काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
अंगिकृत नागरिकताका सम्वन्धमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच मतभिन्नता बढेको छ । गत वर्ष भदौ २८ गते संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठक सोही कारण स्थगित भएको थियो भने १० महिना पछि अर्थात केही दिनअघि बसेको वैठक पनि मनमतान्तरकै कारण स्थगित हुन पुगेको थियो ।
विधेयकको टुंगो अनिश्चित हुँदै जाँदा नेपाली नागरिकता लिन नपाएका तराईका कैयन किशोर किशोरीलाई मनोवैज्ञानिक दवाव परेको नेताहरुले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि जस्ता नेताहरुले विवाह गरेर भारतबाट आएका महिलाले तुरुन्तै नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुबीच भएको अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भएको छलफलमा पनि कांग्रेसका नेता निधिले सोही अडान राखेका थिए ।
नेपालले त्यसमा कडाइ गरेर केही वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने र नेपाली महिलासँग विहे गरेर नेपालमा बसेका विदेशीले १५ वर्ष पछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । अंगीकृत नागरिकताको व्यापक दुरुपयोग भएको र यसले नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा दुष्प्रभाव पार्दै गएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाले नागरिकता विधेयकमा देखाएको अडानलाई धेरैले प्रशंसनीय भनेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले अझै पनि स्पष्ट धारणा नबनाएर गृहकार्यका लागि समय माग गरेपछि अन्यौल देखिएको हो । विहे गरे लगत्तै विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने पक्षमा वहुमत देखिन्छ ।
बुधबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी वैठकमा दिलेन्द्र वडूले विहे लगत्तै नागरिकता दिने कुरा सही भएको तर्क गरेका थिए भने विमलेन्द्र निधिलगायत केहीले २०६३ सालको नागरिकता ऐन यथावत राख्नुपर्ने माग गरेपछि कांग्रेसभित्र समेत विधेयकलाई लिएर मतभिन्नता देखिएको छ ।