काठमाडौं । पछिल्लो समय नेकपा भित्र चर्कदैं गएको विवाद साम्य पार्न तत्कालै स्थायी समितिको बैठक आवश्यक भएको नेताहरुको भनाई छ । पार्टी सचिवालयमा निश्चित छलफल र समस्या समाधानको उपाय खोजिने भएपनि त्यसले दीर्घकालीन समाधान र पूर्ण निष्कर्ष भने दिन नसक्ने उनीहरुको ठम्याई रहेको छ ।
पार्टी भित्र विवाद बढ्दै गएपछि केही स्थायी समिति सदस्यहरुले पार्टीका अध्यक्षद्धयलाई स्थायी समिति वैठकका लागि पत्र समेत बुझाएका छन् । र अहिलेको परिस्थिति साम्य पार्न पार्टीको स्थायी समितिको बैठक आवश्यक देखिन्छ । तत्कालै पार्टी भित्रको विवाद साम्य नपारे भोलि यसले विकाराल समस्या ल्याउने निश्चित छ । त्यस कारणले पनि संस्थागत रुपमा निष्कर्ष निकाल्न स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आवश्यक भएका नेकपाका धेरै नेताहरुको भनाई रहदैं आएको छ ।
नेकपा भित्र विगत केही महिना आगाडिदेखि नै विवादका आवाजहरु उठेको भए पनि सरकारले पछिल्लो पटक अध्यादेश सम्बन्धी गरेको निर्णयले पार्टीभित्रको विवादलाई उत्कर्षमा पु¥याएको छ । सरकारको उक्त कदम पछि पार्टीका नेताहरु स्पष्ट रुपमा तीन खेमामा उभिएका छन् । गत महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मौकामा चौका हान्न अहिले आफ्नो गुटलाई सकृय बनाएका छन् भने पार्टी एकीकरण हुँदा अध्यक्ष पद पाएको तर त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न नसकेका प्रचण्डले पनि पार्टीमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउन अहिले प्रयास गरिरहेका छन् । भने दुई गुटको घेराबन्दीमा पर्दै गएका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि कसरी आफु अझ शशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने भनेर व्यापक छलफल र परामर्शमा लाग्नु भएका छ जसका कारण विवाद सामान्य रुपमा साम्य हुने देखिन्न ।
हिजोका दिनसम्म पार्टी निर्णयप्रति समर्थन गर्दै आएका केन्द्रीय समिति , सांसद, स्थायी समिति तथा सचिवालयका सदस्यहरुमा समेत अहिले प्रष्ट रुपमा आ–आफ्नो कित्तामा उभिएका छन् । यद्यपी तीनै पक्षले एकल रुपमा बहुमत सहित आफुलाई शक्तिशाली बनाउने अवस्था भने छैन । विभिन्न तहका नेताहरुको विचार र समर्थनका आधारमा अहिले सबैभन्दा बलियो अध्यक्ष केपी ओलीकै पक्ष देखिन्छ तर उनको पक्षमा पार्टी सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म कतै पनि स्पष्ट बहुमत भने छैन । उनलाई अर्को कुनै पक्षले समर्थन गरे मात्रै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । उनी पछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्ष दोश्रो शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने तेश्रो स्थानमा रहेको छ । कुनै पनि दुई खेमा एक नभए कसैले कसैलाई केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
अहिलेको अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी उच्च स्थानमा रहेको छ भने स्थायी समिति पनि अधिकार सम्पन्न नै रहेको छ । यी दुवै कमिटीका नेताहरु खेमा खेमा विभाजित भएको अवस्था छ । सवैले आफ्नो पक्ष बलियो छ भने पनि बहुमत भने कुनै पक्षको देखिन्न । तैपनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षका नेताहरु अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जसरी भए पनि दुवै पदबाट हटाउन प्रयासरत छन् । उनीहरुको योजना स्थायी समितिको बैठकमा त्यस मुद्दालाई अघि सार्ने अनि ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्ने योजनामा लागेका छन् । तर कर्यौ स्थायी समिति तथा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु भने पार्टी भित्रको समस्याको समाधान सरकार परिवर्तन नभएको, यदी यस्ता खेल भए पार्टीमा दीर्घकालीन असर पर्ने र भोलिका दिनमा पनि यस्ता समस्या नआउला भन्न सकिन्न भन्दै सहजै रुपमा सरकार र अध्यक्ष परिवर्तनको पक्षमा लाग्ने देखिदैंन ।
उता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली पक्ष भने सवै कमिटीमा डटेर समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा पुगेको छ । संसदीय दलमा ओली पक्ष वहुमतको नजिक छ । पूर्वमाओवादी र माधव नेपाल पक्षका केही सांसदको समेत ओलीलाई समर्थन हुने अवस्था देखिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण देश संकटमा भएका बेला सरकार परिवर्तनको खेल सान्दर्भिक नहुने भन्दै ओलीको पक्षमा वहुमत सांसद देखिएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा ओली पक्षलाई नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षका केही नेताहरुले समर्थन गर्ने सम्भावना बढेर गएकाले पनि ओली पक्ष ढुक्क देखिन्छ । पार्टी भित्रको विवाद र गुटगत भेलाप्रति खासै चासो नराख्ने नेताहरु सरकार र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छैनन् ।
प्रचण्ड पक्षका वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, मन्त्री लेखराज भट्ट, सांसद टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, दीनानाथ शर्मालगायत दर्जनौ नेता तथा सांसदहरु ओली पक्षमा लाग्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यस्तै नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेताहरु घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरु मौन रहेकाले पनि ओलीको अवस्था कमजोर नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थायी समिति र केन्द्रिय कमिटिमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा कथाकथित बहुमत नपुगे पनि पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले अध्यक्ष पदबाट कसैले हटाउन नसक्ने दावी ओली पक्षको छ र यसलाई नै आधार बनाएर उनीहरु अरु पक्षसंग मुकाविला गर्न तत्पर भएका छन् भने सरकारको नेतृत्व गर्न ओली पक्षको अन्तिम अस्त्र संसदीय दलमा भने स्पष्ट रुपमा बहुमत देखिएको छ । जसले गर्दा पनि पछिल्ला दिनमा ओली पक्षका नेताहरु ढुक्क साथ अगाडि बढ्ने मनशायमा पुगेका छन् ।