरोध गरेको देखिन्छ ।
यस्तै कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दिएको पछिल्लो अन्तार्वार्तामा दाहालले आफूहरुले संसद पुनस्र्थापनाका लागि गरिरहेको आन्दोलनलाई भारत, अमेरिका, युरोपलगायतका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रले नैतिक समर्थन गरुन् भन्ने विचार राखेका छन् । उनले सिधै विदेशी शक्तिको गुहार मागेको देखिन्छ । नेपाल आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन समेत नगरेको दाहालको गुनासो छ । दाहालको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा वाह्य हस्तक्षेप जायज छ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिने भारतको मनसाय रहेको बुझिन्छ भन्दै दाहालले चीन र भारतले ओलीलाई नै समर्थन गरेको आसय व्यक्त गरेर चरम निरासा देखाएको स्पष्ट हुन्छ ।
विगतमा आफूहरुले चलाएको सशस्त्र विद्रोहदेखि १२ वुँदे समझदारी समेत भारतलगायतका राष्ट्रले समर्थन जनाएकाले सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको आन्दोलनमा उनीहरु तटस्थ वस्न खोजेकोमा खिन्नता व्यक्त गरेका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ यझाओको टोलीले विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई जोड्ने प्रयास गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले उल्लेख गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारको आन्तरिक विवाद हामी आफै मिलाउँछौं भन्दै त्यसमा विदेशी शक्तिको सहायता नचाहिने स्पष्ट जवाफ दिएका छन् । ओलीको यो अभिव्यक्तिका बारेमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । उनले नेपाली राजनीतिमा खेलेर विदेशीहरुले अस्थिरता फैल्याउन खोजेको संकेत गर्दै विदेशीहरुलाई मौन बस्न समेत सन्देश दिएको पाइन्छ ।
नेकपा विभाजन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै चिनियाँ टोलीले कम्युनिस्ट भाइचारको सम्बन्ध रहेको बताउँदै आफूहरुले नेपालमा कम्युनिस्ट एकता हेर्न चाहेको बताएका छन् । तर आन्तरिक मामिला भन्दै चीनले दिएको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा एकरुपता देखिदैन । एकातिर उनीहरु हस्तक्षेप नगर्ने भनिरहेका छन् भने अर्कातर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्वसूचना समेत नदिइ कूटनीतिक मर्यादाविरुद्ध नेपालका विभिन्न नेताहरुलाई भेटेर उपदेश दिइरहेको घटनालाई सहज मान्ने अवस्था छैन । चीन, भारत वा कुनै पनि मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षप गर्न हुँदैन भन्ने वहुसंख्यक नेपालीहरुको धारणा पाइन्छ । तर केही नेताले कूटनीतिक सम्वन्ध बढाउने नामामा बाहिरी शक्तिहरुसँग अनैतिक सम्वन्ध बढाएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
चीन र भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने वताएपनि बाहिरी शक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले आन्तरिक मामिलामा विदेशीको समर्थन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।