काठमाडौं । सम्वैधानिक परिषद्को वैठक एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म अवरुद्ध रह्यो । यसले गर्दा विभिन्न आयोगमा नियुक्त गर्नुपर्ने पदाधिकारीको नियुक्ति नहुँदा काममा व्यवधान पुगिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनिएको अख्तियार दुरुपयोग आयोग प्रमुख आयुक्तविहीन अवस्थामा छ भने अन्य पदहरु पनि रिक्त छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका विभिन्न दर्जनौ पद रिक्त छन् । तर राजनीतिक स्वार्थ अनुसार सम्वैधानिक परिषद्लाई प्रयोग गर्न खोजेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । कहिले विपक्षी दलका नेता उपस्थित हुने त कहिले सभामुख उपस्थित नहुने गर्दा परिषद् अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । नेताहरुले व्यक्तिगत, दलगत र गुटगत स्वार्थमा परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुका साथै सम्वैधानिक पदहरुमा हुने नियुक्ति अवरुद्ध गरेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर निकास दिन खोजेको देखिन्छ ।
परिषद्को गरिमा घटाउने, अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने र राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुको गुटबन्दीको दुष्प्रभाव परिरहने अवस्थाले गर्दा सम्वैधानिक अंगहरुको अवमूल्यन हुँदै जाने सम्भावना बढेको छ ।
त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश २०७७ जारी गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी सरकारले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपभामुख सदस्य रहनेछन् ।
संशोधनअघिको संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ अनुसार परिषद् बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने उल्लेख थियो । तर उपदफा २ मा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो ।
अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने थियो । यो व्यवस्था अनुसार अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षसहित ५ जना नै बैठकमा उपस्थित भएमात्र गणपूरक संख्या पूर्ण भएको मानेर बैठक बस्न सक्ने थियो ।
यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना स्वार्थपूर्तिको औजार बनाएपछि सरकारले संशोधन गरेर निर्णय गर्न सहज बनाएको छ ।
यसैवीच नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
दाहालकै इशारामा सभामुख अग्नी सापकोटा परिषद् वैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका थिए । तर दाहालले स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीमा परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
त्यस्तै धेरै प्रयासपछि आज विहान बसेको वैठकमा उपस्थित भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अध्यादेश जारी भएपछि असन्तुष्ट बनेका छन् ।
बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकमा नजाने भएका छन् ।