काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।
एमसीसीका बारेमा नेपालमा विभिन्न खालका बहस भइरहेका बेला नेपालस्थित अमेरिकी राजदूताबासले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
दूतावासले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै अमेरिकी कानुनले यस्ता कुरालाई निषेधित गरेको जनाएको छ ।
“एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन,” वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “यो ५० करोड अमेरिकी डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन ।”
दूतावासले भनेको छ ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।’
एमसीसी मार्फत नेपालमा आउने सहयोग नितान्त अन्तराष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता र सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलमार्फत आएको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसि परियोजनामार्फत नेपाल सरकारले सहयोग अनुदान पाउनेगरी भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने सवालमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । “नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरूले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसी को विषयमा प्रश्न सोधिरहनुभएको छ ।” नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावमासले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभहरू छन् भन्नेसम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई हामी स्वागत गर्दछौँ ।”
राजदूतावासले अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसीको स्थापना भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारसँगको एमसीसी सहकार्यका बारेमा बुँदागत रुपमा दूतावासले प्रष्ट्याउने कोशिश गरेको छ । उसका अनुसार नेपालको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो । त्यस्तै प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको दूतावासले जनाएको छ । एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निक्र्यौल गरेकाले प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु पर्ने औँल्याइएको छ ।
खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध टेण्डरमार्फत काम गर्ने भएकाले एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको जनाइएको छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुने तथा नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर प्राप्त हुने बताइएको छ ।
एमसीसी के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहनेहरूले एमसीसीको वेबसाइट गएर यी तथ्यहरू, नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तथा तथ्याङ्कका साथै विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्ने दूतावासले वक्तव्यमा स्पष्ट गरेको छ ।
