अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने आफ्नो तयारी भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) का सम्बन्धमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै उहाँले नागरिकका मौलिक हकका साथै निजी क्षेत्रको व्यवसायको अधिकारको सीमामा रहेर बजेट आउने जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री खतिवडाले रकमका लागि केन्द्रमा हेर्ने र अधिकारमात्र आफू लिन खोज्ने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन नहुने भन्दै बजेटले त्यसलाई संयोजनको पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “निर्वाचनपछिको तीन तहको सरकार भएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आसन्न बजेटले इच्छाशक्ति बढाउनेछ, यसमा सांसदहरुको सहयोग आवश्यक पर्छ ।”
बैठकमा परशुराम मेघी गुरुङ, सुरेन्द्रराज पाण्डे, रामलखन चमार, नैनकला थापा, सरिता प्रसाईं, खेमराज नेपाली, प्रमिला गुरुङ, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी, महेशकुमार महरा र भैरवबहादुर श्रेष्ठले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव दिनुभएको थियो ।
