काठमाडौँ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौता विपद् व्यवस्थापन र उद्धारकार्यका हिसाबले महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
बाढी, पहिरो र डुबानबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको मुलुकका लागि गृह मन्त्रालय र चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच दैवी विपत्ति न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन द्रुत उद्धारका लागि सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा यही असोज २६ गते उक्त समझदारीपत्रमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ याञ्छीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख इन्दुकुमारी घिमिरे विगतदेखि नै विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएको मित्रराष्ट्र चीनसँग यसपटक विपद व्यवस्थापनमा भएको समझदारी दैवी क्षति न्यूनिकरणका लागि नयाँ आयाम बन्न पुगेको बताउनुहुन्छ । उक्त समझदारीमा मुख्यगरी आपत्कालिन उद्धार, क्षति न्यूनिकरण, प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना निर्माण, प्रविधिको प्रयोगमार्फत विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा सीप र अनुभव हस्तान्तरण गरी भुउपग्रहमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ । “पाँच वर्षका लागि उक्त समझदारी भएको छ, यही नोभेम्बरबाट कार्यान्यवनको चरणमा जान्छ, विपद्बाट हुने जोखिम रोक्न र प्रभावकारी उद्धारका लागि यो नयाँ आयाम हो”, घिमिरेले रासससँग भन्नुभयो ।
छोटो समयमा द्रुतगतिमा विकास गरेको चीनले यसअघि पनि नेपाललाई विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा पूर्वतयारीमा सहयोग गर्दै आएको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’ जाँदा उद्धारमा चीनले गरेको सहयोग प्रशंसायोग्य रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ थियो । त्यो बेलामा हेलिकप्टरसहित सेना आएर उद्धार कार्यमा सघाएको थियो । सातवटै प्रदेशमा ‘रेस्क्यू सेन्टर’ निर्माण गर्ने कुरामा छलफल चल्दै आएको छ । अघिल्लो महीना नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पाँच हजार थान त्रिपाल दिने विषयमा सम्झौता भएको थियो । तर यसपटकको समझदारीले एउटा नयाँ उचाइ लिएको विश्वास गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा कृष्ण देवकोटाले विपद्को बेलामा ज्यान गुमाउनेक्रम अन्य देशको तुलनामा नेपालमा बढी भएको सन्दर्भमा मानवजन्य क्षति कम गर्न यो समझदारीले सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुहुन्छ । “घटना घटेपछि उद्धार कार्य पनि प्रभावकारी र छिटो हुन सकेको छैन, त्यसैले नेपालले समझदारीको सदुपयोग गर्न सक्यो भने मानव क्षति घटाउन सघाउँछ”, डा देवकोटाले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र काठमाडौँमा लामो समय काम गर्नुभएका सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनाल अहिलेको समझदारी सीमा जोडिएको छिमेकी राष्ट्रसँगको विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकार्यको उत्तम नमूना हो भन्नुहुन्छ । नेपाल र चीनबीच हिमताल, नदीनालाको बहाव जोडिएको छ । चीनको क्षेत्रमा विपद्का घटना भए त्यसबाट नेपालमा क्षति पुग्छ । त्यो क्षति रोक्नका लागि पनि सूचना आदानप्रदानका हिसाबले समझदारी हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा रहेको उहाँको ठम्याइ थियो ।
नेपाल बाढीपहिरोको जोखिमका हिसाबले विश्वमै ३०औँ स्थानमा छ । भूकम्पको जोखिमका हिसाबले ११औँ, जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले चौथो स्थानमा छ । समग्रमा विपद्का हिसाबले नेपाल २०औँ जोखिमयुक्त देश भएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख शम्भु रेग्मीले बताउनुभयो ।
त्यसैले पनि विपद् न्यूनीकरणमा छिमेकी राष्ट्रसँग सहकार्य आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले समझदारीपत्र हातमा आइनसके पनि मस्यौदा गर्दा विपद् न्यूनीकरणको पूर्वतयारीको पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको सहयोग, अनुभव आदानप्रदान, प्रशिक्षण र सूचना आदानप्रदानका विषय समेटिएको र यसले द्रुत उद्धार कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको बताउनुभयो ।
केन्द्र तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्य केही बलियो देखिए पनि भर्खरै सङ्घीयताको अभ्यासको चरणमा रहेको मुलुकको प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणको भरपर्दाे संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । यही बर्खामा गएको बाढी, पहिरो र डुबानमा देखिएको घटनाले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । स्थानीय तहमा एउटा डुङ्गाको व्यवस्था नहुँदा सीमित स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेर उद्धारकार्य सञ्चालन गर्नुपरेको तीतो अनुभव मुलुकसामु छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उद्धारसामग्रीकै अभावमा उद्धारकार्य प्रभावकारी गर्न नसकिएको स्वीकार्नुभएको थियो ।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा यो वर्षको वैशाखदेखि अहिलेसम्म दुई हजार ४८४ विपद्का घटना भएकामा ३२६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४० जना हराइरहेका छन् । उन्नाइस हजारभन्दा बढी घर प्रभावित भएको र दुई हजार ४०० भन्दाबढी घर पूर्ण क्षति भएको थियो । विसं २०७५ छ हजार ७६८ घटनामा ७८१ जनाको मृत्यु भएको र ३१ हजार घर प्रभावित भएको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । नेपालमा तराई क्षेत्र बाढी र डुबानबाट बढी प्रभावित छ भने पहाडी क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ ।
नेपालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले छुट्टाछुट्टै एकाइ खडा गरी विपद् व्यवस्थापन र उद्धारमा सक्रिय हुँदै आए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यले घटना न्यूनीकरण कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने आशा गृह मन्त्रालयको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बीस बुँदे सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
–नारायण ढुङ्गाना
