सुर्खेत । रोजगारीका लागि भारत गएकामध्ये कोभिड–१९ को महामारीका कारण जेठ महिनामा मात्रै ४१ हजार कर्णालीवासी घर फर्किए । उनीहरु घर फर्किने क्रम अझै रोकिएको छैन । रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक गएका कर्णालीवासीको सङ्ख्या पनि ठूलै छ तर उनीहरु भने बन्दाबन्दीले हवाई उड्डयन बन्द भएकाले फर्कन पाएका छैनन् । जहाज खुलेपछि सायद उनीहरुको पनि घर फर्कने लर्को लाग्नेछ । त्यसैले कोरोना सङ्कटले घर फिर्ता भएका तथा घर फर्कने दिन कुरेर बसेका युवाहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई श्रम, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्न कर्णाली प्रदेशको बजेटले कृषिलाई माध्यम बनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई रोजगारमूलक बनाउन रु एक करोडसम्मका आयोजना निर्माण गर्दा मेशिन÷उपकरण प्रयोग नगर्ने व्यवस्थाको घोषणा यो बजेटले गरेको छ । जसले गर्दा युवा जनशक्ति रोजगारीमा जोडिने र आयआर्जनमा वृद्धि भई जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला बजेट स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गरेर ल्याइएको बताउनुहुन्छ । “कोभिड १९ को महामारीबाट निम्तिन सक्ने सामाजिक÷आर्थिक सङ्कटलाई पार लगाउन हामीलाई भोकमरी अन्त्य र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चुनौती छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा मेशिन प्रतिबन्ध लगाएका छौँ, कर्णालीमा डोजरबाटै सडक लगायतका संरचना निर्माण गरिन्थ्यो, अब प्रत्यक्ष मानवीय जनशक्तिको उपयोग गरिनेछ ।” पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई समेत रोजगारी केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रमसहितको राहतका लागि करीब रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि ‘एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम ल्याइएको छ । आफ्नो गाउँ ः आत्मनिर्भर बनाऔँ अभियानका साथ बजेटको ठूलो हिस्सा करीब २० प्रतिशत अर्थात् रु ६ अर्ब ५४ करोड बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालू आवमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बेरोजगारका लागि सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी कोरोना प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी ठोस योजनाबिनै रोजगारीलाई उल्लेख्य बजेट छुुट्याइएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । “अहिलेको सन्दर्भमा रोजगारीलाई महत्व दिनु राम्रो हो तर हामी कहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा देखिएन,” उहाँ भन्नहुन्छ, “यसले सरकारलाई वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्न आयोजना खोज्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ ।” सबै घरधुरी समेटिने गरी बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुको रुचि, क्षमताअनुसारको काम दिलाउन प्रदेश सरकारले रोजगारीको मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
रोजगारी सिर्जनामा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि सरकारले आफूहरुलाई छाडेर एक्लै हिँड्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाही रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी रहेको धारणा राख्नुहुन्छ । “सरकारले पहिलोपटक रोजगारीलाई महत्व दिएको पाइयो, कोभिड–१९ बाट सिर्जित मुख्य चुनौती नै यही हो,” उहाँले भन्नुभयो, विदेशबाट भित्रिएका युवाहरुलाई कृषि उपादनसँग जोड्न सके खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना रहन्छ ।”
त्यस्तै, रैथाने बालीको प्रवद्र्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रमसहितको बजेटमा प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफूल र पशुनस्ल सुधारका लागि रु २७ करोड बजेट छुट्याउनाका साथै ‘मेरो किसान मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अग्र्यानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन र सामुदायिक बीउ बैंक कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कूल ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रोजगारी सिर्जनासँगै कोभिड–१९ को रोकथामलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित छ । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ केन्द्रित स्वास्थ्य, खाद्यान्न र शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ५० करोड ५८ लाखको कोष परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म रु २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार रकम कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गरिसकेको छ ।
बजेटमा कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई रु एक लाख राहत दिने, पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने, सुविधासम्पन्न आइसोलेशन एवं व्यवस्थित क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने, सङ्क्रमितलाई स्थानीयस्तरमै उपचारको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेशन श्यया, ४० सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने, हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० आइसोलेशन श्यया, कम्तीमा १० सघन उपचार कक्ष र कम्तीमा पाँच भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्ने, आइसोलेशन श्यया, आइसियू र भेन्टिलेटरका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने, कोरोना महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचका लागि एम्बुलेन्स र घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीयस्तरमा कोभिड–१९ सम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्नका लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशबाहिर रहेका नागरिकहरु घर फिर्ता भएकाले हुनसक्ने खाद्य सङ्कटलाई नियन्त्रण गर्न खाद्यान्न खरिद र ढुवानीका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाइमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा एफएम रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटसमेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापना गर्नका लागि रु ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई शुरु तलबको १०० प्रतिशत तथा सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सरसफाइकर्मीलाई शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
स्रोतको सङ्कुचनलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले चालू तथा प्रशासनिक खर्च भारी मात्रामा कटौती गरेको छ । कूल बजेटको ३४ प्रतिशत चालूतर्फ विनियोजन गरिएको छ । तालीम, गोष्ठी, अतिथि सत्कार खर्च लगायतका शीर्षकमा विनियोजन छैन । मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, भ्रमण खर्च, फर्निचर लगायतमा बजेट भारी कटौती गरेको बताउनुभयो । “कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण पूँजीगत खर्च र राजश्व सङ्कलन पूर्ण प्रभावित भएपछि बजेट सङ्कुचनलाई दृष्टिगत गरी चालू खर्च निकै घटाइएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यकबाहेक अन्य सवारी साधन खरिद नगर्ने, कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन स्थापना नगर्ने नीति लिएको छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली काँगे्रसले चालू खर्च कटौतीको प्रशंसा गरे पनि स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्यका स्थायी संरचना बनाउनतर्फ ध्यान नदिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उक्त दलका प्रदेशसभाका सचेतक हिमबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयन विगतमा जस्तो वितरणमुखी हुने हो कि भन्ने आशङ्का कायमै रहेको बताउनुभयो । मुलुकको करीब २१ प्रतिशत भूगोल र ६ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा मानव विकास सूचकाङ्क, प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता र पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून छ ।
त्यस्तै मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.३ प्रतिशत कर्णालीको योगदान रहेको छ ।
– प्रकाश अधिकारी (रासस)
