रणनीतिक महत्वका राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने प्रवृत्तिबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने छोटो समयमै सफलता हासिल गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’का रुपमा गत मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । सरकारले बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन कार्यक्रम घोषणा भएको दिनदेखि नै रोजगारदातासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ ।
योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शुरुआतदेखि नै योजनालाई सफल बनाउन तथा राजनीतिक घोषणालाई ‘घोषणा’ मै सीमित हुन नदिई आमश्रमिक वर्गले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सार्थक पहलकदमी लिँदै आउनुभएको छ । कोषमा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि प्रविधिको प्रयोगसम्म उहाँले जोड दिँदै आउनुभएको छ ।
झण्डै एक वर्षका बीचमा उहाँले कयौँपटक रोजगारदता, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन एवं सामाजिक सुरक्षाका जानकारसँग छलफल गर्नुभएको छ । कार्यक्रम घोषणाका दिनदेखि नै यसलाई सफल बनाउन उहाँले अथक प्रयास जारी राख्नुभएको छ । उहाँले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधान समाधान गर्दै आउनुभएको छ ।
मन्त्री विष्टको शुरुआती दिनदेखिको प्रयत्नले सार्थक रुप लिँदैछ । आमश्रमिकले सुखद् परिणामको अनुभूति गर्न थालेका छन् । त्यस्तै रोजगारदाता पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिएकामा हर्षित छन् । श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्ने र प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नेमा रोजगारदाता ढुक्क छन् ।
मन्त्री विष्टले रोजगारदातासँगको छलफललाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । पछिल्लो एक महिनाका अवधिमा उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सहकारी सङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान), संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु), नेपाल बैङ्कर्स सङ्घलगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत संस्थाको छाता सङ्गठनका पदाधिकारीसँग मिहीन ढङ्गले छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ ।
छलफलका क्रममा तोकिएको समयभित्रै कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताका तर्फबाट व्यक्त प्रतिबद्धताले थप हौसला मिलेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । रोजगारदाता आबद्ध रहेका महासङ्घ, सङ्घ, उपभोक्ता सङ्घ सङ्गठन, वस्तुगत सङ्घलगायत छाता सङ्घसङ्गठनसँगको छलफलबाट प्राप्त केही गुनासोलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्बोधन गरिएको छ ।
मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिरका गुनासालाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट टुङ्गो लगाउने गरी प्रक्रिया आगाडि बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइको हल तथा सहजीकरण गर्न सिङ्गो मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोष लागि परेको छ । पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवससम्म झण्डै तीन लाखबढी श्रमिक र २५ हजार रोजगारदातालाई योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ कोष अगाडि बढेको छ ।
छलफलमा सहभागी रोजगारदाताले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको भन्दै सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
यस्तै प्रतिबद्धता परिसङ्घ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत सङ्गठनबाट पनि आइरहेको छ । कतिपय छाता सङ्घ सङ्गठनले आफू मातहतका संस्थामा ‘सर्कुलर’ नै जारी गरी तत्काल कोषमा आबद्ध हुन र श्रमिकलाई सूचीकृत गराउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उनीहरुले यही मङ्सिर पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिक–मालिक सम्बन्धको दरार अन्त्यका साथै हार्दिकतापूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ । योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण टेवा दिएको स्वयं रोजगारदाता र टे«ड युनियनका पदाधिकारी बताउँछन् ।
श्रमिक सूचीकृत
कोषमा हालसम्म १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करीब रु १५ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । यही मङ्सिर १४ गतेसम्म सूचीकरणका लागि समय थप गरिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको मितिदेखि नै कोषमा सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दै आएको थियो । यसबीचमा दुई पटक समय थप भएको थियो । पछिल्लो पटक थप भएको समयावधिभित्र सबै प्रतिष्ठान र आबद्ध श्रमिक कोषमा सूचीकृत हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
सरकारले कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन तयारी गरिएको छ । दिवसका अवसर पारेर आयोजना गरिने कार्यक्रममा कोषमा सूचीकृत भएर मृत्युवरण गर्न पुगेका दुई श्रमिकका आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सहायता उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
योगदानकर्ताले एक करोडसम्म कर्जा पाउने
सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढाउन र योजनामा सबै श्रमिकलाई समेट्न कोषले आकर्षक योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ । योगदानकर्तालाई घर, शैक्षिक तथा सामाजिक कर्जा दिने कोषको तयारी छ । त्यस्ता कर्जा न्यूनतम् रु पाँच लाखदेखि रु एक करोडसम्म दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम मुद्दति निक्षेप, विभिन्न कम्पनीको शेयरमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर सहवित्तीयकरणमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्थासहितको लगानी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा योगदानकर्ताले नै पाउने छन् । “कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेर आर्जन गरेको मुनाफाको हिस्सेदार योगदानकर्ता नै हुन्”, कोषको लगानी र आम्दानी पारदर्शी हुनेमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
दुई श्रमिकका परिवार लाभान्वित
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाता र श्रमिकले मन खुम्च्याइ रहँदा कोषमा योगदान गरेर मृत्यु भएका योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले भने कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न थालेका छन् ।
कोषमा योगदान आरम्भ गरेका एक निजी कम्पनीमा काम गर्ने इञ्जिनीयर रुपेन्द्र थापा तथा अर्को एक कम्पनीमा काम गर्ने प्रकाश तामाङ मोक्तानका आश्रित परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका हुन् । उनीहरुका परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने अन्तिम दाहसंस्कार खर्च एकमुष्ठ प्रतिव्यक्ति रु २५ हजार सहायता प्राप्त गरिसकेका छन् ।
यसैगरी मासिक निवृत्तिभरणबापत थापाको आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत हुन आउने मासिक रु १७ हजार १०० र तामाङको परिवारले मासिक रु १० हजार २०० प्राप्त गरेको कोषले जनाएको छ । योगदान आरम्भ गरेको एक महिनामै उनीहरुको सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गएको थियो । -रासस
