काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरसंवैधानिक भन्ने नेता तथा कानुन व्यावसायीमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
बाँस्कोटाले संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनको व्यवस्था गरेको र त्यसको ‘पहिलो बुँदामा बुहमत प्राप्त दलको नेता प्रधामन्त्री हुने, दोस्रोमा बहुमत कसैको नआएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले जसलाई पत्याउँछ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको वताएका छन् ।
बाँस्कोटाले त्यो अवस्था पनि नभएमा सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन भने ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको दाबी गरेका छन् ।
कुनै पनि दलको बहुमत नआए र दल मिलेन भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई मनोनित गर्नसक्ने बास्कोटा बताउँछन् ।
त्यो पनि भएन भने त्यसले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन नसकेमा पनि चुनावमा जान सकिने उनको तर्क छ ।
तर धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको आयूको कुरा गरेको तर अगावै विघटन भएमा अवस्थामा वाहेक भनिएको भन्दै उनले भने,“अगावै विघटन भनिएकोले अगावै विघटन गर्न सकिने भने नि त । त्यसैले गैरसंवैधानिक भन्नेहरुले पहिले राम्रोसँग संविधान अध्ययन गरुन् ।”
संविधानकै अर्को व्यवस्थाअनुसार प्रधामन्त्रीले आफूलाई कहिँ कतैबाट अवरोध भएमा वा नभएमा पनि अगाडि नै चुनावमा जान मन लाग्यो भने चुनावमा जान पाउने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ८५ मा रहेको बास्कोटाको दावी छ ।