काठमाडौं, गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले नागरिकता रद्द, उप निर्वाचनको मिति लगायत विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले मंसिर १४ गते तीनै तहको उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको जानकारी दिएका हुन्।
नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई रहेको छ। तीन वटै तहका रिक्त ५० स्थानमा एकै दिन निर्वाचन गराउन आयोगले सुझाव दिएको थियो।
देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १, प्रदेशसभा सदस्यमा ३, नगर प्रमुखमा १, गाउँपालिका अध्यक्षमा ३, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १ र वडाध्यक्षमा ४१ पदहरु रिक्त छन्।
सरकारले झुठो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने ८ जनाको नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। गत साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार झूठो विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएका ८ जनाको नागरिकता रद्द भएको हो।
नगारिकता रद्द हुनेमा अशोक साह, बिन्दे महतो, वैवाहिक अंगिकृतको नागरिकता लिएकी उनकी श्रीमती दानादेवी महतो, दानादेवीकी बुहारी सोसील महतो छन्। यस्तै राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको समेत नागरिकता रद्द गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका तीन जना एआइजीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा कार्यरत एआइजी पुष्पराम केसीलाई सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगगरी मानव स्रोत विभागमा कार्यरत रहेका एआइजी नारायण बहादुर थापालाई सीमा सुरक्षा विभागमा र सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत एआइजी रामशरण पौडेललाई मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको हो ।
सशस्त्रमा तीन जना मात्र एआईजी छन् । एआईजी केसी आईजिपी शैलेन्द्र खनालविरुद्धको लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यही कारण उनलाई प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ ।
गत वर्ष कञ्चनपुरमा भएको आन्दोलनमा गोली लागी घाइते भएका अर्जुन भण्डाराको परिवारलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारका यस्ता छन् निर्णय
१. सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. निवृत्तभरण कोष स्थापना नभएसम्मका लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चयकोषलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. एशियाली विकास बैंकबाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करिब रु. २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ ।
४. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को तलबमान निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
५. आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्लाई रु. १० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
७. खोरेत तथा रेबिज रोगलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ को सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. खुला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
९. कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
१०. कञ्चनपुर घटनामा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक रु. २५,००० उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
११. झुठो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका निम्न आठ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ–
अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी, बैवाहिक अंगीकृत), सोसील महतो (दानादेवीकी बुहारी), राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतो ।
१२. सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३. स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति २०७६ साल मंसिर १४ गते तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिंगापुर भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ ।
१५. काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका स्ववासी घरजग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६ ख. बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी २०७५ पुस १३ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष ६ महिना अवधिको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरिएको छ । निर्णय भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१७. मातातिर्थ–नौविसे ३३ के.भी. प्रसारणलाईन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
१८. भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोरखाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१९. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
