पोखरा । आफन्त कोही नभएपछि बेवारिसे बनेका ७५ वर्षीय हितलाल विष्टले बास र गाँस त पाउनुभयो नै तर नागरिकता नपाउँदा उहाँ अहिले पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार गरेपछि जाने ठाउँ र लैजाने आफन्त कोही पनि नभई बेवारिसे बन्नुभएका उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको सहयोगमा पाँच वर्षअघि पोखरा वृद्धाश्रममा आइपुग्नुभएको हो ।
त्यस्तै पोखराको सडकमा बेवारिसे भेटिएकी करीब ८० वर्षीया उजेली गुरुङलाई प्रहरीको गस्ती टोलीले उद्धार गरी सोही आश्रममा ल्याएको छ वर्ष भइसकेको छ, तर उहाँको पनि न ठेगाना छ न त नागरिकता नै । पोखरा महानगरपालिका–१७ सीतापाइलामा सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा उहाँहरु प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । आश्रममा उहाँहरुसहित अहिले १२ ज्येष्ठ नागरिक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित छन् ।
समाजका असहाय बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ विसं २०५३ मा स्थापित सो वृद्धाश्रममा आउने अधिकांश वृद्धवृद्धा नागरिकताविहीन छन् । सरकारी पक्षको ध्यान नपुग्दा जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दासमेत उहाँहरूले नागरिक प्राप्त गर्न नसकेको वृद्धाश्रमका अध्यक्ष वसन्तकेशव पराजुलीले बताउनुभयो । “सडक तथा अस्पतालमा आफन्त नभई बेवारिसे एवं परिवारबाट अपहेलित समाजका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रमले सेवा दिएको छ नै उहाँहरू नागरिकताकै अभावमा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट विमुख बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित समाजका विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट आश्रममा ज्येष्ठ नागरिक आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि अहिले पनि त्यहाँका वृद्धवृद्धा मुलुकको नागरिक बन्न नसकेका बताउनुभयो । आश्रममा आश्रित ६५ ज्येष्ठ नागरिकमध्ये काली पराजुली, लालकुमारी सापकोटा, नारायण ठकुरी, विष्णुकुमार प्रजापति, प्रेमबहादुर राई, सफाचट चौधी, हरिबहादुर थापा, रामचन्द्र चौधरी, फूलमाया भुजेल र धनबहादुर घलेको कुनै पनि पहिचान नखुलेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।
वृद्धाश्रमको पहलमा विसं २०६५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा पाँच ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको वृद्धाश्रमका उपाध्यक्ष कुसुमकेशव पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । । जन्मस्थान थाहा नभएको, बाबुको नाम पत्ता नलागेको भनी तत्कालीन समयमा आश्रममा आश्रितले नागरिकता पाए पनि त्यसयता भने कसैले पनि पाउन नसकेको वृद्धाश्रमले जनाएको छ ।
नागरिकताकै अभावमा राज्यबाट पाउने कुनै पनि सेवासुविधा नपाउँदा उहाँहरुलाई थप पीडित बनाएको निवर्तमान अध्यक्ष टीकाबहादुर भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो । राज्यका विभिन्न निकायबाट वृद्धाश्रम पुग्ने अधिकारीलाई नागरिकता पाऊ भन्दै आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको उहाँहरुको दुखेसो छ ।
हालै संविधान दिवसका अवसरमा वृद्धाश्रम पुगेका गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापासँग पनि उहाँहरुले यस्तै पीडा व्यक्त गर्दै नागरिकता दिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार पहिचान नखुलेका नागरिकलाई नागरिकता नमिल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
सो वृद्धाश्रमलगायत देशका विभिन्न सङ्घसंस्थामा आश्रित व्यक्ति नागरिकताबाट बञ्चित रहेका पाइएका बताउँदै उहाँले टोली खटाएर उहाँहरुको पहिचान खोजिने र नागरिकता उपलब्ध गराउन पहल गरिने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै बेवारिसे बालबालिका जन्मदर्ता नभएकै कारण अध्ययनलगायतका समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था पनि टड्कारो देखिएको छ ।
– हरि बास्तोला
