काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभागको हो भन्ने बिषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कामय भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादको बिषयमा आयोजना गर्नुभएको सर्वपक्षीय बैठकमा सो कुरा बताउनु भएको हो । बैठकमा सहभागी दलका शिर्ष नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरुले कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले कुटनीति पहलबाट समाधान गर्नेमा आफूहरुको ऐक्यवद्धता रहने जनाउनु भएको छ ।
“सरकार यही राष्ट्रिय भावनालाई दृढता र स्पष्टताका साथ कुटनीतिक रुपमा सीमाका समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “सीमाका विवादका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्दछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “भारतको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ । हिजो सीमानामा बाटो र बाँध बन्थे आज खोल्ने क्रम छ । त्यसैले समस्या समाधान हुनेमा म आशावादी छु । ”
“हामी समग्र दक्षिण एशियामा समृद्धि, विकास र रुपान्तरण देख्न चाहन्छौं । त्यसैले यस क्षेत्रका मुलुकहरुले यस्ता विवादहरुमा अल्झिनु हुँदैन” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “त्यसैले नेपालले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणहरुसहित कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेपछि विवादलाई समाधान हाम्रा लागि मात्र हैन भारतका लागि पनि आवश्यक छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले २१ औं शताब्दीमा हिजोका शैली लागू नहुने बताउनु भएको छ । “हिजोका भाषा र शैली स्वीकार्य छैनन् र आज सहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “अब समग्र पक्षको छलफल गरिन्छ । यस बिषयमा सरकार संवदेनशिल छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले हालको सीमा विवादको बिषयमा कसैलाई उत्ताउला अभिव्यक्ति पनि नदिन निर्देशन दिनुभएको छ । “उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्दछ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्य, तथ्यांक राखेर सम्झाउने र आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं ।”
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प भएको राय राखेका छन् ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकाले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी नेपालको भूमि भएको समेत दाबी गरेका छन् ।
सभापति देउवाले बैठकमा भने “भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भुमी नेपालको हो । कालापानी पश्चिमको नदि महाकाली नदि हो । महाकाली नदी पुर्वका हाम्रा सबै भुभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ । सरकारको कमदमा आफ्नो पार्टीले भरपूर सहयोग गर्छ ।”
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको बताएका छन् । एक राजनीतिक आयोग गठन गरी भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै कूटनीतिक तवरमा संवाद गर्नुपर्ने सुझाव आफूले दिएको डा. भट्टराईले बताए । सीमा समस्या राष्ट्रिय विषय भएकाले सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने वताउँदै डा. भट्टराईले तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताएका छन् ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा राजनीतिक दल र सरोकार राख्ने सबैले एकमतले विरोध गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष थापाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका स्थान नेपालको नै भएको वताउँदै सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख बताएका छन् ।
त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा संयुक्तका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रियताको विषयमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सबैको मतैक्य रहेको भन्दै सरकारले सो विषयमा सार्थक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।
सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा नेता भीमबहादुर रावल सहभागी भएका थिए ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे लगायत सहभागी थिए ।
सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेकाले साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यक भएकाले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको बताएका थिए ।
भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भू–भाग आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपा निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस निकटको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घलगायतका विद्यार्थीहरुले सीमाका बारेमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरिरहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
