काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्य पदका लागि माघ ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सो जानकारी गराएका हुन् । उनले त्यसबारे आजै सरकारलाई परामर्श पेश गर्न लागेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ अर्थात् १९ सदस्यको आगामी फानुन २० गतेबाट पदावधि सकिँदैछ । तीमध्ये १८ जनाको निर्वाचनका माध्यमबाट चयन हुनेछ भने एक सदस्यको सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।
पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि नै सम्पूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि ३५÷४० दिन तयारीका लागि समय लाग्ने हुँदा सरकारलाई त्यही अनुसारले माघको ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्न परामर्श दिन लागेका वताएका छ ।
आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दललाई सानो वा ठूलो भनेर नहेरिएको स्पष्ट पार्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबैप्रति समान व्यवहार गर्न÷गराउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
यो निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्यबाट सात जनाको चयन हुनेछ । निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डल रहनेछ ।
छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उपनिर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा आयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । उनले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि सरकार र नेकपाका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका युवानेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नतिजाको पूर्वानुमान गर्न सकिने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट सहयोगको वचन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का महासचिव केशव झाले उम्मेदवार मनोनयन र मतदानबीचको अवधि फराकिलो राख्न सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतका दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले राजनीतिक दल नै निर्वाचनको प्रमुख सरोकार पक्ष रहेको बताउँदै निर्वाचन मण्डलबारे जानकारी गराएका छन् ।
आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश नं १ मा महिला एक, दलित एक र अन्य एक गरी तीन, प्रदेश नं २ मा महिला एक, दलित एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य एक गरी चार, प्रदेश नं ३ मा महिला एक र अन्य एकजना गरी दुई पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई तथा प्रदेश नं ५ मा महिला एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य एक गरी तीन, कर्णाली प्रदेशमा महिला एक, अन्य एक गरी दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई पदका लागि आयोगबाट निर्वाचतको तयारी गरिएको छ ।
स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुनेछ । पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ र बाँकी २० जनाको वर्ष कार्यकाल ६ वर्ष कायम गरिएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उक्त प्रयोजनाका लागि दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
