वर्तमान सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा

जोखिमपूर्ण अवस्थामा मानिसहरुको सामाजिक अवस्था र मनस्थिति कमजोर हुन नदिन र आधारभूत मानवीय आवश्यक्ता पूरा गर्न सक्षम बनाउन गरिने संरक्षण वा बचाउलाई सामाजिक संरक्षण (Social protection) भनिन्छ । आधारभूत आवश्यक्ता आफै पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मानिसहरुलाई मानवीय मर्यादाका आधारमा आधारभूत आवश्यक्ताको परिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो । वर्तमान परिस्थितिमा सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । शिथिलले सक्षमको आशा गर्छ यो मानवीय परम्परा हो । सरकार सक्षम हुन्छ । आम नागरिक सरकार समक्ष सामाजिक बचाउ र सुरक्षाको आशामा बाँचिरहेका हुन्छन् ।
सामाजिक संरक्षण मानवीय पूँजीको संरक्षण हो । समाजमा आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक रुपले कमजोर एवं गरीबी तथा विपन्नताले जोखिम पूर्ण अवस्थामा रहेका मानिसलाई उनीहरुको अवस्थामा थप कमजोर हुन नदिन सरकारले निभाउने भूमिका सामाजिक बचाउ वा संरक्षण हो । नागरिकलाई आवश्यक्ता परेको बखत सरकारले संरक्षण÷बचाउ गर्न सक्दा सरकार माथिको सम्मान र विश्वास अटल रहन्छ । यस विषम परिस्थितिमा सरकारले ‘हुने खाने’ भन्दा पनि ‘हुँदा खाने’ नागरिकलाई ध्यान दिनुपर्छ । हुँदा खाने वर्गलाई सरकारको संरक्षण बढि आवश्यक्ता हुन्छ । तिनीहरुको शारीरिक मानसिक पक्षलाई स्वस्थ्य र स्वच्छ राख्न, उनीहरुको बचाउ गर्ने अविभावक भनेको सरकार मात्र हो । समय र परिस्थितिले सृजना गरेको समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम सरकारसँग जोडिएको हुन्छ ।
मानिसले आफ्ना आधारभूत आवश्यक्ताको परिपूर्ति आफै गर्न नसक्ने मानिसलाई मानवीय मर्यादाको लागि आधारभूत आवश्यक्ताको सुनिश्चित गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो । यस समयमा आम नागरिकालाई सामाजिक बचाउ र सामाजिक सुरक्षा दुबैको खाँचो छ । तत्काल नागरिकलाई विश्व माहामारी कोरोना भाईरसले भयभित बनाउदै लगेको छ । नागरिक आफ्नो र परिवारको ज्यान जोगाउन तड्पिरहेको छ । खाना अभावले घरमा चुलो नबल्ने अवस्था छ । भोको आँखाले सरकारको बाटो हेरिरहेछ । कोरोनाले तड्पिनु भन्दा पनि भोकको तड्पाई बढि छ । यसरी समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई यो समयमा बचाउको जरुरी छ ।
विषम परिस्थितिले ल्याउने मानवीय संकट लगातार आईरहदैन, कुनै कुनै समयमा सृजना हुने हो । यसै सृजित समस्याबाट पारलगाउनु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ । सरकार संरक्षक हो, सरकार सुविधा प्रदायक हो र सरकार नियन्त्रक पनि हो । विकास तथा पूर्वाधार निमार्णमा सरकारका साझेदारहरुले भाग लिन्छन् तर नाफाको प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा साझेदारहरुले प्राय हात हाल्दैनन् । नागरिकको बचाउ र सुरक्षा प्रदान गर्ने एकाधिकार सरकारसँग मात्र निहीत रहेको हुन्छ । यो माहामारीको त्रासदी समयमा सरकार भित्रै जनताका सुरक्षा ÷संरक्षण क्षेत्रबाटै भ्रष्टचार भयो भन्ने खवर वाहिर छरिनु सरकारबाट बचाउको आशा लिएकालाई निराश बनाउदै लग्यो । मजदुरको बिहान बेलुका चुलो बल्न छाड्यो सरकार ओछ्यानबाट राहत दिने घोषणा गर्छ । वास्तवमा पीडिले राहत पाउदैनन् । राहतको प्याकेज पनि आफ्नो र भोट हालेकालाई फोकस गरेको सुनियो । भोको पेट सहरमा बस्न नसकेर नागरिक गाउँघर रातारात हिडेर जान वाध्य भएका छन् । अधिकांस भोको पेटमा ५÷६ दिनको पैदल हिडेर गाउँ पुगे ।
आन्तरिक र वाह्य स्रोतबाट राहत कोषमा यति आयो यति भयो भन्ने त प्रशस्त सुनियो तर प्रयोग कहाँ, कस्का लागि कसरी भयो त्यो चाहि थोरै सूचना पनि पाईएन । वास्तवमा सरकारले दिएको राहत भन्दा नागरिकले नागरिकलाई गरेको सहयोग बढी देखिएको छ । ती सहयोगीप्रति साधुवाद ∕ जसले अन्तर ह्दयदेखि निस्वार्थ सेवा दिए ती निमुखा, आवाज विहिन, पँहुच विहिनलाई ।
नागरिक माहामारिको चपेटाले भोको पेट लिएर छटपटाई रहँदा स्थाानीय, प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको मुख ताकेर बसेका छन् । आफ्नो सेवासुविधा बढाउन उनीहरु कुनै आइतबार चाहिदैन । तर पीडितलाई राहत वाढ्न भने केन्द्र सरकारको सहयोग भएन भन्ने गुनासो गर्छन् । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष बनाएको छ । त्यसको सञ्चालनका लागि निर्देशिका पनि बनाएको छ । जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रणक कार्यालयको नाममा सञ्चालित विविध खाताबाट अहिले स्थानीय तहहरुले खर्च गर्ने र पछि केन्द्रीय कोषबाट शोधभर्ना लिन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । त्यस्तै हरेक स्थनीय तहले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि बनाएको कोषबाट पनि रकम खर्च गर्न सकिने जनाइएको छ । तर चुनावमा निजी खर्चमा मासुभात खुवाउने नेताहरुले महामारीका बेला राज्यको कोष समेत खर्च गर्न सकेको देखिदैन । खर्च गरेको पनि पहुँच भएका र आफ्ना मतदाताहरुमा मात्र गरेको गुनासो सर्वत्र देखिन्छ ।
देशको नाकामा आईरहेका नेपालीहरु नेपाल छिर्न पाईरहेका छैनन्, विदेशमा भएकाले नेपाल आउन चाहिरहेछन्, सरकार नाजवाफ छ । नेताहरुका लागि नागरिक चाहिन्छन्, पहिलेको जस्तो चुनावमा मासु र रक्सिले भोट किन्न पाईने छैन । जनता सतर्क भैसके लाटा÷भेडाबाख्रा छैनन् । सरकार निकटका नातेदारलाई प्लेन चार्टर गरेर देश भित्र्याउने ती गरीबका छोरा छोरी मरुन् ? नेताहरुमा कतै नैतिक्ता भन्ने वस्तु छ भने ती दाजुभाई दिदी बहिनीको संरक्षण गरियोस् । भोली फेरी आफूलाई सरकार मै पु¥याईदिने गुन लगाईयोस् । यि समग्रलाई मध्येनजर गर्दा सामाजिक बचाउ र सुरक्षा नीति नियममा मात्र सीमित रहेको भान हुन्छ ।
पीडित नागरिकलाई सामाजिक बचाउ र सुरक्षा प्रदान गर्नु प्राथमिक उपचार हो । प्राथमिक उपचारको जिम्मा सरकारको हो यसमा दुईमत छैन । दयालु सहयोगी हातहरुले एक छेउ पनि धान्दैन । सरकारको उपस्थिति सक्रिय हुनुपर्छ । नागरिकको बचाउ र सुरक्षाको जिम्मा सरकार कै मातहतमा हुन्छ । अवका दिनमा जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र ईमान्दारिता सरकारले पालना गरोस् । नागरिकले आफ्नो अविभावक पाएको महशुुस गर्न पाउन् । यिनै आवश्यक्ताहरुलाई सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले अवका दिनमा पूरा गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।