धनुषा, प्रदेश नं २ को बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाबारे व्यवस्था गर्न लागेको विधेयक र प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिकोे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरियो ।
मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाबारे व्यवस्था गर्न लागेको विधेयक र कानूनमन्त्रीको तर्फबाट प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिकोे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र यादवले बैठकमा पेश गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले यस प्रदेशमा रेल्वे र छ लेनको सडक निर्माण भइरहेकामा अनुगमन अभावमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम भइरहेकाले विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्न अविलम्ब अनुगमन समिति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रह्लाद गिरीले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यो प्रदेश अभिभावकविहीन जस्तो लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले निजगढमा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा वन फँडानी गरेर काठ काठमाडौँ लगिरहेकामा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस प्रदेशको काठ यहीँको हुनुपर्ने उहाँको कथन रहेको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य रवीन्द्र बैठाले मंगलबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले योजना नसमेटेको भन्दै उहाँले छुवाछूत अन्त्यका लागि जनचेतना अभियान चलाउन र कडा कानूनको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सदस्य पारस साह र दिलीप साहले चुरे संरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै चुरे संरक्षण गर्न नसके मधेशका उब्जाउ जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने बताउनुभयो । उहाँँहरुले चुरे अतिक्रमणका कारण ४६ हजार हेक्टरको वन हाल २६ हजार हेक्टरमा सीमित बनेको बताउनुभयो ।
अनिता यादवले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानको प्रशंसा गर्दै दहेज प्रथा अन्त्य नभएसम्म अभियान सफल नहुने तर्क गर्नुभयो । सुरेश मण्डलले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानसँगै विद्यालय भर्ना अभियान पनि सफल बनाउन जरुरी भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आज अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस
