काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सोमवार रिट दायर गरेका हुन ।
उनीहरुले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग रिएको छ ।
त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् ।
त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा गौतमको नियुक्ति जनताको मतको अपमान भएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २९ गते राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनीत भइसकेको छ । मनोनित भएकै दिन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका थिए ।