नेपालमा सन १९११ मा फर्पिङ जलबिद्युत गृह निर्माण भएको हो । यो १५सय किलोवाटको रहेको छ । सन १९२७ मा चन्द्रनहर र जुद्द नहर सिंचाई आयोजनाहरु जलश्रोत बिकासतर्फका पहिला पाइला हुन । सन १९३५ मा सुन्दरीजल बिद्युत गृह १३ सय ५० किलोवाट र पछि लेटाङ शिखगंज जलबिद्युत १३ सय किलोवाट मोरङमा निर्माण भएका थिए । पहिलो पञ्चवर्षिय योजना २०१३–२०१८ मा शुरु भन्दा अगाडि नेपालमा जम्मा बिद्युत उत्पादन ६३ सय ८० किलोवाट थियो । हालसम्मको अध्ययनबाट नेपालको जलबिद्युत क्षमता करिव ८ करोड ३० लाख किलोवाट भएको अनुमान छ । जसमध्ये आर्थिक दृष्टिकोणबाट संभाव्य जलबिद्युत क्षमता करिव २ करोड ५० लाख ९७ हजार किलोवाट भएको अनुमान रहेको छ ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । यहाँको अधिकांश जनशक्ति कृषिमा नै पर निर्भर छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको क्षेत्रबाट करिव ६६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । उत्पादन बढाउन सिंचाइको समुचित बिकास जरुरी हुन्छ । नेपालमा जम्मै खोलानालाहरुबाट सरदर २ सय ८० अर्ब क्यु. मि. पानी बगेको पाइन्छ । यसैगरी तराईमा करिव ६३ अर्व क्यु. मि.उपलव्ध हुनसक्ने अनुमान छ । कंचनपुर आयोजनाबाट मात्र ६५ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुग्न सक्छ । यसैगरी शारदा योजनाबाट धनुषा र सिरहामा २८ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुनेछ भने राप्ती नदीबाट बाँके जिल्लामा ३८ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई पु्ग्नसक्ने देखिन्छ । चितवनको लोथर खोलाबाट १२ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुनसक्छ । बर्दियाको राजापुर नदीबाट १३ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुबिधा पुग्न सक्छ । बाणगंगा नदीबाट ८ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुनेछ । यसैगरी सुनसरी मोरङ आयोजनाबाट मात्र ६६ हजार हेक्टर र कोशी नदीबाट नेपालमा २ लाख हेक्टर जमिनमा संचाई गर्न सकिन्छ । बबइ सिंचाई आयोजनाबाट नेपालमा ४३ सय हेक्टर र गण्डक योजनाबाट ४० हेक्टर जमिनमा सिंचाई भइरहेको छ । यसरी हेर्दा मुलुकभरी नै सिंचाई अवस्था राम्रो रहेको र संभावना पनि त्यतिकै रहेको पाइन्छ । अव पश्चिम देखि पुर्वसम्म भावर जोनको एरियामा सवै नदीनाला त्यो क्यानलसँग जोडिएर तराईको सवै भागमा क्यानल नेटवर्क बनाएर सिंचाई गर्ने गुरु योजना बनाएर काम गर्ने बेला आएको छ ।
जलबिद्युतमा निर्माण भएका योजनाहरुको गणना गर्दा बिद्युत उत्पादन भएको यस्तो देखिन्छ । हाल निर्माणका सवै योजनाबाट ५ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुन्छ । उत्पादन केन्द्रहरु :
– त्रिसुली २१ मेगावाट,
– देवीघाट १४ मेगावाट
– कुलेखानी पहिलो र दोश्रोगरी १ सय २ मेगावाट
– मस्याङदी ६९ मेगावाट
– माइक्रो प्लानहरुबाट २ सय ५० उत्पादन हुन्छ ।
– नवौ योजना
अन्तसम्ममा बिद्युत उत्पादनमा ६ सय ६४ मेगावाट भयो ।
एउटा प्रक्षेपणअनुसार सन २०१७/१८ मा पिकलोड १६ सय ४४ किलोवाट थियो भने २०२० ÷२१ म पिकलोड २२ सय २२ किलोवाट हुनेछ । यसैगरी २०२४/२५ मा पिकलोड ४ हजार ७८ किलोवाट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैगरी २०२६ देखी २७ सम्ममा पिकलोड ४५ सय १९ किलोवाट पुग्ने देखिन्छ । यो मागलाई पुरा गर्नको लागि बर्तमान सरकारले कार्यक्रम र योजना बनाएर नै चाँहिदो मात्रामा कार्य गरिरहेको छ । यो मुलुक भित्र चाहिने बिद्युत खपतको आपुर्ति प्लान हो । नेपाललाई चाहिने बिद्युत खपतको लागि निर्माण गर्नुपर्ने योजनाहरु यी र यस्ता हुनसक्छन ।
– सप्रगण्डक जलबिद्युत योजना २ सय २५ मेगावाट
– अरुण जलबिद्युत योजना प्रथम चरण २ सय मेगावाट
– दोश्रो चरण २ सय मेगावाट
– बुढीगण्डकी ६ सय मेगावाट
– कालीगण्डकी दोश्रो ५ सय मेगावाट
– बाग्मती बहुउदेश्सीय योजना आदी
नेपालमा जल बिद्युतको दुइवटा पाटा रहेका छन । एउटा नेपाललाई चाहिने बिद्युत उत्पादन गर्ने र मुलुकमा नै बृहत मात्रामा औद्योगिकरण गरेर बिद्युत खपत बढाउने योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । अर्को पाटो भनेको ठुला जलबिद्युतको योजना गरेर सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरेर भारत, बङलादेशलाई चाहिएको बिजुली बेचेर व्यापार घाटा पुर्ति गर्ने बाटो अपनाउनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाल भित्रका चाख लिएका आयोजनाहरु मध्ये पंचेश्वर ७ हजार मेगावाट, कर्णाली १० हजार मेगावाट, कोशी हाइडयाम ७ हजार मेगावाट हुन । यस्मा पनि योजना बनाएर काम गर्न सकिने अवस्था छ । भारतसँग नेपालको बिद्युत आदानप्रदानको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनि आदानप्रदान भइराखेको छ । यसलाई अझ बढाउन सके दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्नुका साथै हित पनि हुनेछ ।
जलमार्ग र बिजुलीबाट चल्ने टयाक्टर धेरै सस्तो प्रकारको पारवहन हो । जो पेट्रोल र डिजेल पारवहन भन्दा निक्कै धरै सस्तो पर्नेछ । नेपालले यी सवै कुरा र अरु बिषयमा पनि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री मातहत वा अन्य व्यवस्था गरी बिशेषज्ञहरुको बौद्धिक समुह बनाएर गुरु योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । योजना आयोग र अरु सम्वन्धित संस्था, बिभाग, मन्त्रालयहरुले संलग्न भएर काम गरे देश बिकास द्रुत गतिमा हुनसक्ने संभावना प्रस्सत छ ।
नेपालमा निर्माण हुनसक्ने १२ वटा बाँध मुलुक भित्र जल भण्डारण निर्माण गरेर पानी जम्मा गरी हिउँदमा पानी बहाव गरी हालको अभावमा रहेको ५ हजार क्युसेक पानी बाट १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गरी भारत र बङलादेशलाई बिद्युत बेच्न सकिन्छ । साथै यो पानी भारतलाई आवश्यक पर्ने सिंचाइको लागि पनि उपलव्ध गराउन सकिन्छ । नेपालमा सिंचाई योग्य जमिन ३० लाख हेक्टर छ । जसमध्ये १० लाख हेक्टरमा सिंचाई सुबिधा पनि भइरहेको छ । बढी भएको पानी भारतलाई दिन पनि सकिन्छ । भारतले के चाहान्छ भने नेपालको जलश्रोत बिकासमा आर्थिक, व्यवस्थापकीय, साझेदारी गरी बिकास गरेर आफनो बलियो पकड राख्न चाहान्छ । नेपाल कोशी र गण्डक योजनामा भारतबाट ठगिएको मात्रै छैनौ कि घाटामा पनि छौं । हरेक मुलुकले आफनो हित जोगाड गर्न चाहान्छ र गर्नुपर्छ । त्यसो भन्दा भन्दै पनि दुवै देशले वीन वीन अर्थात बराबरी अवस्थामा काम गर्नुपर्छ र आ–आफना स्वार्थ बनाउन सक्नुपर्छ र त्यसको लागि प्रयास गर्नुपर्दछ ।
हाल मुलुकमा नेकपाको सरकार बिरजमान रहेको छ । सरकारको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ । उँहाको योजना र सपना यो मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउने रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छालाई साकार बनाउने शक्तिशाली सरकार र संसदको पनि मुख्य हात रहन्छ । छिमेकी मुलुक भारत पनि नेपालसँग मिलेर जलश्रोतको बिकास गर्न इच्छुक रहेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली खरिद गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार इच्छुक र तयार पनि छ । यो उपयुक्त समयमा नेपालको जलश्रोत बिकासको राम्रो शुरुवात हुनसके यो क्षेत्रले पयाप्त फाईदा लिनसक्ने र बिकासको जग पनि बस्न सक्ने देखिन्छ । राजनीतिबाट माथि उठेर आर्थिक बिकासका काममा सहयोग कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
यदी नेपालमा ठुलो मात्रामा जलश्रोतको बिकास भयो भने नेपालका नदी नालामा उचित प्रकारका पानी जहाज चलाउने र बिद्युत उत्पादनका लागि भारतसँग सहकार्य गरी जलमार्गहरु निर्माण गरेर पारवहन सस्तो बनाउन सकिन्छ । ठुलो मात्रामा देशमा सस्तो जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकियो भने पुर्व देखि पश्चिमसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेल र उत्तर दक्षिणमा बिद्युतीय रेलको संभावयता हेर्न सकिन्छ । जलमार्ग र बिजुलीबाट चल्ने टयाक्टर धेरै सस्तो प्रकारको पारवहन हो । जो पेट्रोल र डिजेल पारवहन भन्दा निक्कै धरै सस्तो पर्नेछ । नेपालले यी सवै कुरा र अरु बिषयमा पनि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री मातहत वा अन्य व्यवस्था गरी बिशेषज्ञहरुको बौद्धिक समुह बनाएर गुरु योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । योजना आयोग र अरु सम्वन्धित संस्था, बिभाग, मन्त्रालयहरुले संलग्न भएर काम गरे देश बिकास द्रुत गतिमा हुनसक्ने संभावना प्रस्सत छ ।
सुदुर भविष्यलाई बिचार गर्ने हो भने जलश्रोतको बिकास गरी बिद्युत सिंचाई, जलमार्ग, टुरीजमलगायत क्षेत्रको बिकास गर्नसके देशले फाइदा लिनसक्छ । यसबाट नेपाल, भारत र भुटानले सार्क मुलुकहरु र चीनलाईसमेत सहभागि गराई बिश्व बैंक र बिदेशी दातृ राष्ट्र र पश्चिमा देशहरु सम्मिलित गराई बिकास गर्ने बेला आइसकेको छ । भारतले पनि छिमेकी मुलुकको नाताले जलश्रोतमा लगानी प्रवद्धन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपाल बनाउने महाअभियानमा अग्रसरता देखाउन ठुलो मुलुकको नाताले कर्तव्य ठान्न आवश्य हुन आउँछ ।
(लेखक ई. बास्तोला नेपाल सरकारबाट अवकाश प्राप्त जलश्रोत बिज्ञ तथा योजनाबिद हुन । हाल उहाँ कन्सल्टेन्सी र अमेरिकामा प्राधापन गर्नुहुन्छ ।)
