संविधान संशोधन फेल भयो, संविधान संशोधन आवश्यक थियो ?
मुलुकको समस्या समाधानको लागि यो आवश्यक अहिले पनि छ । संविधान संशोधन भए मुलुकले निकास पाउँछ । तर संशोधन सवैको सहमतिमा गर्नुपर्छ । संविधानप्रति असमति राख्नेप्रति जहिले पनि राजनीतिमा कायम नै रहन्छ । संविाधन संशोधनको विषय मधेशवादी दलले उठाइरहेको सन्दर्भमा संविधान संशोधन फेल भएपनि त्यसको औचित्य रहिरहेको छ । फेरी पनि सहमतिमा संविधान संशोधन अघि बढाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री भारत जाँदा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पायो किन ? राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम भएन ?
प्रधानमन्त्रीजीले किन त्यहॉ बोल्नुभयो । उहाँलाई सोध्दा उहाँले भारतीय पक्षले कुरा उठाएकाले त्यसको जवाफ दिएको भन्नुभएको छ । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि मैले थप केही भन्नु परेन । जहाँसम्म तटवन्धनको कुरा छ । भारतका सिमानामा नेपालको सहमति विनानै बाध‘हरु वाध्ने
काम भएको छ । जसको कारणले हाम्रो तराई क्षेत्र जहिले पनि डुवानमा पर्ने गरेको छ । दुवै पक्ष बसेर दीर्घकालिन रुपमा यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।
स्थानीय तह संचालन ऐन कहिले बन्छ ?
स्थानीय तह संचालन ऐन अहिले सदनबाट समितिमा पठाइएको छ । त्यहाँ छलफलको अन्तिम चरणमा छ । एक दुई दिनमा संशोधन सहित सदनमा पेश हुन्छ र पास हुन्छ । एक हप्ता भित्रमा यो कार्यान्वयनमा आउँछ । अहिले ऐनका अभावमा स्थानीय तह संचालनमा कठिन भइरहेको छ । त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर नेपाल सरकारले कार्यविधि वनाएर तत्काललाई काम गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । तर त्यो तत्कालिन व्यवस्था हो, अव ऐन आएपछि पूर्ण रुपमा स्थानीय तह सहज रुपमा संचालन हुनेछन् ।
कर्मचारी समायोजन कसरी हुँदैछ ?
समायोजन भैइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आएका छन् । कर्मचारीहरु सरुवा भएर धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । मन्त्रालयले कर्मचारीको उचित समायोजन गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै सम्पूर्ण कर्मचारीहरु पूर्ति हुन्छ । अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई धेरै ठूलो जिम्मेवारी छ, संघीयता सम्वन्धी ऐन कानून नियम, विनियम बनाउनु पर्ने, अहिले कुनै काम पनि रोकिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानमा व्यवस्था भएका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ, असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन पूरा हुन्छ । त्यसैगरी मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ । देशले एउटा गति लिन्छ । देशले एउटा सवैभन्दा महत्वपूर्ण खड्किलो पार गर्छ ।
दुई चरणमा निर्वाचन किन ? मंसिर १० र २१ मा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?
तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ । कुनै शंका गर्नु पर्ने कारण छैन। निर्वाचन आयोगले नै एकै पटक चुनाव गर्न नसक्ने भनेपछि सरकारले मंसिर १० र २१ गतेको मिति निर्धारण गरेको हो । चुनाव एकै पटक गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने होइन, मुलुकको अवस्था, भौगोलिक स्थिति हेरेर विभिन्न चरण निर्वाचन गर्नुपर्ने वाध्यता छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएपनि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकको एउटा निकास पाउँछ । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । मुलुकको वृहत्तर हितकै लागि गरिएको कुरा हो । मुलुकको हितको लागि नै मैले १६ वुँदेमा सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेको हुँ । मैले पार्टीभन्दा देश ठूलो हो भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर हस्ताक्षर गरेको हुँ । त्यही १६ वुँदेको जगमा संविधान वनेको हो । यो मेरो लागि जीवनको सवैभन्दा खुसिको कुरा हो ।
लोकतान्त्रिक फोरमले स्थानीय तहमा राम्रो परिणाम ल्याउन सकेन नि ?
तेस्रो चरणमा पहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम आउँछ । पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रमुख तीन दललाई नै जनताबाट समर्थन भएको देखियो । बाँकी कुनै पनि दलले आशातित परिणाम ल्याउन सकेनन् । तर पनि मेरो दलले राम्रो सिट ल्याएको छ । असोज २ को निर्वाचनमा हाम्रो पक्षमा राम्रो रिजल्ट आउँछ ।
चुनावमा तालेमललाई जनताले नरुचाएका हुन् ?
चुनावी तालमेलमा सानो दलले उत्सकुता देखाएर हुँदैन । ठूलो दलको इच्छामा भर पर्छ । तयसैले ठूला दलले कुरा गर्न आएनन्,उनीहरुले पहल पनि गरेनन् । त्यसैले हाम्रो दल एक्लै चुनावी मैदानमा गएको हो । हाम्रो पार्टीले सवै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको छ । १३६ तहमै उम्मेदवारी दिएका छौ । परिणाम राम्रो आउँछ भन्नेमा आशावादी छौ ।
निर्वाचन आयोगले लगाएको आचारसंहिताप्रति तपाई रुष्ट हुनु भयो नि ?
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाउनु भन्दा अगाडि सरकारसँग परामर्श गर्नुपथ्र्यो । त्यो गरेन । सरकारले कर्मचारी लगायत अन्य धेरै कुराहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकलौटी ढंगले आचारसंहिता लगाउनु राम्रो होइन । निर्वाचन आयोग पनि राज्यको एउटा अंग हो । सकारको समर्थन निर्णय आयोगलाई पनि चाहिन्छ । सरकारलाई जानकारी दिएर आचासंहिता लगाएको परम्परा थियो । एक्कासी सरकारलाई थाहै नदिई आचारसंहिता लगाउनु भएन ? यो अप्रजातान्त्रिक र अस्वाभाविक कार्य हो । यति धेरै अगाडि आचारसंहिता लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन । यसले सरकारको काम कारवाहीमा असर पु¥यायो । त्यसैले आयोगले आचारसंहिता थोरै समयको लागि भएपनि खुलाउनु पर्न ेदेखिन्छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन अत्यन्तै जटिल छ । आचारसंहिताले अप्ठ्यारो बनायो । त्यसैले आयोगले नै यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । आचारसंहिता सवै राजनीतिक दलले पालना गर्नुपर्छ, त्यो मेरो पनि मान्यता हो । तर आयोगको यो कार्य अस्वभाविक कार्य हो ।
