काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बारे मन्त्रिपरिषद्मा भएको निर्णय, राष्ट्रिपतिबाट भएको स्वीकृतिको सक्कल प्रति लगायतका कागजात मगाउने आदेश भएको हो ।
सम्वैधानिक इजलासले सो कागजात पुस १९ गतेभित्र पठाइ सक्नु पर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।