काठमाडौँ । देशको नामलाई एकरुपता दिन सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्ने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिँदै आएकोमा अबदेखि नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज छलफल गरेको छ । वैठका सहभागि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले मुलुकको औपचारिक नाम कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने र कसैले नेपाल मात्रै लेख्ने गरेकाले अबदेखि मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरिएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कात्तिक ४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएएपछि यो विषय विवादमा परेकोछ ।
समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट उपस्थित भएका मन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक नियोग र अन्य क्षेत्रमा हुने पत्राचारमा फरक–फरक हुने भएकाले एकरुपता दिन यस्तो निर्णय गरिएको वताउँदै आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको नामसँग सम्बन्धित नभई नेपालको राज्य प्रणालीसँग भएकाले यो विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको मन्त्री ज्ञवालीको दावी छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले संघीयता कसैलाई मन पर्नु नपर्नु व्यक्तिगत कुरा भएको बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यथार्थता भएकाले त्यसलाई कसैले परिवर्तन गर्न नसक्ने बताए ।
तर समितिका सदस्यहरुले सरकारको सो निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
तर समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को साटो ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।