काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकमा दिनहुँ बढिरहेको बलात्कारका घटनालाई हल्का रुपमा मात्र लिएका छैनन्, गैर जिम्मेवार जवाफ समेत दिएर नेकपा सरकारकै बदनाम गरेका छन् । नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री थापाले बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा धारणा राख्दै बलात्कारका घटनाका सवालमा बिकसित र धनी देशका तुलानामा नेपालको अवस्था आत्तिनुपर्ने किसिमको नरहेको तर रोकथाम र न्युनिकरण भने आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
हाल नेपालमा दैनिक ६–७ जना महिला बलात्कार तथा जवर्जस्ती करणीको शिकार भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत बर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा गरी मुलुकभर कुल २ हजार ४ सय ४९ बलात्कार र जर्वजस्ती करणी घटना घटेको तथ्याङक सार्वजनिक भएका छन । यस्तो डर लाग्दो अवस्थाबाट बालबालिका र महिलालाई जोगाउन प्रभावकारी भूमिका निभाउने दायित्व बोकेका गृहमन्त्री र गृहप्रशासनबाटै हल्का र गैरजिम्मेवार जवाफ आएपछि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
सरकारको बरिष्ठ मन्त्री र नेकपाका जिम्मेवार नेताबाट यस्तो गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिब्यक्ति दिएकोमा महिला सासंदहरुलगायत मुलुकका बुद्धिजीवीहरुले उनको भनाइलाई गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन । गृहमन्त्री थापाले दिनुहुँ बढेका यस्ता घटनालाई न्यनिकरणको लागि प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई कडा निर्देशन दिनु पर्दथ्यो । तर उल्टै उनले स्थिति डरलाग्दो अवस्थामा नरहेको भन्दै घटनालाई सामान्य रुपमा लिएका छन । जसका कारण पीडितको घाउमा नुनचुक लगाउने काम गरेका छन भने पीडकहरुको मनोवल बढाउन सहयोग पुर्याएको आरोप गृहमन्त्री थापामाथि लागेको छ ।
यसैबीच सांसद्ले नेपालमा बलत्कारको घटनामा पीडकलाई सजाय पर्याप्त नहुँदा उनीहरु घटना हुनु पहिले नडराएकाले मृत्युदण्डको सजायको माग गरेका छन् । उनीहरुले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले भइरहेको कानूनको समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता घटना बढिरहेको पनि औँल्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सहभागी महिला सांसद्ले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनामा अरु सजाय कम हुने भएकाले मृत्युदण्ड नै आवश्यक भएकामा जोड दिएका छन् ।
नेकपाकी राधा ज्ञवालीले अधिकांश महिला सांसद् बलत्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएकी छिन । केही दिन पहिले भएको सबै दलका महिला सांसद््को बैठकमा पनि अधिकांश महिला सांसद् मृत्युण्डका पक्षमा भएको उनको भनाइ छ ।
नेकपाकै विन्दा पाण्डेले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिले घटनालाई आफ्ना छोरी वा परिवारका सदस्यलाई यस्तै घटना भएमा ‘म के सजाय माग्छु’ भन्ने सोच्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले यस्ता घटनाका दोषीलाई श्रम शिविरमा पठाउन सोच्नुपर्ने पनि बताएकी छिन् ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले बलात्कार मानवताविरुद्धका घटना भएकाले यसमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । पछिल्लो दुई वर्षमा झण्डै पाँच हजार यस्ता घटना भएकाले पनि अहिले मृत्युदण्डका बारेमा छलफल गर्न खाँचो रहेको उनले औँल्याइन् । नेपालले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि यसमा कसरी अघि बढ्ने भनी नयाँ ढङ्गको छलफल गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गर्नु पहिले सजायका बारेमा सम्झोस् भन्दै घटना नहुने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन ।
प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्माले स्थानीयस्तरमा बलत्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनामा समेत मेलमिलाप भइरहेको बताइन । उनका अनुसार पीडकले पीडितलाई ऊ र शिशु कसले पाल्छ भनी धम्की दिएर मिलाउने गरिएको बताउँदै डरधम्की मेलमिलाप गराउने व्यक्तिको पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
समितिका सभापति नीरुदेवी पालले यस्ता घटनामा दोषीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउन सकिने गरी कानून बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने छलफल आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । उनी भनेकी छिन्, ‘पोखरामा भएको श्रेया सुनारको घटनाका दोषीले पनि पीडकलाई निर्मला पन्तको घटनामा पनि सजाय भएन भने मलाई के होला र भन्ने सोचेको रहेछ ।’
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले नेपाल मृत्युदण्डविरुद्धको ‘नागरिक तथा राजजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’ मा हस्ताक्षर गर्ने एशियामा नै पहिलो देश भएको बताउँदै बलात्कारपछिको हत्याका घटनामा अहिले भएको अधिकतम सजाय अझै बढाउन सकिने विचार राखेका छन् । बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानून नेपालमा विसं २०१२÷१३ मै उन्मूलन भइसकेको उनले बताए । उनको तर्क छ, ‘समाज सभ्य हुँदै जाँदा हामी पछाडि फर्कनु ठीक होइन ।’