काठमाडौँ, बैतडीको पाटन नगरपालिकामा धुरदेखि सौटुडा दुकानसम्म बाटो बनेको छ । ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको हिँटी–जयरामघाट मोटरबाटो मर्मतसम्भार भएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्र सोमेश्वरमा पर्खाल लगाइएको छ । गोरखाका आघाट गाउँपालिकामा एउटा भैँसी पोखरी र एउटा चौतारा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यी मात्र होइन झण्डै ६०० स्थानीय तहमा अनेकन यस्ता उदाहरण छन्, जसले रोजगारी र पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै अघि बढाएको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराएको छ ।
मुलुक आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वको मार्गमा अघि बढेसँगै बेरोजगारीको समस्या समाधानको जनआकाङ्क्षा सम्बोधन हुने क्रममा देखिएका यी केही झाँकी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति विवरणबाट लिइएको हो, जहाँ कुन गाउँपालिका कस्ताकस्ता काम भए र कतिले रोजगारी पाए भन्ने सुस्पष्ट किटान गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा खुला आह्वान गरी रोजगारी दिइएकाले सत्तारुढ दलको कार्यकर्ता मात्र सहभागी थिए भन्ने कतिपय प्रचारलाई प्रगति विरणले स्वतः खण्डन गरेको छ ।
सकारात्मक आशाको सञ्चार
मुलुकमा रोजगारीको सुनिश्चिता नहुँदा वार्षिक करीब पाँच लाख युवा कामका लागि विदेशिन बाध्य भएको अवस्थामा यस कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रोजगारी नदिए पनि स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी पाउन सकिन्छ र विकास निर्माणमा युवाका पाखुरी परिचालित हुनसक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले श्रमजीवी जनताले भोग्दै आएको बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकता दिई शुभारम्भ गरेको यस प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गरीब तथा मध्यम वर्गमा सकारात्मक आशाको सञ्चार गरेको छ । सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्न लिएको अठोटका बीच अल्पकालीन यस कार्यक्रमलाई कसरी दिगोपना र रोजगार सिर्जनामा रुपान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती भने कायमै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत ल्याएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत असार मसान्तसम्म २२ लाख ६२ हजार २६९ दिनको रोजगारीका अवसर सिर्जना भएकोे छ । गत फागुन १ गते प्रारम्भ भएको कार्यक्रमबाट ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५९९ तहमा एक लाख ७५ हजार ९९० ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक रु ५१७ पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरी बेरोजगार युवालाई प्रति आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले गत आवदेखि पहलकदमी लिएको हो । यस क्रममा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
‘केही गरेन’ भन्नेलाई जवाफ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ती स्थानीय तहले छ हजार ८६४ सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरेका थिए । गरीबी, बेरोजगारी र आर्थिक अभावमा पिल्सिन बाध्य नेपाली जनाताका भावना सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम बेरोजगारीको घाउमा मलमपट्टी दिन सफल भएको ठानिएको छ । सहभागीले आफ्ना दैनिक गुजारा सहज बनाउन कार्यक्रमबाट मद्दत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बेरोजगार छु, काम पाइनँ’ भन्ने अवस्थाको अत्य भएको छ । दुई तिहाइको सरकारले ‘केही गरेन’ भन्नेलाई यो कार्यक्रमले एक प्रकारको दह्रो जवाफ दिएको छ । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा खिसिट्यूरी गर्नेहरुलाई पनि रोजगारीमा संलग्नको सचित्र प्रगति विवरणले समीक्षा गर्न बाध्य तुल्याएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगारी दिन फरकफरक रहेको छ । सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्कका आधारमा एक जना व्यक्तिले औषतमा १३ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ । अन्य स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका आयोजना र त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारीको विवरण सङ्कलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सो कार्यक्रमका लागि कूल रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरेर जनसहभागितामा पूर्वाधार निर्माण र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरण गरेको थियो । एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम् रु पाँच लाखभन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम् रु एक करोडभन्दा नबढ्ने गरी बजेट विन्यास गरिएको थियो । पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न गरीब घरधुरी सङ्ख्या, जनसङ्ख्या र दुर्गमताका आधारमा सबै स्थानीय तहमा रु दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सो अवधिमा रोजगारीका लागि १७ लाख एक हजार ५५१ ले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ५ बाट तीन लाख ३६ हजार ५५७ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशबाट ८७ हजार ५४३ ले आवेदन दिएका थिए । बेरोजगार सूचीमा दर्ता नभएको स्थानीय तहको सङ्ख्या २५ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको पदपूर्तिको व्यवस्था गरेअनुसार ७२८ तहबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको थियो ।
प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरीब, अभाव र बेरोजगारीमा पिल्सिएको जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हरेक नागरिकको जीवनमा सरकार साहरा बन्नु आवश्यक छ । जनताप्रतिको न्यूनतम् प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा नै कार्यक्रम ल्याइएको हो ।”
कस्ता काम गरिए ?
कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोट गर्दा सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका अन्य श्रम प्रदान आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । प्रगति विवरणका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले महत्व दिई पहल गरेका स्थानमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको थियो भने रोजगार संयोजक नभएका स्थानमा सञ्चालन हुन सकेन । कार्यक्रमप्रतिको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन नसक्नु र निर्माण सामग्री खरीदमा पर्याप्त बजेट नहुनुजस्ता सवाल चुनौती तथा सिकाइ भएको प्रगति समीक्षामा जनाएको छ ।
प्रकाश सिलवाल÷अशोक घिमिरे
