काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आईटी ल्याब स्थापनामा कुनै पनि किसिमको अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत केही दिनदेखि एक दैनिक पत्रिका तथा अनलाइन मिडियाहरुले सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना कार्यमा अनियमितता भएको भनी संप्रेषण गरेको समाचारप्रति प्राधिकरणको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्राधिकरणले आईटी ल्याब खरिद कार्यमा अनियमितता भएको भनी प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्दै समाचार पूर्णतः तथ्यहिन, निराधार, नियोजित, भ्रमपूर्ण तथा कपोतकल्पित भएको जनाएको छ ।
चैत्र २७ मा नयाँ पत्रिकाले ‘२३ हजार कम्प्युटर किन्ने ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिन टेन्डर सूचनासमेत संशोधन, डेढ अर्बको सामग्रीलाई साढे तीन अर्ब’ शिर्षकमा प्रमुख समाचार बनाएर प्रकाशित गरेको थियो ।
प्राधिकरणले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ वमोजिम शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी डिजिटल नेपालको अभियान तथा नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्ति गर्न समेत टेवा पुग्ने अभिप्रायका साथ नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत निर्धारित सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ वमोजिम हाल १००० वटा विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा ब्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले प्रचलित कानून वमोजिम नियमानुसार खरिद प्रकृया अपनाई सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा ब्यवस्थापन कार्य अघि वढाइएको जनाएको छ ।
राज्यका सातवटै प्रदेशका ७७ जिल्ला तथा ७५३ वटै स्थानीय निकायमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना, ब्यवस्थापन, ढुवानी, मर्मत तथा तालिम समेत प्रदान गर्ने गरी कार्य गर्न खरिद ऐन तथा प्राधिकरणको खरिद विनियमावलीको अधिनमा रही सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (Public Procurement Monitoring Office) ले तयार पारेको Standard Bidding Document मा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्न तोकिएको गाइडलाइन्समा आधारित रही वोलपत्रदाताको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी अधिकतम वोलपत्रदाता सहभागी हुने गरी राष्ट्रिय स्तरमा वोलपत्र आब्हन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रस्तावित कम्युटर Dell New Vostro 3671 Desktop, 9th Gen Intel@corei7-9700-8Core,12 MB Cache, up to 4=1 GHz with Intel@turbo रहेको र उक्त कम्युटरको मूल्य निर्माताको Website मा समेत प्रस्ट हुँदाहुँदै अतिरन्जित गरी खरिद कार्यको सिलसिलामा अनियमितता भएको भनी संप्रेषित समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको र पूर्णतः तथ्यहिन, निराधार, नियोजित, भ्रमपूर्ण तथा कपोतकल्पित रहेको ब्यहोरा स्पस्ट पार्दै प्राधिकरण सो समाचारको पूर्णतः खण्डन गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निकायमार्फत भएका खरिद प्रक्रिया र हरेक कृयाकलापलाई भ्रष्टाचार, अनियमिततासँग जोडेर प्रचारप्रसार भइरहेका छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै देशीविदेशी शक्तिले यसलाई पचाउन सकेका छैनन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भइरहेका विभिन्न षडयन्त्र मध्येको एक हो, भ्रष्टाचार, अनियमिताको आरोप ।
स्वदेशी–विदेशी शक्तिहरु सरकारलाई कमजोर बनाएर देशमा अस्थिरता कायम गराउन लागिपरेका छन् । त्यो षडयन्त्रलाई सफल बनाउन सहयोगी भूमिका पार्टीभित्रकै प्रमुख नेताहरुबाट भइरहेको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छवि र देशका लागि केही गरौं भन्ने दृढइच्छा शक्तिलाई कमजोर बनाउने काम नेकपाका प्रमुख नेतादेखि केही मन्त्रीहरुले गरेको नेकपाकै नेताहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
पछिल्लो समय यति समूह र ओम्नी समूहलगायतसँग भएका सम्झौताहरुलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर भएका प्रचारलाई पनि ओली सरकारविरुद्ध भएको दुष्प्रचारका रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछोड्ने चेतावनी पटकपटक दिनु भएको छ । उहाँले भने अनुसार भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही पनि भइरहेका छन् । पछिल्लो समय विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको पहिचान, रोकथाम र उपचार उपकरण खरिदमा अनिमितता र ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सम्झौता रद्द गर्नुका साथै ओम्नी ग्रुपलाई कारवाही पनि भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सहयोगी भूमिका खेलेको छ । तर पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असहयोग भइरहेको छ । विशेष गरेर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै ओलीलाई असहयोग गरिरहेका छन् । पूर्वएमाले भित्रै उनले चलखेल गरेर ओलीलाई एक्लाउने प्रयास गरेका थिए । वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री, झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति र माधव नेपाललाई अध्यक्ष वनाउने आश्वसन दिएर संविधान संशोधन नै गर्ने तयारी गरेका थिए, प्रचण्डले । त्यो उनको पार्टीलाई तहसनहस पार्ने षडयन्त्र हो भन्ने प्रमुख नेताहरुले बुझेपछि प्रचण्ड प्रयास असफल भयो ।
नेकपा स्रोत भन्छन ‘अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) अनुमोदन हुन नदिने प्रयास प्रचण्डले गरिरहेका छन् । उनी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र त्यसलाई अनुमोदन गरेर देशविकासको श्रेय लिन चाहन्छन् ।’
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने सरकारको प्रयासमा स्वास्थ्यकर्मी, सेना, पुलिस, कर्मचारी र नागरिक सवैले सहयोग गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारबाट भएका प्रयासको सह्राना गर्दै कमीकमजोरीप्रति सुझाव दिँदै कोरना बिरुद्ध सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको छ । तर नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने सरकारले केही गर्न नसकेको जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले एक टोलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै कोरोनाभाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र मातहतका निकायहरुले कोरोना भाइरसविरुद्ध अहोरात्रा खटिरहेका छन् । कोरोना भाइरस फैलिन पाएको पनि छैन । अनि किन चाहियो सर्वपक्षीय संयन्त्र ? प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति किन र केका लागि ? नेकपाका नेताहरु सशंकित बनेका छन् ।
सरकारविरुद्ध भएका दुष्प्रचारमा पनि प्रचण्डकै नाम जोडिएका छन् । ओलीलाई असफल बनाउने विभिन्न षडयन्त्र असफल भएपछि अहिले प्रचण्डकै चाहना अनुसार उनी निनकट सञ्चारमाध्यमहरुमा सरकारविरुद्ध दुष्प्रचार भइरहेको नेकपाका नेतादेखि राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा ‘१० करोड भन्दा बढीको आपुर्ति गर्दा ग्लोबल टेन्डर गर्नु पर्ने’ दावी गरेको छ । तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ का अनुसार बीस लाख भन्दा बढी लागत भएका ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १५ अनुसार निम्न अवस्थामा मात्र ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक ऐनको दफा १५ मा निम्न अवस्थामा भएमा ग्लोबल टेन्डर गर्नु पर्छ ।
– नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी आपूर्तिकर्ताबाट टेन्डर प्राप्त नहुने भएमा,
– राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी बिदेशबाट प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा,
– दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट विदेशी मालसामान वा निर्माण कार्य खरिद गर्नु पर्ने भएमा,
– विशेष तथा जटिल किसिमको कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा भन्ने उल्लेख छ ।
समाचारमा भनिएको १० करोड भन्दा बढी रकमको ठेक्कामा ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने भन्ने दावी गलत देखिएको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ, ‘सायद पत्रकारले समान खरिद र परामर्श सेवा खरिदका बिचमा भिन्नता छुट्याउन नसकेको देखिन्छ । परामर्श सेवा खरिदको हकमा भने सोहि ऐनको दफा ७०(२) ले १० करोड भन्दा माथीको रकमका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।’
त्यस्तै स्पेसिफिकेसन पनि ओम्नीलाई नै मिल्ने गरी तय गरिएको प्रचार गरिएको छ । सर्त थियो– त्यस्तो कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ जसले पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा चारवटा आइटी परियोजनामा काम गरेको होस् । त्यस्ता हरेक परियोजना पनि कम्तीमा १२ करोडभन्दा माथिका होऊन् ।
टेन्डरमा उल्लेख भएको बार्षिक कारोबारको शर्त परिवर्तन नगर्ने हो भने त्यो शर्तले प्रतिस्पर्धालाई खुच्याएर दुई कम्पनी बिचमा मात्र सिमित हुने थियो । उक्त शर्तलाई हटाँउदा प्रतिस्पर्धा दुई कम्पनी बिचमा मात्र सिमित नभएर प्रतिस्पर्धाको दायरा बृहत हुन जान्छ । प्रतिस्पर्धा दुई कम्पनीमा मात्र सिमित हुँदा चलखेल हुने सम्भावना हुन्छ कि प्रतिस्पर्धाको दायरा बृहत भई असीमित कम्पनीले भाग लिन पाउने हुँदा चलखेल हुन्छ ?
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले समानका गुणस्तर अनुसार समानको मुल्य फरक पर्ने र टेन्डरमा समानहरु गुणस्तर उच्च राखिएकाले गर्दा सामान्य कम्पनीका समान भन्दा महगों देखिएको स्वीकार गरेका छन् । तर समाचारमा कुनै अमुक व्यक्ति (नाम समेत उल्लेख नगरि) ले भनेको भनाईको आधारमा त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै तथ्य प्रमाण प्रस्तुत नगरि यति र उति रकमको भ्रष्टाचार भयो भनि आरोप लगाइनुले गलत रहेको आईटी विज्ञहरु बताउँछन् । टेण्डरमा प्रस्ताव गरिएको कम्प्युटरको स्पेसिफिकेसन हेर्दा समाचारमा कोट गरेको अमुक व्यक्तिले बताएको मुल्यमा उक्त मापदण्डको कम्प्युटर उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।
प्राधिकरणले शुक्रबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगरी सम्बन्धित पक्ष गम्भीर भई सत्यतथ्यमा आधारित भएर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरेको छ ।