हेटौंडा । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अन्तर्गत निकायबाट नापतौल यन्त्र र काँटाको जाँच अनुमतिपत्र नलिएर सञ्चालन गरेको जनाएको छ । सो औद्योगिक क्षेत्रमा करीब १११ उद्योग रहेको तर २५ वटा उद्योगले मात्र उत्पादन गरेको सामानको बिक्रीवितरणका लागि नापतौल अनुमतिपत्र लिएको गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख शशिभुषण यादवका अनुसार उद्योगहरुले नापतौल यन्त्रको जाँच गराएर कारोबारका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र त्यसो नगर्दा कारबाहीमा पर्ने बताइएको छ । उनले कानूनी दायरामा नआउने उद्योगलाई नापतौल ऐन २०२५ अनुसार कारबाही गरिने बताए । पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत अटेर गरेकाले अनुगमन गरी कारबाहीस्वरुप जरिवाना तथा मुद्दा दायर गर्ने उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता हितका लागि पनि नापतौल यन्त्रको कानूनीरुपमा जाँच आवश्यक रहेको छ । तौलमा ठगिने समस्या रहेको छ । हेटौंडा औद्यौगिक क्षेत्रमा चाउचाउ, बिस्कुट खाद्यान्न, मैदा, दुग्धपदार्थ, खानेपानी मिनरल वाटर, साबुन, सर्फ, पेन्टस तथा निर्माण सामग्रीलगायत अन्य उद्योगहरु सञ्चालमा रहेको बताइएको छ ।
बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर र चितवन कार्य क्षेत्र रहेको सो क्षेत्रीय कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १५ सम्ममा दुई दर्जन पेट्रोल पम्प तथा उद्योगको अनुगमन र निरीक्षण गरी नापतौल यन्त्रको जाँच तथा नवीकरण गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै कार्यालयले हेटौंडामा डोर खटाई व्यावसायिक फर्महरुको नापतौल यन्त्रको दर्ता, नवीकरण, जाँच, जरिवाना र राजश्व सङ्कलन शुरु गरेको छ । कार्यालयका सहायक निरीक्षक वीरेन्द्र उपाध्यायको नेतृत्वमा आएको चार कर्मचारीसहितको टोलीले तीन दिनमा ६० व्यावसायिक फर्मको नापतौल यन्त्रको नवीकरण गरेको छ ।
तोकिएको समयमा नवीकरण नगराउने ४५ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना र तीनवटा फर्मको नयाँ दर्ता भएको उपाध्यायले जानकारी दिए । प्रत्येक दुई वर्षमा ढक तराजु र लिटर तथा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक नापतौल यन्त्रको प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस
