काठमाडौं । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस करिव डेढ महिना देखि एउटै मुद्धामा अल्झिरहेको छ । उ यसरी अलमलिदा पार्टी भित्रको तमाम मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन । १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटनुपर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरु अहिले बिभिन्न किसिमका झमेला निकालेर गुट उप गुटमा अलझिइरहेका छन । आगामी महाधिवेशनलाई उपयोग गर्दै कसरी नेतृत्व हात पार्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा संस्थापन र इतर समुह ज्यान फालेर लागि परेका छन । जसका कारण नेपाली काँग्रेसको सांगठनिक संरचना कमजोर मात्र भएको छैन कि मुलुकमा प्रतिपक्ष दल नै नभएको भान पर्न थालेको छ ।
सत्तारुढ दलबाट शासन गर्दा हुने कमी कमजोरी र भइरहेका गतिबिधिका वारेमा कडा रुपमा निगरानी गर्दै खवरदारी गर्नुपर्ने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हो । तर यी कुनै पनि बिषयमा उसको ध्यान जान सकिरहेको छैन । जसले गर्दा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थकहरुमा मात्र होइन कि चुनावमा उसलाई भोट दिने सर्वसाधरण नागरिक पनि नेपाली काँग्रेसको व्यवहारबाट वाक्क दिक्क भएका छन ।
अहिले मुलुकमा तमाम राजनीतिक छन । सत्तारुढ दल नेकपा भित्र पनि बिभिन्न किसिमका राजनीतिक समस्याहरु देखा परिरहेका छन । जसका कारण मुलुकको राजनीतिक प्रणाली पनि चौपट बनेको छ । यसैगरी कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । जनता बेरोजगार भएर भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन । यस्तो बेला सरकारका अंगहरु प्रभावकारी रुपमा परिचालन हुनुपर्ने हो तर त्यो भइरहेको छैन ।
गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको बताइए पनि सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु आफैं सिंह बनेर सर्वसाधरण नागरिकलाई दुख दिएर आफैं शासक बन्दै हिंडेका छन । कोरोना महामारीको नाममा मुलुककको ढुकुटीमा लुँछाचुँडी गर्ने क्रम बढेको भन्ने समाचारहरु बेस्सरी बाहिर आइरहेका छन ।
यस्ता तमाम बिषयहरु जल्दोबल्दो रुपमा मुलुकका सामुन्नेमा छन । यी बिषयमा सरकारलाई खवरदारी गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको काँध र सामुन्नेमा छ । तर उ यि र यस्ता बिषयमा सरकारलाई खवरदारी गर्नेतिर अग्रसर हुनुको सट्टा आफनै आन्तरिक पार्टी कलहमा अलमलिएको अवस्था छ । जसका कारण नेपाली जनता निराश बन्न बाध्य छन ।
असोज १२ गते बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पोडेल समुहका पदाधिकारीसहित २७ केन्द्रिय सदस्यहरुले सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष १६ बुदें लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो ज्ञापनपत्रमा महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बिषयदेखि सभापति देउवाले बिधान बिपरित गरेका काम कारवाही र गठन गरेका पार्टीका बिभागहरु खारेज गर्नुपर्नेलगायत तमाम बिषयहरु समेटिएका थिए ।
उक्त बिषयलाई एकहप्ता भित्रमा संस्थापन पक्षले सलटाउनुपर्ने भनिएको थियो । सभापति देउवाले यसको जवाफ वा नसच्चाए आन्दोलन गर्ने चेताववनी पनि पौडेल समुहले दिएको थियो । तर आजका दिनसम्म पनि नेपाली काँग्रेस यिनै बिषयमा अल्झिरहेको छ । कुनै पनि हालतमा गठन भइसकेको बिभागहरु खारेज नहुने अडान देउवा समुहको रहेको छ । बरु गठन गर्न बाँकी रहेका बिभागहरुको बिषयमा छलफल गर्न सकिने तर सकिइसकेको बिषयबाट पछाडि फर्कन नसकिने अडान संस्थापन पक्षले राख्दै आएको छ । संस्थापन समुहको यो जवाफले पौडेल समुह अलमल र अफ्ठयारो अवस्थामा पुगेको छ ।
कार्यकाल सकिएको र महाधिवेशनको मिति घोषणापश्चात बिभाग गठन गर्नु बिधान बिपरित भएको भन्दै पौडेल समुहले यो बिषय टुङयाउन पटक पटक लिखित र मौखिक रुपमा सभापति देउवालाई दवाव दिदै आइरहेको छ । करिव ९ सय नेता तथा कार्यकर्तालाई बिभागमा मनोनयन गर्ने काम सभापति देउवाले गरिसकेका छन । पौडेल समुहले यही बिषयलाई प्रमुख रुपमा अगाडि सारिरहेको छ । संस्थापन समुहले महाधिवेशन प्रभावित र आफनो पक्षमा पार्नको लागि यस्तो हर्कत गरेको आरोप लगाए पनि देउवा सम्ुहले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
संस्थापन समुहले भने बिभाग गठनको बिषय सभापतिको बिशेष धिकार भएको भन्दै यसमा लफडा नगर्न इतर समुहलाई चेतावनी दिएको छ । यसरी बिगत डेढ महिनादेखि नेपाली काँग्रेस आफनै आन्तरिक कलहमा अल्झिएको छ । यि तमाम बिषयलाई हल गर्नको लागि भन्दै सभापति देउवाले आफनै निवास बुढानिलकण्ठमा पार्टीका बर्तमान पदाधिकारी र पुर्व पधाधिकारीको बैठक जारी राखेका छन । तर पनि बिवाद मिल्न सकिरहेको छैन ।
बिषय जे जसरी बाहिर आएको भए पनि दुवै समुहको रणनीति भनेको आगामी १४ महाधिवेशनबाट नेतृत्व हात पार्न नै हो । दुवै पक्षको मुख्य लडाईं पनि यही हो । दुवै पक्षको केन्द्रबिन्दु भनेका महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हत्याउनु हो ।
महाधिवेशन पर सर्ने
एकआपसमा प्रतिद्धन्द्धी भएर अग्रसर भएपनि महाधिवेशन पर सार्ने बिषयमा दुवै समुहको एकमत रहेको बुझिएको छ । निर्धारित मिति अर्थात आगामी फागुनमा महाधिवेशन नहुने पक्कापक्की नै भइसकेको छ । कोरोना महामारीलाई निहुँ बनाएर महाधिवेशन पर सार्न खोजिएको भनेपनि वास्तबिकता त्यस्तो होइन । भातृ संस्थाहरुको महाधिवेशन नभएको वर्षौ भइसकेको छ । महाधिवेशन नभएपछि उनीहरुलाई प्रतिनिधि बन्न बिधानले रोक लगाएको छ । जसका कारण पनि महाधिवेशन पर सार्नुको बिकल्प नेपाली काँग्रेसको अगाडि छैन ।