पर्वत । पर्वतमा जलविद्युत्देखि सडक तथा पुल निर्माणको काम गरिरहेको फेवा कन्स्ट्रक्सनमा कार्यरत १३ मजदूरलाई हिँडेरै घर जाँदै गरेको अवस्थामा छिमेकी बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाबाट फर्काइएका छन् । लकडाउनका कारण कामविहीन बनेका मजदूर पैदल हिँडेर दैलेखमा रहेको घर फर्कने क्रममा बागलुङमा स्थानीय सरकारले रोकेर सोधखोजपछि पर्वत नै फर्काइदिएको हो ।
कुश्मा नगरपालिका–८ चुवाबाट जिल्ला प्रशासनलाई पासका लागि लेखिदिएको सिफारिस कार्यालयमा पेश नै नगरी सोही सिफारिस बोकेर बागलुङको जैमिनी–८ मा पुगेपछि उनीहरू अलपत्र परेका थिए । मजदूर अलपत्र परेको र हिँडेरै घर जान लागेको थाहा भएपछि स्थानीय प्रशासनले निर्माण व्यवसायीलाई उनीहरुलाई आफ्नै कार्यस्थलमा राख्न र खानपानको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले फेवा कन्स्ट्रक्सनकै साइटमा पुगेका छन् ।
“पैदल हिँड्न पाइन्छ भनेर वडाबाट सिफारिस बनाएर आयौँ”, जिरज ओलीले भन्नुभयो, “यहाँ आएपछि अघि बढ्नै पाइएन । जैमिनीको एउटा स्कुलको कोठामा भोकै सुत्यौँ ।” मङ्गलबार बिहानदेखि भोकभोकै भएको अवस्थामा कार्यस्थल फर्केर उनीहरूले बुधबार साँझ खान खाए ।
पर्वतको फलेवासमा सडक स्तरोन्नतिका लागि काम गर्दै आएका ११ जना मजदूर हिँडेरै चितवन जान फलेबास नगरपालिकाको कार्किनेटा पुगेका थिए । स्थानीय सरकार र केही निर्माण व्यवसायीको पहलमा उनीहरु अर्को साइटमा काममा लगाउने सहमतिपछि घर जान रोकिएका छन । फेवा कन्स्ट्रक्सनले नै जिम्मा लिएको यो सडकमा पनि मजदूरका नाइकेले पैसा पनि नदिने र पसलमा सामानसमेत लान नदिएपछि उनीहरू अलपत्र परेका थिए । ज्यालाबापतको रकम नपाएपछि घर हिँडेको उनीहरुको भनाइ थियो । चितवनकै राप्तीनगर नगरपालिका–१० का हिँड्ने योजनामा रहेका पासाङ थिङले भन्नुभयो, “हामी फलेवासको राहालेमा काम गरिरहेका थियौँ, ठेकेदारले न त पैसा दिए न त रासन नै ।” भोकभोकै मर्नुभन्दा हिँड्दाहिँड्दै घर पुगिने आशमा यसरी हिँड्नुपरेको उहाँको गुनासो थियो ।
यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन । मङ्गलबार नै कुश्मा नगरपालिका–२ मा इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदूर हिँडेरै घर जान लागेको बेला कुश्मामा समातिए भने पाङमै पुल निर्माणमा खटिएका मजदूर पनि घर जाने बेला समातिएका छन् ।
पर्वतमा राष्ट्रिय गौरवका योजना, जलविद्युत्, सडक, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा झण्डै चार हजार मजदूर कार्यरत थिए । लकडाउन शुरु भएपछि तीन हजार मजदूर पास बनाएरै घर पुगिसकेका छन् । पास वितरणमा र अन्तरजिल्ला आवगमनमा कडाइ गरिएपछि ८०० मजदूर घर जान पाएनन् । काम गर्ने क्षेत्रमा भएको रासन सकिने, निर्माण व्यवसायी र नाइकेले बेवास्ता गर्ने तथा घरपरिवारको मायाले समेत उनीहरु हिँड्न खोजिरहेका छन् ।
मजदूरहरुलाई आफ्नै क्षेत्रमा राख्न निर्माण व्यवसायीलाई जिल्ला प्रशासनले सूचना नै जारी गरेको छ । वैशाख २ गते जारी सूचनामा विकास आयोजनामा काम गर्ने मजदूरलाई शुरुकै विन्दुमा राख्न र आवतजावत नगराउन भनिएको छ । सूचनामा अन्तरपालिका समेतमा आवतजावतमा कडाइ गरिएको र निर्माण क्षेत्रका मजदूर पैदल हिँडेर वारपार गरेको सूचनाका आधारमा स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरे पनि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । पोखराबाट पर्वत हुँदै रोल्पा जान हिँडेको मजदुरको समुह बागलुङ पुगेको बेला रोकिएको छ ।
यता पर्वतमा स्थानीय प्रशासनले जिल्ला भित्रिने मुख्य सडक नाकाहरु मात्र नभई झोलुङ्गे पुलहरुमा समेत सुरक्षा कडा गरेको छ । कास्कीको नयाँपुल, पर्वतकै आर्थर, चित्रे, कार्किनेटा, पाखापानी, हुवास, सेतीवेणी पर्वत भित्रिने पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रका मुख्य नाका हुन् ।
पश्चिमतर्फ बागलुङ र म्याग्दीका धेरै झोलुङ्गे पुलहरु भएका स्थानहरु नाकाका रूपमा छन । सडक मार्ग भने पर्वत मालढुङ्गाको नाकामा पर्दछ । जिल्लामा भएका यी नाकामा कडाइ गर्दा मात्रै पनि जिल्ला धेरै मात्रामा सुरक्षित रहने देखिन्छ ।
मानिस आवतजावत गरेका छन् भन्ने सूचना भएका ठाउँहरुमा निगरानी गर्ने र फिर्ता पठाउने काम भइरहेको छ तर अहिले पनि लुकिछिपी चोरबाटो, मुख्य सडक नाका र बाहनाबाजी गरेर पनि भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । बुधबार साँझ पोखराबाट हिँडेर आएका एक हुल मानिस चुवामा आइपुगेका थिए । बिहानै पोखराबाट हिँडे पनि कुश्मा आउँदा साँझ परेको र कसैले बीचमा नरोकेको उनीहरुले बताए ।
व्यवस्थापन कोषमा २ करोड ३९ लाख जम्मा
कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भइरहेका बेला दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेहरुका लागि सहयोग गर्न पर्वतका सबै स्थानीय तहले राहत कोष स्थापना गरेका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा अहिलेसम्म रु दुई करोड ३९ लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाहरुबाट रकम जम्मा भएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् ।
कुश्मा नगरपालिकामा राहत कोषमा रु ७० लाख जम्मा भएको छ । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरि पङ्गेनीका अनकारी अनुसार नगरपालिकाले रु ५० लाख राहत कोषमा जम्मा गरेको हो । नगरभित्रका कर्मचारीहरुबाट रु१० लाख रकम जम्मा भएको छ भने बाँकी रकम विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट जम्मा भएको हो ।
फलेबास नगरपालिकामा अहिलेसम्म झण्डै रु ६० लाख जम्मा भएको छ । नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माका अनुसार रु ३५ लाख नगरपालिकाले राहत कोषमा रकम जम्मा गरेको छ । नगरभित्र रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट रु १२ लाख रकम जम्मा भएको छ भने बाँकी रकम विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट जम्मा भएको हो ।
त्यस्तै मोदी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म रु ३५ लाख जम्मा भएको छ । गाउँपालिकाका प्रवक्ता विमल लामिछानेका अनुसार रु १२ लाख गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थकर्मीबाहेक अन्य कर्मचारीहरुबाट जम्मा भएको छ । स्थानीय सङ्घसंस्थाबाट रु छ लाख जम्मा भएको छ ।
जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकाको कोषमा जम्मा भएको रु नौ लाखमध्ये रु आठ लाख गाउँपालिकाबाट र बाँकी विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैले जानकारी दिनुभयो ।
जलजला गाउँपालिकामा पनि राहात कोषमा रु ३५ लाख रकम जम्मा भइसकेको छ । गाउँपालिकाले रु ३० लाख जम्मा गरेको र आपूmले व्यक्तिगत रु दुई लाख प्रदान गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले जानकारी दिनुभयो । कोषमा गाँउपालिकामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये स्वास्थयकर्मीवाहेक अधिकृत तहको पाँच दिन बराबरको र सहायक तहको तीन दिन बराबरको तलब रकम जम्मा गरिएको छ ।
दक्षिण पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा पनि राहत कोषमा रु १५ लाख जम्मा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कमल भुषालले जानकारी दिनुभयो । पँैयु गाउँपालिकामा कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीका अनुसार कोषमा अहिले सम्म रु १५ लाख जम्मा भएको हो । पर्वतका सबै स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छन् । जिल्लाभर झण्डै पाँच हजारलाई राहत वितरण गरिएको छ ।
(रासस)
