काठमाडौं । सांसद अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न र तत्काल गिरफ्तार गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याको अभियोग लागेका सांसद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
सापकोटाले नेकपाबाट सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । सभामुख चयनका लागि माघ १२ गते प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन हुँदैछ ।
१० वर्ष द्वन्द्वका बेला २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई अपहरण गरेर हत्या गरेको आरोप सापकोटामाथि छ । लामाकी श्रीमतीले सापकोटालगायत ६ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको वा नपरेको बारे सोधेको थियो । उनीविरुद्धको यसअघि नै परेको मुद्दाको पेशी यही माघ २२ गते तोकिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा भनिएको छ-
सत्तारुद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने।क।पा) ले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचित भएका अग्नि सापकोटा सापकोटा अहिले पनि कर्तब्य ज्यान जस्तो गम्भीर मुद्दामा काभ्रे प्रहरीको छानबीनमा परेका रहेका व्यक्ति हुन् । सापकोटाबिरुद्ध अर्जुन लामाको कर्तब्य ज्यान मुद्दामा काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त परेको छ एवं काभ्रे प्रहरीले निजको निरन्तर खोजतलास गरिरहेको जनाएको छ । निज अग्नी सापकोटा विरुद्ध काभ्रे जिल्लाका अर्जुन बहादुर लामालाई २०६२ साल वैशाख १६ गते श्रीकृष्ण मावि दाप्चामाको अभिभावक भेला स्थलबाट अपहरण गरी बेपत्ता बनाई सोही सालको श्रावण महिनाको तेश्रो हप्तातिर मृतक आफैलाई नै खाडल खन्न लगाई जिवितै सो खाडलमा पुरी हत्या गरेको सम्बन्धमा मृतक अर्जुन लामाकी श्रीमती पर्णिमाया लामाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी लिई गएकी थिइन् । प्रहरीद्वारा उक्त जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न निरन्तर इन्कार गरे पश्चात सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०६४ फाल्गुन २२ गते परमादेशको आदेश आदेश जारि गरे पछि मात्रै जिल्ला प्रहरी काभ्रेले उक्त जाहेरी दर्ता गरेको हो । र साथै निज अग्नि सापकोटा बिरुद्द काभ्रे प्रहरीले पक्राउ पुर्जी समेत जारि गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, इलाका प्रहरी कार्यालय कात्तिके देउराली र श्यामपाटी प्रहरी चौकीमा पटकपटक पत्र लेखी निज सापकोटालाई उपस्थित गराउन पत्रचार गरेको थियो । तर, पक्राउ गर्न खटिएका प्रहरी कर्मचारीले निज फेला नपरेको प्रतिवेदन दिएका थिए । यसै सम्बन्धमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्द्वारा निज बिपक्षी बिरुद्दको जाहेरी दर्खास्तलाइ ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय गर्यो । तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध २०६९ मंसिर ७ साम्मनित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए पश्चात सो रिटमा मिति २०६९र८र११ गते कारण देखाउ आदेश जारि हुनुका साथै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारि भएको थियो । उक्त रिट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हाल सम्म विचाराधीन रहेको छ ।
गम्भीर अपराधको अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका निजलाई सभामूख जस्तो अत्यन्त गरीमामय पदमा राजनीतिक दल हरुले उम्मेदवार बनाउनु लोकतन्त्रको मन्दिरको रूपमा रहेको संसद्को घोर अपमान हो । संसदले राष्ट्रको आत्मालाइ बाणी प्रदान गर्दछ । यो नागरिकहरुको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको सबै भन्दा सशक्त तथा प्रभावकारी माध्यम हो इ संसद्को छाबि धुमिल हुनु भनेको राष्ट्रको छबि नै धुमिल हुनु हो । तसर्थ प्रतिनिधि सभाको सभामूका पदमा कर्तब्य ज्यान जस्तो मुद्दाको अनुसन्धान वा छानबीनको प्रक्रियामा रहेको व्यक्तिलाइ सभामूक बनाइनु सर्वथा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण, गैरसंबैधानिक तथा लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको आधारभूत मूल्य र मान्यता बिपरित रहेकोले सो सम्बन्धि कानूनी उपचार तथा सो लाइ बदर माग गर्न सम्मानीत अदालतको शरण पर्न वाध्य भएको छु ।
रिटमा निम्न माग गरिएको छ –
–अग्नि सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित गर्न जारि भएको सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोकी पाउ तथा निजलाई सभामूख पदमा निर्वाचित नगर्नु भनि आदेश समेत जारि गरि पाउँ
– सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित गर्न जारि सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरि पाउँ
सापकोटा बिरुद्ध जाहेरी दर्खास्तमा माग भए बमोजिम कर्तब्य ज्यान मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि तत्काल गिरफ्तार गर्ने नेपाल प्रहरी लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारि पाउँ
–यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकोले यसको अनुसन्धानको निगरानी एवं सहजीकरणका लागि नेपाल प्रहरी एवं अन्य सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा एउटा शक्ति सम्पन्न, उच्च स्तरीय विशेष कार्य दल (‘स्पेसल टास्कफोर्स’) को गठन गरि पाउँ
– सो अनुसन्धानको प्रगति बिवरण सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत गर्ने समेत बन्दोबस्त मिलाई पाउँ
