काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बेैठक बोलाएको थियो । बैठकले महाकाली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्दा पनि समाधान नभए मात्रै उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेदका आधारमा लिम्पियाधुरा पूर्वको क्षेत्र नेपाल र पश्चिमको क्षेत्र भारतको रहेकोमा कुनै अन्योल नरहेको बताए । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र त्यसको पूर्व नेपाल तथा पश्चिमतर्फको भाग भारतको भएको प्रचण्डले स्पष्ट गरेका छन् ।
समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर उनको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित थिइन् । मन्त्री अर्यालले नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै लिम्पियाधुराको काली नदी नै नेपाल भारत सीमाना भएको बताएकी थिइन् ।
नयाँ नक्साअनुसार पाठ्यक्रमहरुमा सुधार गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले आम नेपालीहरु एकतावद्ध भई भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको बेला नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न पनि समितिले अपील गरेको छ ।
‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ’, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् त्यसैले लिम्पयाधुराको काली स्थानीय भाषामा कुटीयांदी, नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजजिक गर्न दिर्नेशन दिएका हौं ।’
समितिले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझाएर सार्वजनिक गर्न पनि भनेको छ । साथै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले बताएकी छिन् ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौताका ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यका आधारमा सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल संवाद थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सांसदहरुले सन् १८१६ को सुगौलीसन्धी र त्यसपछिका पुरक सन्धी तथा सम्झौताले दार्चुलाको कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट तथ्य रहेकाले सोही अनुसार भारतसँग उच्चस्तरमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय अडान र तथ्य प्रमाणका साथ प्रस्तुत भई भारतसँगको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा हल गर्नुपर्ने बताए । नेपालका विभिन्न समिति र आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्यले पनि सो क्षेत्रकोे सीमानाका बारेमा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा विवाद समाधान सम्बन्धमा मुलुकमा हाल कायम भएको आमसहमतिलाई सरकारले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले टुङ्गिन बाँकी द्विपक्षीय सीमाका बारेमा भारतले एकतर्फी आफ्नो नक्सामा उल्लेख गरेको विषय मान्य नहुने बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद थालनी गर्ने तयारी गरिरहेको अवगत गराए ।
नेपाल–भारतबीच भएका ऐतिहासिक सम्झौता र दुई देशका सीमाना तथ्याङ्क बारेमा जानकारी गराउँदै उनले विसं १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचन, विसं २०१८ मा भएको जनगणनालगायत अभिलेख तथा दस्तावेजले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भएको जानकारी गराए ।
सांसद भीमबहादुर रावलले सिमाना विवाद समाधानका लागि नेपालले उच्च मनोवलका साथ ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै कालापानीमा भारतले दाबी गर्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारे । साथै उनले सरकारले तत्काल सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गरी नियमन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए ।
सांसद डा. नारायण खड्काले सीमाको विषय संवेदनशील र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि पारदर्शी रुपमा र सबै दलसँग परामर्श गरेर एकमतका साथ भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सांसद पुष्पा भूषालले सीमाको विषय राजनीतिक भएकाले कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसमा सरकारले कहिले पहल थाल्छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।
समितिका सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)को सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसद अग्नि सापकोटा, मोहन बानियाँ, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेमप्रसाद तुलाचन, नारदमुनी राना, सुजिता शाक्य, दीपकप्रकाश भट्टले भारतसँग हाल देखिएको सीमा विवाद उच्चस्तरमा र समष्टिगत रुपमा समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसैगरी नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भारतसँगको सीमानालाई व्यवस्थित गर्न सरकारी तवरमा भइरहेको काम कारवाहीका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।
भारतले नेपालको कालापानीलगायत केही भू–भाग समेटेर गत साता नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मुलुकभर यसको विरोध भइरहेको छ ।
