काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै क्षेत्र र निकाय मिलेर महामारीको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् । महामारी र राष्ट्रिय सङ्कटमा विरोध गर्नेभन्दा पनि सामना गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज कोभिड–१९ र यसको रोकथामबारे स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्श बैठकमा उहाँले महामारी सबैको साझा चुनौती भएकाले त्यसलाई मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारको जोडबलले मात्र सफलता प्राप्त नहुने बताउँदै जनतामा चेतना जगाउन सकिएमा यसविरुद्धको लडाइँमा छिटो सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।
“कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । जनतामा चेतना जति बढाउन सकिन्छ, कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न त्यति सजिलो हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले यस्ता राष्ट्रिय सङ्कट र महामारीलाई विरोधको अवसरका रुपमा लिने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यता पल्टाएर पनि विरोध, उता पल्टाएर पनि विरोध, कहिले लकडाउन किन नगरेको भनेर विरोध, कहिले किन लकडाउन नखोलेको भनेर विरोध हुँदै आएको छ, त्यो प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ ।” सामाजिक अनुशासनले कोरोना पराजित गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, संरचना आदि सबै हिसाबले कमजोर रहेका अवस्थामा पनि सबै प्रबन्ध गरेर कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाम लागि प्रभावकारी कदम चालिएको बताएका छन् । “हाम्रो कार्यान्वयन एकदमै कमजोर रहेको होइन, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र संरचनाका हिसाबले हामी कमजोर थियौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीले यस महामारी आएपछि पूर्वाधार बनाएर सक्षम, सम्पन्न र बलियो स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका देशको तुलनामा सफलता हासिल गरेका छौँ ।”
उनले जनतामा हुने असन्तुष्टि र आक्रोशलाई आफूले स्वाभाविकरुपमा लिने जनाउँदै फरक आस्था र विश्वासकै कारण राम्रो कामको विरोध गर्ने प्रवृत्तिसँग भने सजग रहनुपर्ने बताए । “जनताका सामान्य असन्तुष्टि र आक्रोशलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर जे ग¥यो त्यसको आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसले सही बाटो देखाउँदैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “विरोध एउटा विषयमा गरेको हुन्छ, विरोधको उद्देश्य अर्कै कुरासँग गाँसिएको हुन्छ । भर्खर गाउँगाउँमा निकासा दिएको रकमको हिसाब खै भन्ने शैलीको विरोध हुन्छ ।” उनले असल कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गरे विरोधको नैतिक हैसियत रहने बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले प्रतिदिन १८ हजार जनासम्मको पिसिआर परीक्षण गर्न सक्ने गरी ल्याब स्थापना गरिएको र हालसम्म चार लाख जनाको परीक्षण गरिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतको सहभागिता थियो ।
सभापति देउवाद्वारा आइसोलेसन वाड र भेन्टिलेटरको उचित प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण
सो अवसरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी आइसोलेसन वाड विस्तार र भेन्टिलेटरको अत्यावश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले स्वास्थ सामग्रीको पर्याप्त प्रबन्ध गर्न र कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा अत्यावश्यक पर्ने औषधि आयातमा तदारुकता देखाउन सरकारलाई सुझाव दिएको काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा सभापति देउवाले कोरोना रोकथाम र उपचारमा हालसम्म भएका प्रगति र कमजोरीको समीक्षा गरी स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा कारवाही गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेको बताइएको छ । काँग्रेसले आरडिटी परीक्षण स्थायीरुपले अन्त्य गर्न, सम्पूर्णरुपले पिसिआर परीक्षण गर्दै एक प्रदेशमा एक लाख नयाँ परीक्षण तत्काल प्रारम्भ गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गर्न, मापदण्डअनुरुप क्वारेन्टिनको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गरी क्वारेन्टिन र परीक्षणपश्चात् घर पु¥याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बैठकमा सभापति देउवाले नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक सिमानाको आवागमनमा सम्पूर्ण कडाइ र सीमानाका सिल गर्न, सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने अनिवार्यतासँगै चेतनामूलक अभियानमा आमसञ्चारका माध्यमको व्यापक उपयोग गर्न तथा परिस्थितिअनुरुप रणनीति बनाई चुस्त कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।
विभिन्न दल, सङ्घसंस्था र आम सञ्चारमाध्यमका सुझाव नियमितरुपले ग्रहण गरेर कार्य गर्ने प्रवृत्ति आत्मसात् गर्न, उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर भिन्न क्षेत्र भिन्न रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काँग्रेसको सुझाव छ । सभापति देउवाले विभिन्न जायज माग अघि सारेर आमरण अनशनमा बसेका युवाको भावना तत्काल सम्बोधन गरेर उनीहरुको जीवन रक्षा गर्न तथा वर्ग, क्षेत्र र परिस्थिति हेरी राहतका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।