देश कोरोना चुनौतीसँग जुझिरहेको बेला अचानक आएको अध्यादेश प्रकरणले शान्त रहेको राजनीतिक वातावरण यसरी तरङ्गित बन्यो कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटको सङ्घारमै पुगेको छनक दियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूबाट अध्यादेशविरुद्ध एकताबद्ध भएर सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त हुनाका साथै लामो समयदेखि एकता प्रकृयामा रहेका सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा नेपाल रातारात एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगे । लकडाउनका कारण घरमा थन्किएका नेता–कार्यकर्ता, नागरिक समाज, सामाजिक अभियानकर्मी लगायत सम्पूर्ण जनसमुदाय र सञ्चार जगत् तरङ्गित र ध्रुवीकृत हुन पुगे । फलतः कोरोनाविरुद्धको लडाइँबाट ध्यान विकेन्द्रित भई मुलुक सङ्कटमा पर्ने त होइन ? भन्ने गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भयो । नेपालमा घटेको यो घटनाले नेपाली समाज मात्र तरङ्गित भएन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् विशेषतः छिमेकी मुलुकको चासो र चिन्ता प्रकट हुन पुग्यो ।
चौतर्फी विरोधको घेरामा रहेका २०७७ वैशाख ८ गते जारी दुई अध्यादेश वैशाख १२ गते राष्ट्रपतिद्वारा खारेज भए पश्चात् पनि नेकपाभित्रको भुसको आगो झै सल्किएको विवाद मत्थर हुनुको सट्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग्ने तहसम्म पुग्यो । विसं २०७७ वैशाख ८ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेकपाभित्रको विवादबीच २०७७ वैशाख २० गते भएको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आ–आफ्ना तर्फबाट भएका कमीकमजोरीहरुप्रति आत्मालोचना गर्दै अब उप्रान्त यस्ता कमीकमजोरी हुन नदिने र पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएपछि हाललाई अस्थायी युद्धविराम भई पार्टी विभाजनको खड्को आंशिकरुपमा टरेको छ ।
नेपालको इतिहासमा दरबारभित्रको कलह, राणा परिवारभित्रको कलह र २००७ सालको क्रान्ति पश्चात् पार्टीभित्रको कलहले ठूल्ठूला घटनाहरु निम्त्याएका र त्यसले समग्र नेपालको इतिहासलाई प्रभावित पारेको इतिहास सबैलाई अवगत नै छ । सात सालको क्रान्तिलगायत आजसम्मको इतिहास हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलले खेलेको भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सात सालको क्रान्तिदेखि आजसम्मका हरेक घटनाक्रममा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निरन्तर रुपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको गौरवपूर्ण इतिहास एकातिर रहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक कलह र विभाजनको तीतो अनुभव व्यहोर्दै आएको छ ।
सात सालको क्रान्तिपछि गठन भएको अन्तरिम सरकार र तत्पश्चात् गठन भएका सरकारहरुमा नेपाली काँग्रेसभित्रको अन्तर कलहले उब्जाएको असहज परिस्थितिबारे सबैलाई अवगत नै छ । विसं २०१५ मा नेपालमा सम्पन्न भएको पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त ग¥यो र वी पी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । राजा महेन्द्रको महत्वाकाँक्षाका कारण छोटो अवधि मै जननिर्वाचित सरकार सैनिक कूद्वारा अपदस्त भई सात सालको क्रान्तिमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्वतन्त्रता खोसिन गई मुलुक एकदलीय निरङ्कुशतातर्फ धकेलिन पुग्यो । लामो समयको कष्टपूर्ण सङ्घर्ष पछि २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर, आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नपाई सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । विसं २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नभई नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा उदय भएपछि क. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमा अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । मनमोहन नेतृत्वको सरकारले गरेका लोकप्रिय कामहरुबाट अत्तालिएको कम्युनिष्ट इतरको गठबन्धनका कारण सात महिनाको छोटो समयमै मनमोहन नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट बाहिरिन पुग्यो । विसं २०५६ को आमनिर्वाचनमा पुनः नेपाली काँग्रेसले तेस्रो पटक बहुमत प्राप्त ग¥यो र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । आन्तरिक कलहका कारण भट्टराईले राजीनामा गर्नुप¥यो । तत्पश्चात् नेपाली काँग्रेसमा देखापरेको चर्को अन्तर कलहका कारण पार्टी विभाजन हुन गई संसद विघटन, राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्तगी गरेको लगायतका घटनाहरु सबैलाई अवगत नै छ । नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित हुँदा पनि आन्तरिक कलहबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन ।
अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अगाडि धेरै विकल्पहरु छैनन् । इतिहासबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई विधिसम्मत र सरकारलाई जनेच्छा अनुकूल सञ्चालन गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरी जनचाहना पूरा गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ ।
अनेकौं टूटफूटको शृङ्खला व्यहोर्दै आएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन २०४६ सालको जनआन्दोलनमा वाम गठबन्धनको रुपमा अस्तित्वमा आयो । गठबन्धन उक्त आन्दोलनमा सहभागी भई आन्दोलन सफल गर्न उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको भए पनि कुनै पनि निर्वाचनमा वाम एकता वा वाम गठबन्धन निर्माण गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन सफल नभएका कारण जनमत कम्युनिष्टको पक्षमा भए पनि कम्युनिष्टहरु निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्दै आएको नेपालको निर्वाचनको इतिहास हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । विसं २०७४ मा घोषणा भएको महानिर्वाचनमा पनि वाम एकता वा वाम गठबन्धन हुन सकेन । विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूला कम्युनिष्ट घटकका रुपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग अलग निर्वाचन लडेका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. प्रचण्डले नेकाँसँगको गठबन्धनमा सरकार नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो भने एमाले सरकार बाहिर रहेर निर्वाचन लडिरहेको थियो । स्थानीय तहका ४६० वटा गाउँपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, छ वटा महानगरपालिका र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा एमालेले स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको एक हजार ५०६ सीटमध्ये ५५२ सीट (४१.५ प्रतिशत) र जिससको प्रमुख÷उपप्रमुखको १५४ सीटमध्ये ७७ सीट (५० प्रतिशत) मा विजय हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहमा ४५९ सीट (३०.४७ प्रतिशत) र जिससमा ३६ सीट (२३.३७ प्रतिशत) सीट जितेर दोस्रो स्थान पायो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा २१७ सीट (१४.४ प्रतिशत) र जिससमा २५ सीट (१६.२३ प्रतिशत) जितेर तेस्रो पार्टी बनेको थियो ।
विगतका निर्वाचनको परिणाम र स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई ध्यानमा राखी आम नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाताको सुझाव र व्यापक दवावका कारण एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन कायम गरी निर्वाचनमा जाने ऐतिहासिक निर्णय २०७४ असोज १७ गते भयो । समाजवादी जनता पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, मधेश समता पार्टी नेपाल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल लगायतले वाम गठबन्धनको पक्षमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरी वाम गठबन्धनको पक्षमा निर्वाचन अभियान सञ्चालन गरेको फलस्वरुप वाम गठबन्धनको पक्षमा करीव दुइ तिहाईको बहुमत प्राप्त भई एमालेका अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । तत्पश्चात् एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि हाल देशमा नेकपाको एकमना सरकार छ । नेकपालाई प्राप्त करीव दुई तिहाईको जनादेश नेकपा एक्लैको बलबुताबाट मात्र प्राप्त भएको होइन, यसमा वाम एकता कायम गर्न र करीव दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्न माथि उल्लिखित दल तथा दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता–कार्यकर्ताहरुका लागि यत्रो ठूलो जनादेश प्राप्त हुनु ठूलो अवसर र चुनौती दुवै हो । तीनै तहमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारहरुलाई देश र जनताको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक काम गरी विद्यमान गरीबी, अशिक्षा र बेरोगारी हटाई देशमा शान्ति र सुशासन कायम गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षमा सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको कार्यशैलीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ वा छैन, त्यो प्रस्ट देखिन बाँकी नै छ । कोरोनाको चुनौतीको सफलपूर्वक सामना गर्ने, जनतामा आशा र कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र आमजनताले अनुभूत गर्ने गरी सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुका बदला पार्टी एकीकरणको प्रकृया नै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा गुटबन्दी र सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्ने हो भने इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी र जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अगाडि धेरै विकल्पहरु छैनन् । इतिहासबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई विधिसम्मत र सरकारलाई जनेच्छा अनुकूल सञ्चालन गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरी जनचाहना पूरा गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ ।
इतिहासमा अवसरहरु बारम्बार आउँदैनन्, एक पटक मात्र आउँछ । इमान्दारिपूर्वक द¥हो इच्छाशक्तिका साथ प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो । संसारमा जीवन या मृत्यु दुई वटा मात्र मार्ग छन् । कर्मण्यतापूर्वक गरिने कार्यले जीवनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भने अकर्मण्यताले मृत्युको यात्रा शुरु हुन्छ । कर्मण्यताको बाटो हिँड्न सकिएन भने अकर्मण्यताले मृत्युवरण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । त्यसैले प्रिय मित्रहरु ! इतिहास क्रुर छ, प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरी इतिहास निर्माणको बाटोमा अघि बढौं ! अन्यथा मृत्युवरण गर्नुको विकल्पै छैन । सबैलाई चेतना भया…….
(लेखक पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ ।)
