सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै सरकार पनि आन्दोलनविरुद्ध उत्रिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले पनि एक सूचना जारी व्यवसायीले बन्द तथा आन्दोलन गरे प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ४, ५ र ६ मा निषेध गरिएको हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने, भाग लिई राख्ने व्यक्ति र नगदी सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ’ यसका साथै सर्वोच्चको २०६७ मुद्दा १९ को फैसलाअनुसार एकाधिकार कायम हुने सिण्डिकेट नगर्न नगराउन भनी आदेश दिइसकेकाले आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
व्यवसायीले आन्दोलन गरे सरकारले दिएको आदेशअनुसार नै कारबाही हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।
अनुमति लिएर मात्रै सिसिटिभी
यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले अनुमति लिएर मात्रै सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यसअघि अनुमति नलिएर सिसिटिभी जडान गरेकालाई समेत जिल्ला प्रसासन कार्यालयको अनुमति लिन अनुरोध गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विद्युतीय उपकरणको प्रभावकारी बढाउने प्रयोजनका लागि सिसिटिभी क्यामेरा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न उद्देश्यले जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य्विधि, २०७२ स्वीकृत लिई मात्रै जडान गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको हो ।
सिसिटिभी जडान तथा कार्य्विधि, २०७२ अनुसार सार्वजनिक निकायले गृह मन्त्रालयमा प्रयोजन खुलाई व्यापारिक केन्द्र, निजी प्रयोगकर्ताले पनि जिल्ला प्रसासनवाट अनुमति लिनुपर्ने जनाएको छ । कुनै पनि व्यक्ति, व्यापारिक केन्द्र, संघ संस्थाले हालसम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीबाट अनुमति लिएका छैनन् ।
