काठमाडौं, तराईका पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले बिशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सरकारले तराईका २१ जिल्लाका स्थानीय तहमा ‘तराईमधेश समृद्धि कार्यक्रम’ चलाउने लागेको हो ।
मानव विकास सूचांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत योजना सञ्चालन गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो।
झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका २७६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले तराइ–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरी कार्यक्रम कार्यान्वायन सुरु गरेको छ ।
‘जहाँनेर बजेट र राज्यको ध्यान पुगेको छैन, त्यहाँ स्थानीय सरकारमार्फत् योजना कार्यान्वयन गर्ने हो। टुक्रेयोजना स्थानीय सरकार आफैंले सम्पन्न गर्न सक्छ। २५ लाखभन्दा माथिका योजनामा केन्द्रले अनुदान दिन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले सेतोपाटीसँग भने, ‘नतिजा देखिने ठूला योजना सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान दिन लागिएको हो।’
