नेपालको कृषि अर्थात अर्थनीति महिला लक्षित हुनुपर्छ । किनकी आज बिश्व नै कोरोनामय भएको अबस्थामा मानिसहरु रोगले भन्दा भोकले मर्ने समय आएको देखिन्छ। सारा काम उधोग–धन्दा, कार्यालय बन्द छन । कोरोना भाइरस कहिलेसम्म रहन्छ ? तत्काल निर्मुल हुने छाटकाट छैन। यसर्थ कहिलेसम्म निरन्तरता दिने लकडाउनलाई ? के यो सम्भब र बुद्दीमानी होला ?
लकडाउनलाई प्रधानमन्त्री कडा बनाउनु पर्छ भन्ने,अर्थमन्त्री भोकले जनता मर्ने भए भन्ने, उद्योग र गृहमन्त्री यो बन्दिलाई खुकुलो पारी अर्थतन्त्रलाई गति दिनु पर्छ भन्ने । तर गर्ने चाहि के हो ? कम्तिमा पनि सरकारले आफुले सोच्न नसके पनि अन्य देशहरुमा के ,कस्तो उपाय गरेका छन भन्ने समेत बुझ्ने र यहा पनि लागु गर्नुपर्ने होइन र ।
अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया जस्ता बिकसित देशमा समेत अर्थतन्त्रलाई गति दिन बस, रेल सेवा सुचारु गरी उद्योगधन्दातिर लागिी सक्यो भने नेपालमा भने अर्थहिन लकडाउनलाई निरन्तरता दिएर आम जनतालाई गरिबी र भोकमरिको जीवनतिर धकल्ने काम भइरहेको छ ।
पटकपटक थोपरिएको लकडाउन पनि त्यति प्रभाबकारी भएको छैन । नेपालका किसानको तरकारी खेर गएको छ भने भारतीय तरकारी र फलफुलले नेपाली बजार पाएको छ । व्यापारीहरुले मनपरी भाउ लिँदा उनीहरुलाई धेरै फाइदा छ भने उपभोक्ता मारमा परेको छन । तर सरकारले नियन्त्रण र कार्बाही गर्न सकेको छैन ।
यस पटक हाम्रो अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने समस्या प्रष्ट हुदैछ। महिलाले घर ब्यबहार चलाउन पहिला भन्दा अझै धेरै जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने अबस्था आएको छ भने बिना पारिश्रमिकको घरायसी काम महिलाको थाप्लोमा नै पर्छ ।
महिलाहरुको दोहोरो भुमिकालाई सार्बजनिक नीतिले राहत र सपोर्ट गरेको छैन, यो कारण पनि महिलाहरु जोखिम मोल्नु परेको छ भने महिलाहरुले घर, परिवार, समाज र देशको अर्थतन्त्रमा पुराएको योगदानको कदर स्वरुप आर्थिक निर्णय र निर्माण तहमा राख्नु पर्ने कुरा राज्यले सोचोस ।
हाम्रो कृषि र अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान ठुलो छ । आफ्नो ब्यापार ,ब्यबसाय गर्ने संख्या पुरुषभन्दा महिलाको बढी छ । कृषिदेखि लिएर सहकारी, उपभोक्ता समिति, बचतकर्ताको भूमिका हेर्ने हो भने महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका छ पारिबारिक आम्दानी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिका प्रमुख हुँदाहुँदै पनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
आज पनि महिलाहरु मझौला, साना उद्योगमा सस्तो ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य छ्न । पुरुष र महिलामा असमान ज्याला दिने कारण उनीहरुको आम्दानीमा गहिरो भिन्नता हुनुमा राज्यको नीतिगत कमजोरी हो ।
कोभिड –१९ को महामारीमा पनि महिलाहरु नै अगाडि देखिएका छ्न । डाक्टर, नर्सहरु, प्रहरी, आर्मी, कर्मचारी, किराना पसलका क्यासियर, बिक्रेता भै काम गर्ने र राहत बितरण गर्नेसम्म पनि महिलाहरुले नै जोखिम मोलेर काम पनि गर्नुपर्ने अनि पारिबारिक आर्थिक संकट पनि बेहोर्नु पर्ने छ ।
अब राज्यले पनि बिरामी र पारिबारिक सुबिधा, बाल स्याहार केन्द्र र बिदामा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । महिला कामदारको लागि पहुँच पुग्ने खालको रोजगार पनि तय गर्नु पर्छ र साना उद्योगमा एकदम कम स्वामित्व र बित्तिय क्षेत्रमा ल्याएको योजना पनि त्यति उपयोगी भएको छैन ।
यसर्थ अबको कृषि क्रान्ति अर्थात् अर्थतन्त्रमा महिलाको पहुँच पु¥याउने हो भने धेरै कुरामा सुधार, कार्य क्षेत्र निर्माण, रोजगारीको ग्यारेन्टी र समान कामको लागि समान ज्यालाको ब्यबस्था गरि आर्थिक असमानताको खाडल पुर्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र सधैको निम्ती अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अब राज्य र जनताको मुख्य जोड कृषिमा हुनु पर्छ ।
खाली सार्वजनिक र सरकारी जमीनहरु सस्तोमा किसानहरुलाई भाडामा दिएर कृषि उत्पादनमा वृद्धिगरि सबैजना आत्मनिर्भर हुनु पर्यो । शितभन्डार ,खाद्य भण्डाहरु स्थापनागरि कृषि उत्पादनमा राज्य र जनताले लाभ लिनु पर्यो । यसर्थ हामी महिलाहरु नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पारिबारिक आर्थिक सुरक्षाको अभिन्न शक्ति हुन भन्ने कुरा राज्यले बुझोस । अबको लगानी पनि उद्यमशिलप्रति लक्षित हुनुपर्छ किनकी यस्ता कामले हामी सबैलाई लाभान्वित गर्छ ।
