काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका आफ्नो संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारको वचाउमा संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार ललितानिवास प्रकरणमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
अज बसेको संसदको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले गच्छदारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्धा लगाएको आरोप लगाइन् ।
अख्तियार जस्तो संवैधानिक आयोग पनि सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप लगाउँदै भुषालले भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार जग्गा वितरण गर्ने, लालपूर्जा दिने अधिकार लिएर गएको हो वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्णय भएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको स्वीकृति विना प्रस्तावले प्रवेश नै पाउँदैन भने तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रस्ताव लैजानासाथ पास किन पास गरेको भन्दै सांसद भुसालले निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री मुख्य दोषी हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
अख्तियारको आरोपपत्र विरोधाभाषपूर्ण रहेको भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेकी भुसालले कुनै सचिवलाई मुद्दा दायर गर्ने, कुनैलाई नगर्ने, कुनै मुख्य सचिवलाई गर्ने, कुनैलाई नगर्ने र कुनै मन्त्रीलाई गर्ने, कुनै मन्त्रीलाई नगर्ने किन भन्ने प्रश्न पनि गरेकी छिन् ।
गच्छदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको विरोधमा कांग्रेसले संसद बैठक चल्न नदिने नेतृ भुसालले बताएपछि कांग्रेस सांसदहरु उभिएर संसद अवरोध गरेका छन् । संसद अवरोध भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
‘दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ, निर्दोष फस्नु हुन्न’
सांसदहरुले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कोही दोषी उम्कन नहुने र निर्दोष फस्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरुले उक्त विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै निर्दोष व्यक्ति फस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । डा भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन प्रक्रिया गलत रहेको जिकिर गर्दै ऐन, कानून परिणाममुखी नभई प्रक्रियामुखी रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रक्रियागत त्रुटिका कारण गल्ती नगरेको मानिस फस्ने र गल्ती गरेको मानिस उम्कने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
“नियतवश भ्रष्टाचार गरेको छ, जालझेल गरेर नीति–निर्माणमा असर गरी प्रत्यक्ष लाभ लिएको मान्छे उम्केको र परिवन्धवश परेका मान्छे कारवाहीमा परेको देखिन्छ, यसले न्याय गर्दैन गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ”, डा भट्टराईले थप्नुभयो । उहाँले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री चन्द्रदेव जोशी पनि पर्नुभएकाले उहाँले भ्रष्टाचार गरेको भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्नेमा सरकारको दबाबका कारण अख्तियारले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा निर्णय गरेको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति र सहमतिमा पारित हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर अरु मन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनु गलत रहेको उहाँको भनाइ थियो । “केही जग्गावालालाई मुद्दा लगाइएको छ, केहीले जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा नलगाएको भनिएको छ, यो ठिक भएन, अब पार्टीले राजनीतिक र कानूनीरूपमा सामना गर्ने छ”, खाँडले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता लालबाबु पण्डितले ठूलादेखि नै कारवाही प्रक्रियाको शुरुआत भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा अवरोध पु¥याउने कुरा प्रजातान्त्रिक प्रणाली मान्ने राजनीतिक पार्टीका निम्ति सुहाउँदो नभएको उल्लेख गर्नुभयो । दोषी कुनै व्यक्तिले पनि छुट पाउन नहुने भन्दै उहाँले अदालतले उचित निर्णय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरक नदेख्नु नै दृष्टिदोष हो भन्नुभयो ।
