काठमाडौँ । नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ । शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनबाट पारदर्शी व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन सम्वन्धी न्यायका आधार जस्ता कुरा बुझ्न प्रहरीका लागि फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ ।
सम्मेलनमा कानूनका विज्ञहरुले प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै प्रचलित संविधान र कानूनहरुको व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रहरीले कसरी काम गर्छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल गराइने बताइएको छ । यसले प्रहरीलाई समसामयिक विषयमा धेरै कुराको ज्ञान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाउनको लागि अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । अनुसन्धान पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई निरूपण गर्न तथा फौजदारी कार्याविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएका समस्याहरूको समेत उक्त सम्मेलनमा विस्तृत छलफल हुने बताए ।
उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच थप समन्वय र सहकार्य भई वैज्ञानिक पद्धतिअनुरूप अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताए । सम्मेलनका निष्कर्षहरूले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप स्पष्ट कार्यदिशा प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले सम्मेलनको अवधारणापत्र बारेमा उल्लेख गर्दै सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य, सम्मेलनको प्रारूप, सम्मेलनमा छलफल गरिने विषयहरू एवं सम्मेलनका अपेक्षित उपलब्धिबारेमा जानकारी दिएका थिए ।
अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरू एकै स्थानमा जम्मा भई अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण विकास गर्न तथा नयाँ कानुनहरूको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्तरूपमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । यसअघि २०७३ माघमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको घोषणापत्र कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै मुलुकी अपराध संहिता समेतका फौजदारी कानुन र अन्य कार्याविधि कानुनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा सुधारका लागि साझा धारणा तय गर्ने यस सम्मेलनको मूल उद्देश्यले रहेको आयोजकले बताएको छ ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नु, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता अभिवृद्धका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरूको बीचमा समन्वयको विकास गर्नु, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नका लागि साझा धारणा विकास गर्नु र अपराध अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा जानकारी गराई कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्नु सम्मेलनका थप उद्देश्य रहेको आयोजकले बताएको छ ।
सम्मेलनमा मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू, मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका प्राथमिकताहरू, सरकारवादी मुद्दाको प्रभावकरिताको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासहरू र अनुसन्धानकर्ता एवम् अभियोजनकर्तासँग राखिएका अपेक्षाहरू, सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धानमा गरिने प्रमाण संकलन एवं परीक्षणको अवस्था, फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता बीचको समन्वय र सहकार्य, अपराध पीडित संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको जिम्मेवारी एवं कार्यसम्पादनमा सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । साथै गोपनीयताको अधिकार र अपराध अनुसन्धान (प्रमाण संकलनमा प्रविधिको प्रयोग र अभिलेखमा पहुँच समेत), सरकारी वादी फौजदारी मुद्दामा अदालतको अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा गरेका टिप्पणी, निर्देशन र सुधारका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू, अपराध अनुसन्धान अन्तरदेशीय समन्वय र इन्टरपोलको भूमिका, अपराध अनुसन्धान मेडिको लिगल र विधिविज्ञानको भूमिका र सुधारका क्षेत्रहरू, वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, दूरसञ्चारसम्बन्धी अपराध र नियन्त्रणका उपायहरू तथा अनुसन्धान र अभियोजनमा वातावरणीय सुरक्षालगायतका विषयमा समेत छलफल गरिने बताइएको छ । सम्मेलनमा सरकारीवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरू, विधिविज्ञान विज्ञ समेतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका अन्य प्रतिनिधिहरू गरी जम्मा छ सय २५ जनाको सहभागिता रहनेछ ।
