काठमाडौं । सरकारले करिब रु १२ खर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिएको छ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने लक्ष्यसहित वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो ।
लगानी बोर्डका अनुसार गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गरिएका ५० आयोजनामध्ये १४ आयोजना अगाडि बढाउनका लागि रु ११ खर्ब ८८ अर्ब बराबरका आयोजनाको पूर्वयोग्यता मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ । ती आयोजनाको पूर्वयोग्यता मूल्याङ्कन गरी योग्य लगानीकर्ताको सङ्क्षिप्त सूचीसमेत तयार पारिसकिएको र निकट भविष्यमा नै आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धताअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढेको र देशका लागि निकट भविष्यमा नै केही ठूला र ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाले साकार रुप लिने विश्वास व्यक्त गरे । ती आयोजनामध्ये ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीसमेत चयन भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति पाइसकेको छ ।
यस्तै सम्मेलनलगत्तै रु १० खर्ब ५४ अर्ब लागतको सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कोरियन कम्पनी मोटे«क्सले परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । सो कम्पनीसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले निकट भविष्यमा नै थप सम्झौता हुने जानकारी दिए ।
पश्चिम सेती नयाँ ढाँचामा
यस्तै लामो समयदेखि उल्झनमा परेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई नयाँ ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । एसआर सिक्स नाम दिइएको अर्को आयोजनासमेत जोडेर एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको संयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सन् २०१२ मा सो आयोजना जिम्मा लिएको भएपनि पुनःर्वास, पुनःस्थापनालगायतका समस्या देखाइ हात झिकेको थियो । चिनियाँ कम्पनी फिर्ता भएपछि बोर्ड बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी सम्मिलित कार्यदल बनाई लगानीको ढाँचा तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा नै सो आयोजनासमेत ‘प्रोजेक्ट शो केश’ गरिएको थियो ।
‘विभिन्न उपायको खोजी गर्दै जाँदा अर्को आयोजनासमेत जोडेर क्षमता बढाउँदा लगानीका लागि सम्भाव्य देखियो, दुई वटा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएका थिए । तीमध्ये एक कम्पनी छनोट भएको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निकट भविष्यमा नै आयोजना अगाडि बढाउने गरी निर्णय गरिने र आयोजना निर्माणमा जाने वातावरण बन्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘आयोजना आकर्षक रहँदैरहँदा पनि हाम्रो निरन्तर प्रयासका बाबजुद पनि चिनियाँ कम्पनीले हात झिेकेको थियो, त्यसलाई लयमा ल्याउन हामीले सार्थक प्रयास गरिरहेका छौँ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘छनोट भएको कम्पनीसँग छिट्टै सम्झौता गर्छौं ।’ तर उनले कुन कम्पनी छनोट भएको हो भन्नेबारेमा जानकारी दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘हामी संवादमा नै छौँ, निकट भविष्यमा नै जानकारी पाइहाल्नुहुन्छ ।’
माथिल्लो कर्णालीमा थप काम
जिएमआरको जानकारीपछि माथिल्लो कर्णालीमा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले केही दिन पहिले मात्रै ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश सरकारलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिइएको म्याद सकिएको १५ महिना पुग्न लाग्दा समेत समायवधि थप हुन सकेको छैन । विसं २०७५ असोज ३ गतेदेखि जिएमआरको म्याद थप भएको छैन । परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) कायम भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
बङ्गलादेश सरकारसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएका विषयमा जिएमआरले जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय हुने बताए । बङ्गलादेश सरकारसँग भएको सम्झौताका बारेमा आवश्यक जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै बोर्डकोतर्फबाट हुने आवश्यक काम हुने उनको भनाइ छ ।
भारतीय कम्पनी सतजलले लिएको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णालीभन्दा पछि परियोजना विकास सम्झौता भएको अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढिसक्दा पनि सो आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।
हुवासिनमा समस्या छैन
सिमेन्टमा लगानी गर्न आएको चिनियाँ कम्पनी हुवासिनमा कुनै समस्या नभएको बोर्डले जनाएको छ । उद्योग स्थलमा निर्माण कार्य जारी रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको विवाद पनि समाधान भएको बताए । कूल रु १५ अर्ब लागतको सो सिमेन्ट उद्योगले आगामी असार मसान्तभित्र उत्पादन शुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन उद्योगको जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको विवादका वारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको थियो । विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योग आउँदा उपभोक्ताले सहज मूल्यमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सिमेन्ट पाएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले ठूला परियोजनामा कोही कसैले पनि अवरोध गर्न नहुने बताए ।
‘गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा दिँदा प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै संसदीय समितिले चासो व्यक्त गरेको थियो, हामीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पु¥याएका छौँ, आवश्यक निर्णय छिट्टै हुन्छ । हाल उद्योगमा कुनै समस्या छैन, धमाधम काम भइरहेको छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । सिमेन्टको मूल्य घटाउन तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सिमेन्ट पाउन पनि ठूला उद्योग जरुरी रहेको बोर्डको बुझाइ छ । यस्तै नेपाली सिमेन्ट निर्यातका लागिसमेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । रासस
