सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायको खोजी गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरका सम्बन्धमा राहतको घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले बैठकपछि सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार पार्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । राहत लिने परिवारले स्थानीय तहका वडामा गएर परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो । परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने छन् । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नेछ । औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
खाद्यान्य र विद्युत महसुलमा छुट
सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ । खाद्यान्नमा हाल कायम भएको मुल्यमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सर्वसाधारणलाई राहत दिन खाद्यान्नमा छूट दिएको उहाले बताउनुभयो । साल्ट टेडिङ्गले नुन र चिनी बिक्री गर्दै आएको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चामल, सिमी बिक्री गर्दै आएको छ । आपूर्तिका सन्दर्भमा आपूर्तिकर्ता र बिक्रेतालाई मास्क र ग्लोब्स अनिवार्य लगाएर बिक्री गराउने निर्णय गरिएको उहाको भनाइ छ । ‘यसले बिक्रेतासँगै ग्राहक पनि सुरक्षित हुन्छन,’ उहाँले भन्नुभयो । बैठकले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्कलाई फागुन र चैत महिनामा महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्त बुझाएमा बिलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलाग्ने पनि राहत प्याकेजमा छ ।
ज्यालादारी मजदुरलाई कोषबाट राहत
दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । स्थानीय तहले त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूले आफ्नो परिचय सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने छ । स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारको लगत लिएर कोष खडा गर्ने र उक्त कोषबाट राहत वितरण गर्ने भनिएको छ । प्रवक्ता खतिवडाले खडा गरिएको कोषमा रकम अपुग भए सरकारले आफ्नो कोषबाट पनि रकम उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, गर्भवती महिला, अपंगता भएका, दीर्घरोगी र टुहुरा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंगठित तथा संगिठत दुवै क्षेत्रका मजदुरहरुको चैत महिनाको तलब तथा ज्याला नरोकन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ । रोजगारदाताहरुलाई मजदुरको चैत महिनाको तलब पूर्ण भुक्तानी गर्न निर्दशन दिइएको जानकारी उहाले दिनुभयो । मन्त्री खतिवडाले रोजगारदाताहरुले यसरी भुक्तान गर्ने तलबका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।
घरभाडा छुट दिन अनुरोध
सरकारले सहरी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गर्न सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाको घर भाडा छुट दिँदा घरभाडा करमा समेत सरकारले छुट दिने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका बेला एक महिनाको भाडा नलिन अनुरोध गरेको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक महिनाको भाडा नलिन घरधनीहरुलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै निजी विद्यालयहरूले माध्यामिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमा आवास शुल्कबाहेक सबै छुट दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कर तिर्ने म्याद थप
सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई लाभ दिने उद्देश्यका साथ कर तिर्नुपर्ने म्यादलाई पर सारेको छ । बैठकले विभिन्न कर रकमहरु दाखिला गर्ने म्याद वैशाख २५ गतेसम्मलाई सारेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत गत फागुनको मासिक, माघ र फागुनको दुई मासिक तथा दोस्रो चौमासिक विवरण र त्यस बमोमिको कर दाखिला गर्नुपर्ने कर आगामी साल वैशाख २५ गतेसम्मको लागि थप गरेको हो । यस्तै, आय कर अन्तर्गत फागुनको मासिक तथा माघ र फागुनको दुई मासिक विवरण अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण एवं विवरण बमोजिम कर बुझाउने म्याद वैशाख २५ सम्म दिइएको छ । यसैगरी, चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने दोस्रो चौमासिक आय करको विवरण तथा त्यस बमोजिम कर गर्नुपर्ने कर दाखिलाको म्याद पनि वैशाख २५ सम्म पु¥याइएको छ । केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले बनाएको कोरोनाविरुद्धको रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको रकमलाई खर्चमा गणना गर्न मिल्नेगरी त्यसमा कर नलाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण आयात गर्दा लाग्ने सबै भन्सार महसुल माफी गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
२५ लाखको निशुल्क बिमा
अत्यावश्यक सेवामा कार्यरतका लागि २५ लाखसम्मको निःशुल्क बीमा गरिदिने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणका बेला अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने व्यक्तिको बीमा गरिदिने घोषणा गरेको हो । कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्वायंसेवक, स्वास्थ्य प्राविधि र सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीलाई निःशुल्क बीमा गरिदिने जानकारी दिनुभयो । उक्त बीमाको रकम २५ लाख रुपैयाँसम्मको हुने उनले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै ती सेवा प्रदान गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति दिने पनि घोषणा गरेको छ ।
अन्य विविध निर्णय
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइने भएको छ । यसैगरी दुरसञ्चार र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई २५ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन पनि मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ । मंहगा सवारी, मदिरा, मरिच, छोकडा लगायतका बस्तु अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । यातायात तथा सवारी साधन अनुमति पत्र र सवारी साधनको नवीकरण, प्रदुषण नवीकरण, रुट परमिट नवीकरण ०७७ बैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । त्यसबापत कुनै पनि बिलम्ब शुल्क बुझाउन नपर्ने र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।