काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा क्रियाशिल हुन बाटो खुलेको छ । उनको मनोनयनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट बारे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा. नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा क्रियाशील हुने बाटो खुलेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । गौतम निर्वाचनमा पराजित भएकाले सांसद बन्न नपाउने भन्दै असोज ६ गते उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पनि गौतम अयोग्य हुन् दावी गर्दै थप पद नदिन आदेशको माग गरेका थिए । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहन रोक लगाएको थियो । आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश बदर गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा गौतमले संवैधानिक जिम्मेवारी लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो । साथै गौतमलाई मन्त्री बन्नका लागि पनि बाटो खुलेको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार वामदेव अब उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बन्न सक्ने छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई रक्षामन्त्री बनाउनका लागि ईश्वर पोखरेललाई सो मन्त्रालयको जिमेवारीबाट हटाएको स्रोतको दावी छ ।
