सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत अभिव्यक्त गरेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपाले पार्टीको एकता प्रक्रियालाई पनि पूर्णता दिएको छ । एकाधबाहेक सबै काम सम्पन्न भएका छन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिसमेत कायम गरेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेकपा महासचिव पौडेलसँग गरेको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंश :
नेकपाको एकता प्रक्रिया करीब करीब टुङ्गो लागेको छ, अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हामीले केन्द्रीय तहमा सम्पन्न गरेको एकता प्रक्रियालाई आधारभूत तहसम्म लानका लागि केही लामो समय लाग्यो । एकता प्रक्रिया मूलभूतरूपमा टुङ्गिएको छ । अब केही काम मात्रै बाँकी छ । बाँकी रहेका काम पनि हामी छिट्टै सम्पन्न गर्छौँ । हामी छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक गरेर समग्र नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालनसिहत देशभर नै विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । अभियानलाई विशेषगरी दुई÷ तीन वटा विषयमा केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ, त्यसमा एकता र यसको राजनीतिक महत्व, नेपाली राजनीतिमा पारेको प्रभाव तथा यसले दिएको सन्देश आम कार्यकर्ता र जनतामा प्रभावकारीरूपमा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ ।
दोस्रो, हाम्रो पार्टी निर्माण र सञ्चालनका विधि र व्यवस्था के छ ? दुई फरक पार्टी कसरी एक भएका छौँ । पार्टी निर्माण र सञ्चालनका लागि हामीले कस्तो वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने सिङ्गो पार्टीको एकरुप विचार होस् भन्ने विषय समावेश गर्छौँ । तेस्रो, दुई पार्टीको अलग–अलग सैद्धान्तिक कार्यक्रम र नीतिगत मान्यता थिए । ती सैद्धान्तिक एवं नीतिगत कार्यक्रम र मान्यतालाई हामीले एउटा धारणा र मान्यतामा बदलेका छौँ ।
एकीकृत पार्टी त्यसका आधारमा परिचालित हुन्छ, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत प्रश्नमा कस्ता मान्यता बढेर अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा कार्यकर्ता र जनतामा पु¥याउन चाहन्छौँ । चौथो, हामी तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारको नेतृत्व, प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छौँ । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा हामीले सरकारका तर्फबाट केही महत्वपूर्ण काम गरेका छाँै । ती कामका बारेमा कार्यकर्ता र जनताका तहमा एकमुष्ट बुझाइका साथ जानकारी दिन चाहन्छौँ । सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ । यो सगम्र विषयमा पार्टीपङ्क्ति र जनसमुदायलाई एकसाथ प्रशिक्षित गर्ने अभियान लिएर जान्छौँ ।
पार्टी एकता प्रक्रियाले लामो समय लाग्दा कार्यकर्ता तहमा एक प्रकारको निराशा उत्पन्न भयो भन्ने गुनासो पनि थियो । त्यसलाई नेकपाले सञ्चालन गर्ने अभियानले एउटा सूत्रमा जोड्न सक्छ त ?
पार्टी एकता प्रक्रियाले लामो समय लिँदा केही समस्या जरुर उत्पन्न भए । कार्यकर्ता निश्चित समयसम्म त्यत्तिकै रहँदा केही अन्योल देखाप¥यो । त्यो अस्थायी परिदृश्य थियो । कुनै शाश्वत परिदृश्य होन तर प्रक्रियाले एउटा गति लिएपछि ती सबै विषय हराएर गएका छन् । अब पार्टी नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्छ । कुनै दुविधा रहँदैन । एकता प्रक्रियामा सबै काम सकिएको छ । केही काम बाँकी छ, ती सबैलाई हामी छिट्टै टुङ्गो लगाउँछौ । एकता प्रक्रियाले लामो समय लिँदा उत्पन्न भएको अन्योल अन्त्य भइसकेको छ ।
नेकपाले सञ्चालन गर्ने अभियानमा के कस्ता विषय बढी समेटिन्छन् ?
हामी सरकार र पार्टी सञ्चालनलाई जीवन्त बनाउन लागेका छौँ । सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँदै जनता र कार्यकर्तालाई सरकारका कामसँग जोड्दै सिङ्गो राष्ट्र र आमनागरिकलाई विकास र समृद्धि सामाजिक न्यायतर्फ परिचालित गर्छौ । पार्टीलाई सुदृढ, व्यवस्थित तुल्याउँछौँ । पार्टीको आन्तरिक कामको प्रभावकारी व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको प्रभावकारी परिचालन गर्छौँ । पार्टी र सरकारलाई एकापसमा जोडेर विकास निर्माण तथा समृद्धि अभियान पनि सँगै जोडेर हामी जनताको माझमा जान्छौँ । त्यसले पार्टी र सरकारको पक्षमा नयाँ उभार पैदा गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
पछिल्लो सचिवालयको बैठकले पार्टीभित्र विशेषगरी अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनमा समेत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यसले पार्टीलाई अझ थप गति दिन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामीले सचिवालयको बैठकबाट गरेका निर्णयका बारेमा अनेक प्रकारका व्याख्या भएका छन् । पछिल्लो निर्णय स्पष्ट भाषामा गरेका छौँ । त्यहाँ कुनै नबुझिने पदावली छैन । हाम्रो पार्टीको विधानले दुई अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यो । अध्यक्षका लागि निश्चित प्रकारको अधिकारसहितको कामको व्यवस्था पनि गरेको छ । बैठकको अध्यक्षतासमेत संयुक्तरूपमा गर्ने व्यवस्था ग¥याँै । विधानको सो व्यवस्थालाई नै केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेका छौँ । विधानको व्यवस्थालाई बाझिने गरेर निर्णय गरेका छैनौँ । विधानसम्मत् निर्णय गरेको हो । विधानले निश्चित गरेको विधिअनुसार दुई अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छ । पछिल्लोपटक हामीले गरेका स्पष्ट निर्णय के हो भनेदेखि हाम्रा सामुमा कामका दुई महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रकट भए । पार्टीमा दुई अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । कामको क्षेत्र पनि दुई नै छन्् । त्यसो भएको हुनाले एक अध्यक्ष सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष पार्टीको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । सरकारको काम वा पार्टीको काममा केन्द्रित हुँदा पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयमा सघन छलफल र संवाद भने भइहाल्छ नै । यसो भनिरहँदा सरकारको काममा केन्द्रित हुने अध्यक्षले पार्टीको बैठकको कहिल्यै पनि अध्यक्षता नगर्ने भन्ने होइन । आवश्यकता पर्दा सरसल्लाहमा गरेर पार्टीको काममा पनि लाग्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री सरकारको काममा केन्द्रित हुँदा पार्टीको सबै काममा उपस्थित नहुन पनि सक्नुहुन्छ । पार्टीको काममा केन्द्रित हुने अध्यक्षले अध्यक्षता पनि गर्नुहुन्छ । त्यसो भन्दै सकारको नेतृत्व गर्ने अध्यक्षसमेत पार्टीको काममा नरहने भन्ने हुँदैन । पार्टीको काममा रहने अध्यक्षले सरकारको काममा समेत आवश्यक सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसो गरिरहँदा पनि दुई वटै अध्यक्ष बैठकमा उपस्थित हुने अवस्थामा पनि कस्तो विषयमा छलफल गर्ने, कस्तो प्रस्ताव लैजाने भन्नेजस्ता विषयमा दुवै अध्यक्षबीच छलफल हुन्छ । आपसी सल्लाह हुन्छ । सामूहिक निर्णय नै हुन्छ ।
महाधिवेशन नहुँदासम्मको अवस्थामा यसैगरी दुई अध्यक्षले नै पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने हो अब ?
यो विधान जहिलेसम्म रहन्छ, त्यत्तिबेलासम्मका लागि यो व्यवस्था हो । आगामी महाधिवेशनले जस्तो व्यवस्था गर्छ, सोहीअनुसार नै होला । हामीले पार्टी एकता ग¥याँै । पार्टी एकतापछि विधान बनायौँ, यो अन्तरिम विधान हो । आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि हो । महाधिवेशनले कति पदाधिकारीको व्यवस्था गर्छ । कस्तो साङ्गठनिक व्यवस्था गर्छ, त्यो महाधिवशेनको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था हो ।
पार्टी एकताको क्रममा दुई अध्यक्षको बीच भएको भनिएको गोप्य सहमतिलाई सचिवालयको पछिल्लो बैठकले थप स्पष्ट पारेको हो कि ? त्यो नयाँ सहमति हो ?
पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यामा वा पार्टी एकता हुनु ठिक अगाडि स्वाभाविकरूपमा सरकारको नेतृत्वलगायत कतिपय विषयमा केही ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’ भएका थिए । पछिल्लो बैठकले विगतको समझदारीलाई ‘रिप्लेस’ गरिदिएको छ । यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ । हामी सरकारको नेतृत्व बदल्ने हिसाबले यो कार्यकालमा सोच्दैनाँै । जनताले राजनीतिक स्थायित्व चाहेका हुन् । स्थिरता चाहेका हुन् । विकासको मार्गमा मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने चाहेका हुन् । स्थायित्व, स्थिरताको चाहना पनि छ । राष्ट्रिय आवश्यकता पनि छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व बदल्ने कुरा सोच्नु हुन्न । यो कार्यकालको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसले गर्दा पुरानो समझदारी विस्थापित गरेको छ । यसको अर्थ पुरानो समझदारी लागू हुने होइन, यो निर्णय राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनका लागि हो ।
एकता प्रक्रियाले गति लिएको र अध्यक्षद्वयको विषयमा समेत सचिवालयले स्पष्ट निर्णय गरेपछि तपाईँ पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुभयो । कस्तो पाउनुभयो नेता/कार्यकर्ताको मनोविज्ञान ?
नेकपाको पक्षमा अभूतपूर्व उत्साह छ । देश र जनताको पक्षमा नेकपा लागेको छ । पार्टी एकता प्रक्रियाले गति लिएको र जनपक्षीय काम गरेकोमा जनताले नेकपालाई थप विश्वास गरेका छन् । थप निर्देशित गरेका छन् । थप एकीकृत र सङ्गठित भएका छन् । जनतामा विश्वासको मात्रा अझै बढेर गएको छ ।
त्यसका केही आधारहरू छन् तपाईसँग ?
नेकपाले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित ग¥यो । आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्ग तय ग¥यो । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा अभूतपूर्व काम गरेको छ । जनता र जनजीविकाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढायो । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा इज्जत माथि उठायो । विकासका नयाँ–नयाँ आयामहरू अगाडि बढायो । मानिसले पानीजहाजलाई लिएर खिसीट्युरी गर्दै आएका थिए । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सुरुङमार्गमा नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ । यही सरकारको कार्यकालमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ । सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको हिसाबले एक साथ वीरगञ्जबाट काठमाडौँमा रेल आउने र केरुङबाट काठमाडौँमा रेल आउने दुई छिमेकी देशसँग एकसाथ प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । धेरै महत्वपूर्ण काम यसबीचमा भएका छन् । यो नेकपाको सरकारले विकासका दृष्टिकोणमा पनि नयाँ भिजनका साथमा अगाडि बढ्यो । सामाजिक न्यायको प्रश्नमा पनि त्यसैगरी अगाडि बढेको छ । नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको सम्बन्ध नयाँ आधारमा परिभाषित गरेको छ । सरकार र पार्टी लोकतन्त्र, राष्ट्रियताप्रति सर्मपित छ । विकासको काममा केन्द्रित छ । अविकास, पछौटेपन, गरीबीको विरोधमा छ । त्यसलाई हटाउन लागिपरेको छ । यी आदि कारणले नेकपा नै हो नेपाललाई ठिक दिशामा लैजान्छ भन्ने भरोसा आम नागरिकमा छ ।
पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको पनि लामो समय भयो, पार्टीभित्रै बैठकको माग उठेको छ ? अब बहिले बस्छ बैठक ?
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्न हामीलाई धेरै हतारो भइसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो बैठक बोलाउने तरखरमा हामी छाँै । त्यसका लागि गर्नुपर्ने केही पूर्वकार्य बाँकी छन् । ती पूर्वकार्य पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो हामी बैठक बोलाउँछौँ र पार्टीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्छौँ । नयाँ अभियान लिएर जान्छौँ ।
सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो, तर काम कारवाही र भूमिकाप्रति गुनासो सुनिन्छ, सोचेअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सरकारले राम्रो र प्रभावकारी तवरले काम गरेको छ । नतिजामुखी ढङ्गले काम गरेको छ । अझै नतिजामुखी तवरले काम गर्ने ठाउँ छ कि छैन त भन्दा त्यो अवश्य पनि छ । जतिसुकै राम्रो गरे पनि थप राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । सरकारले गरेका काम कारवाही राम्रा–नराम्रा के छन् भनेर खुला हृदयका साथ विश्लेषण गर्ने हो भने निःसन्देश यो सरकार गठन भएको करीब दुई वर्ष हुन लागेको अवधिमा ऐतिहासिक महत्वका काम भए । त्यसले गर्दा, सरकारको कामसँग समयमावधिसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने सरकार सफल छ । प्रभावकारी छ । गतिमा छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ छ ।
तपार्इँ यसो भन्दैहुन्छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षले त सरकारले केही काम नै गर्न सकेन ? यत्रो जनमत पाएर पनि काम भएन भनिरहेको छ नि ?
मेरो ध्यान आरोपतर्फ केन्द्रित छैन । कसलाई के आरोप लगाउन मन छ । फुर्सद हुनेले, मन हुनेले आरोप लगाए हुन्छ । नेकपाको ध्यान त्यतातिर छैन । सरकार र पार्टीको ध्यान परिस्थितिले हाम्रा निम्ति निर्माण गरेका अभिभारा के हुन् ? जिम्मेवारी के हुन् त्यो कसरी पूरा गर्ने भन्नेतिर नै छ । हामी जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेका छौँ । आरोपको खण्डन गर्ने समय छैन । हामी काममा केन्द्रित छौँ, अरु विषयमा हामीलाई खासै चासो छैन ।
प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिइएको, काम गर्न रोकेको र सङ्घीयता नै असफल बनाउन लागेको भन्ने जस्ता आरोप पनि छ नि ?
काम कारवाहीलाई सुक्ष्म तवरले विश्लेषण गर्ने तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने यो सरकारले गरेको विभिन्न महत्वपूर्ण काममध्ये संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधानको कार्यान्वयनसँग गासिएको कानून निर्माण पनि हो । दर्जनौँ कानून यसबीचमा बने । ती कानूनहरू संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । सङ्घीयताको विरुद्धमा यो सरकार छ भन्ने कोही कसैले पत्याउनेवाला छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो सरकारले बनाउनुपर्ने कानून बनाएको छ । तथ्य यही हो । यो तथ्यलाई अनदेखा गरेर आरोप मात्रै लगाउने माथि त मेरो भन्नु केही छैन ।
सेवा प्रभावका हिसाबले प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावकारी नभएको मान्नुहुन्छ ?
प्रदेश सरकार हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो । प्रदेश सरकार बन्यो तर कानून निर्माण गर्न बाँकी थियो । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट कानून बनाउनुपर्ने थियो । अनुभव थिएन । कतिपयको कार्यालय र कर्मचारी थिएनन् । यी कुराले गर्दा शुरुको केही समय कानून निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी प्रबन्ध गर्नका लागि व्यतित भयो । त्यो स्वाभाविक थियो । अहिले कानून बने, कर्मचारी पुगे, कार्यालय बने अहिले प्रदेश सरकारका काम आमरूपमा प्रभावकारी तवरले अगाडि बढेका छन् ।
पछिल्लोपटक सरकारले गरेको चौमासिक समीक्षामा त पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखियो ? यसलाई नकार्न मिल्ला र ?
हाम्रो पहिलेदेखिको प्रवृत्ति भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिममा नै खर्च गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यो परम्परालाई सच्याउन सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारका मन्त्री र सचिवले राम्रोसँग काम गरेनन् भन्ने होइन । अझ धेरै राम्रो काम गर्नुप¥यो भनेर सरकारका अङ्गलाई परिचालन गर्न खोजिरहनुभएको छ । अहिले जति काम गरियो त्यो भन्दा अझ राम्रो काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसलाई यसैगरी बुझाँै ।
मन्त्रिपरिषद् पनि पुनःगठन भयो ? त्यसको केही खास कारण पनि थिए कि ?
मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन प्रधानमन्त्रीको आफ्नो विशेषअधिकारको विषय हो । उहाँले सरकारको काम कारवाही थप प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना र आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।
मन्त्रीपरिषद् पुनःगठनमा राम्रा केही काम गरिरहेका मन्त्री परिवर्तन भए, काम गर्न नसकेका रहिरहेका छन् भन्ने आलोचना भइरहेका छन् नि ?
मूल्याङ्कनको आफ्नो आफ्नो तरिका र कोण हुन्छ । कसले कहाँबाट मन्त्रीको मूल्याङ्कन गरे भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । समग्रता सरकारको कामकारवाहीको अन्तिम जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हो । परिमाण प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भएको हुनाले उहाँले आफने सुविधामा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले पनि त्यही गर्नुभएको हो ।
तपाईँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिकरूपमा जुनसुकै निर्णय गर्न सक्ने दुईतिहाइको हैसियतमा छ तर, जनताले देख्न सक्ने गरी काम गर्न कुन कारणले रोकेको होला ?
सरकार बलियो छ, जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ । त्यसको अर्थ जेसुकै निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने होइन । हामी संविधानको सर्वोच्चता र कानूनी राजमा छौँ । सरकार बलियो छ भन्दैमा संविधान र कानूनको सीमा मिच्ने कुरा आउँदैन । सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि सबै कामकारवाही संविधान र कानूनसम्मत हुनुपर्छ । हामी संविधान र कानूनसम्मत रूपमा काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा रहेका छौँ । दोस्रो कुरा सरकारले काम गरेन भन्ने टिप्पणीको मैले आधार देख्दिनँ । सरकारले गति लिएको छ, पहिल्याएको छ ।
दुई वर्षको अवधि अझै पूरा भएको छैन । यो दुई वर्षमा सरकारले गरेका कामका तुलना गर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकार र अरु मुलुकका सरकारका काम हेराँै । यो छोटो अवधिमा यति धेरै काम भएका छन् । पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, अन्तरराष्ट्रियजस्ता हरेक क्षेत्रमा सरकारका काम प्रभावकारी छन् । कामहरू यति प्रभावकारी भए पनि हामी सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैनाँै ।
यतिखेर सीमा समस्या विशेष गरी कालापानीको विषयले बढी चर्चा पाएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्शामा नेपालको भूमि उल्लेख भएपछि नागरिक चिन्तित छन् ? यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
भारतसँगको सीमाको समस्या अहिलेको होइन । यो सन् १९६२ देखिकै पुरानै समस्स्या हो । हामी पहिलेदेखि नै लिम्पियाधुरादेखि नेपालको भू–भाग हो भनेर दाबी गर्दै आएको छ । अहिले भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्शा आएपछि फेरि यो कुरा उठेको छ । नेपाल सरकार यो विषयमा आफ्नो तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी लिइसकेको छ । राष्ट्रियता र सीमाका प्रश्नमा यो एक दलले अर्कालाई राजनीतिक गर्ने प्रश्न होइन । यो देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्न हो । यो स्वाधीनताका प्रश्न हो । त्यसकारण यसमा एक दलले अर्को दलको विरुद्धमा सस्तो राजनीति गर्ने विषय होइन । भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । सीमाका विज्ञलाई पनि त्यो बैठकमा सहभागी गराउनुभयो ।
बैठकको निष्कर्ष पनि लिम्यिाधुरादेखि लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने आएको छ । नेपालको भूमिलाई अक्षुर्णरूपमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक ढङ्गले पहल गरिरहेको छ । सीमाका विषयमा समग्र राष्ट्र एक ठाँउमा उभिएको छ । यो दल, त्यो दल नभएर यो नागरिक त्यो नागरिक नभइनकन साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन पहलकदमी लियौँ । नेपाल सरकारका तर्फबाट भारत सरकारलाई यो भू–भाग नेपालको हो भनेर कूटनीतिकरुपले नोट नै पठाइसकेको छ । नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमि पनि गुमाउँदैन । अरुको एक इन्च भूमि पनि नेपाललाई चाहिँदैन भनेर सरकारले प्रष्ट सन्देश भारत सरकारलाई पठाएको छ ।
इतिहासका तथ्यले तथा सुगौली सन्धीले कालीनदीदेखि पूर्व नेपालको हो भनेर देखाएको छ । नेपाल र भारतको सिमाना कालीनदी जसलाई महाकाली, कुटयाङ्दी पनि भनिन्छ । कुटयाङ्दी, महाकाली, काली नदी जे भने पनि त्यसको पूर्व सबै नेपालको भू–भाग हो भन्ने स्पष्ट छ । ऐतिहासिक तथ्यलाई राखेर हामी कूटनीतिक र राजनीतिक पहलका माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ । नेपालको भूमि हामी कुनै हालतमा गुम्न दिँदैनौँ ।
कालापानीको मात्र समस्या समाधान गर्ने कि सुस्तालगायत अन्य ठाँउमा मिचिएको भूमि पनि फिर्ता ल्याउन एकैसाथ पहल गर्नुपर्ने होइन र ?
नेपाल र भारतबीच सीमामा जहाँ–जहाँ समस्या छन् ती सबै हामी समाधान गर्न चाहन्छाँै । नेपालको एक इन्च भूमि पनि नगुम्ने गरी समाधान गर्न चाहन्छौँ । त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ ।
भारतँंगको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रक्रियामा बढी केन्द्रित भयो । प्रष्ट ढङ्गले लागेन भन्ने आलोचनात्मक टिप्पणी पनि सँगै आएको छ ?
सरकार सस्तो प्रतिक्रियामा सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैन । टिप्पणी गरेर जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने ठान्दैन । सरकारले बढो स्पष्ट तरिकाले सीमा समस्या समाधान गर्न लागेको छ । हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । सोही आधारमा हामीले काम गरिरहेका छाँै । केवल प्रतिक्रिया मात्रै जनाइरहेका छैनौँ ।
दुई देशबीच प्रवुद्ध समूह पनि गठन भयो, प्रतिवेदन बन्यो तर प्रतिवेदन बुझ्नै ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रबुद्ध समूह दुवै देशले बनाएको हो । पारस्परिक हितका लागि बनाएको हो । त्यसले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दुई देशको हितमा बनाइएको प्रतिवेदन त्यत्तिकै बेवारिसे अवस्थामा रहँदैन । प्रतिवेदन आधारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन । पहिले आधिकारिक निकायले बुझ्नुप¥यो । तयसपछि मात्रै त्यसबारेमा थप स्पष्ट होला ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अनधिकृत काममा बढी लागे, भन्ने चौतर्फी गुनासो आएको छ ? त्यसलाई कसरी सच्याउनुहुन्छ ?
हामीले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको हैसियतमा राखेका छौँ । उनीहरूले गरेका राम्रा काम कारवाहीलाई हामी सम्मानित र पुरस्कृत पनि गर्छौँ । जहाँ कमजोरी भएका छन् त्यसलाई हामी सच्चाउँछौँ । गल्ती कमजोरी सच्चाउन आग्रह गर्छौँ । जनताका कामलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न तथा विकास र निर्माणका सन्दर्भमा निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न हामी निर्देशितसमेत गर्दछौँ ।
संविधानको प्रस्तावना र पार्टीको घोषणापत्रमा समाजवादउन्मुखको विषय समावेश छ । तपाईँहरूले कस्तो समाजवादको परिकल्पना गर्नुभएको हो ?
समाजवादोन्मुख भनेको समाजवादतिर फर्कने भनेको हो । समाजवादतर्फ एक–एक कदम चाल्ने हो । मुलुक जहाँ छ, त्यो ठाउँबाट समाजवादतर्फ फर्कने हो । समाजवादका निम्ति समाजवादी आर्थिक व्यवस्था, कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यो कुनै तम्तयारी वस्तु होइन । त्यो सोभियत सङ्घको युरोप, चीन भियतनामको नक्कल पनि होइन । हाम्रो निम्ति हाम्रो विशेषतामा आधारित समाजवाद ल्याउने हो ।
अरुको समाजवादको नक्कल गरेर हामीले हाम्रो देशमा समाजवाद निर्माण गर्न सक्दैनाँै । आजै समाजवाद निर्माण गर्ने अवस्थामा पनि हामी छैनाँै । हाम्रो पार्टीले सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्छाँै । अविकासलाई समाप्त गरेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँछौँ, उत्पादन वृद्धि गर्दछाँै । राष्ट्रको आर्थिक सामथ्र्यलाई बलियो बनाउँछौँ । हामी ‘जनताको जनवाद’ कार्यान्वयन गर्दछौँ र समाजवादको आयाम निर्माण गर्दछाँै । हाम्रो अभियान जनताको जनावाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । समाजवादोन्मुख गर्ने भनेको पहिले जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । जनताको जनवाद भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि हो । आर्थिक दृष्टिकोणले एकाधिकार र दलाल पँजीवाद तथा सामन्तवादको अवशेषलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक सामाथ्र्यलाई वृद्धि गर्नेतर्फ हो । यो काम गर्दै समाजवादमा जाने हो ।
प्रस्तुति ः रमेश लम्साल र शरद शर्मा (रासस)
