‘राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा र सुशासन’ भन्ने नारा रहेको कार्ययोजनामा गृहमन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायको समयसीमा तोकेर गर्ने सुधारका कामको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार ती कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा र सुशासन’ भन्ने नारा रहेको कार्ययोजनामा गृहमन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायको समयसीमा तोकेर गर्ने सुधारका कामको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न ऐन तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मार्गदर्शन गरेअनुरुप आन्तरिक सुरक्षा नीति चालु आव २०७४/७५ भित्रै सम्पन्न गरिसक्ने र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तयार पारिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा नीतिगत र कानूनी तथा संगठनात्मक सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, सूचना प्रविधिमा आधारित गृह प्रशासन, अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सुदृढीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, अनुशासन र सदाचारिता प्रवद्र्धनलाई लक्ष्य गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न ऐन तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मार्गदर्शन गरेअनुरुप आन्तरिक सुरक्षा नीति चालु आव २०७४/७५ भित्रै सम्पन्न गरिसक्ने र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तयार पारिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पार्ने, विभूषण वितरणको मापदण्ड तयार पार्ने, अध्यागमन नीति र विदेशी नागरिक अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउन नीति परिमार्जन गर्ने, राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि तयार गरी लागुगर्ने, निजामती र प्रहरी प्रशासनको सरुवा– बढुवा– काज तथा पदस्थापना मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने र आर्थिक सहायता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड तर्जुमा गरिने रहेको छ ।
सीमा प्रशासन र एकीकृत सेवा केन्द्रलाई इलाका प्रशासन कार्यालयको समग्र जिम्मेवारी दिने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार पार्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी एकाइ रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने विषयलाई कार्ययोजनाले जोड दिएको छ ।
यसैगरी सीमा प्रशासन र एकीकृत सेवा केन्द्रलाई इलाका प्रशासन कार्यालयको समग्र जिम्मेवारी दिने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार पार्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी एकाइ रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने विषयलाई कार्ययोजनाले जोड दिएको छ । पुरस्कार र दण्डको नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनका गर्न मन्त्रालयमा संयन्त्र निर्माण गर्ने, कार्यसम्पादन करार गराई विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
