काठमाडौँ, नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले सिमाना र डुबान समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सिमानामा आफूहरुले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि प्रभावित पक्षले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण यही चैत २३ गतेदेखि हुँदैछ । दुई देशबीचको खुला सीमा र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध तटबन्ध, सडक, निकुञ्ज र आरक्षजस्ता संरचनाका कारण सिमानाका नेपालीले समस्या भोग्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका विषय तथा खाद्य अधिकारसमेत हनन हुने अवस्था उत्पन्न भएको जनाउँदै उनीहरुले सीमावर्ती क्षेत्रमा सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति ठोस प्रयास गर्न तथा ती विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउन अनुरोध गरेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण भएको महलीसागर, लक्ष्मणपुर, कलकलवा, रसियालखुर्दलोटन, कैलाशपुरी, कोइलाबास, लुना, खाँडो बाँध तथा तटबन्धका कारण वर्षायाममा नेपाली भूमि डुबानमा परेको र समस्या समाधानका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि त्यसबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्केको उनीहरुको दुःखेसो छ ।
नेपालमा वर्षेनी डुबान र कटानपटान भइरहेको तथा हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको यथार्थ सुनाउँदै स्थानीयवासीले डुबानका कारण खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भएको, बालीनाली नष्ट भएको तथा पशुचौपाया र धनमाल गुमाउँदै आएकाले दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय खोज्नैपर्ने माग उनीहरुको छ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य रामलखन हरिजनका अनुसार नेपालबाट बग्ने नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोधका कारण जनजीविकामा नै असर परेकाले लाखौँ नेपाली प्रभावित भएका छन् । वर्षायाममा सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँधका ढोका बन्द गर्न नहुने, बाँधका कारण विस्थापित र जोखिममा परेका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित सुरक्षित पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, लक्ष्मणपुर बाँधबाट प्रभावित खेतीयोग्य जमीनको कटान एवं गाउँ बस्ती डुबान र पटानबाट जोगाउन भारतसँग भएका सम्झौताबमोजिम राप्ती नदीको दुवै किनारामा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने, गण्डक नहरमा भारत सरकार र प्रभावित स्थानीयवासीबीच भएको २१ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाँध सरोकार मञ्चका अध्यक्षसमेत रहनुभएका हरिजनको आग्रह छ ।
झापाका हरि उप्रेती सीमावर्ती क्षेत्रका दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज र महानन्द राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्षबाट आउने हात्ती, बाघलगायत जंगली जनावरले झापामा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार झापाको बाहुनडाँगीमा मात्रै जंगली हात्तीका कारण १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । दुधुवा निकुञ्ज वन्यजन्तु पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष केशवप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा मात्रै ११ नागरिकको वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ज्यान गएको छ । झापा, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर आदि जिल्लामा वर्षेनी मानवीय र भौतिक क्षति बढिरहेको छ । किसानले लगाएको अन्नबालीको क्षति ठूलो मात्रामा छ । जंंगली जनावरले खेतीबाली नष्ट गर्दा किसानलाई खेतबारी बाँझो नै राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सीमा बचाऊ अभियानका अभियानकर्मी देवनारायण यादवका अनुसार सप्तरीको तिलाठी र बाँकेको हिरमिनियाका बासिन्दाले हरेक वर्ष नदी कटानका कारण समस्या भोग्दै आएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा करीब तीन मिटरदेखि सात मिटर उचाइ तथा ३० मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुँदा वर्षामा बाढी तथा डुबानको समस्या उत्पन्न भएकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन यादवले परराष्ट्रमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समिति बाँकेका सचिव राजकुमार शुक्ला निर्माण भइरहेका संरचनाका कारण नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरेकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सो विषयले प्राथमिता पाउनैपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाल–भारतबीच रहेको विवादास्पद सीमांकनको तत्काल समाधान गरिनुपर्ने र नेपाली जनताले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भारतीय निकुञ्ज तथा आरक्षबाट आउने वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको दिगो रोकथामका लागि संरक्षणसम्बन्धी संरचना विद्युतीय तारबार र टे«न्चको व्यवस्थाका साथै निकुञ्ज तथा आरक्षभित्रै निर्माण गर्नुपर्ने दुधुवा निकुञ्ज वन्यजन्तु पीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष केशवप्रसाद तिमिल्सिनाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई आग्रह थियो ।
वन्यजन्तु, बाढी तथा डुबानपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले आन्तरिक रुपमा विशेष पहल तथा भारत सरकारसँग पनि निरन्तर कूटनीतिक संवाद जारी राख्नुपर्ने सुझाव नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य घनश्याम यादवको छ । “हामीले आन्तरिक रुपमा के कति गर्न सक्छौँ, त्यो पहिला गरौँ र भारत सरकारसँग सुल्झाउनुपर्ने विषयलाई कूटनीतिक तहबाट सुल्झाऔँ”, यादवले भन्नुभयो ।
एकीकृत राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि वर्तमान सरकारले विशेष पहल गरोस् भन्ने आफ्नो माग रहेको बताउनुभयो ।
भ्रमणमा सीमा समस्या उठाइने
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यी विषयले प्राथमिकता पाउने र समस्या समाधानका लागि अधिकतम पहल गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वभौससत्ताको रक्षाका लागि वर्तमान सरकार एक इञ्च पनि दायाँबायाँ गर्न सक्दैन । हामी सबै समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्ने दिशामा नै छलफललाई केन्द्रित गर्छौं । आशा छ दुई देशबीचका समस्या समाधान हुन्छन् ।”
मन्त्री ज्ञवालीले स्थानीयवासीको मागसँग सरकार जानकार रहेको र समस्या समाधानमा नै ध्यान दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । “मानवीय कारणबाट सिर्जित समस्या वार्ताका माध्यमबाट तथा प्राकृतिक रुपमा आएका समस्या आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा नै समाधान गरिन्छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो । – रमेश लम्साल
