जिल्लामा भित्रिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको रकम सडक र डोजर खरिदमा खर्चिएपछि परियोजना अलपत्र परेको छ ।
दुई नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न बालीनालीको पकेटक्षेत्र विकासका लागि आएको रकम अन्यत्रै खर्च गरिएको हो । सो रकम गाउँपालिकामा डोजर खरिद, सडकस्तर वृद्धि र आमा समूहको भवनमा खर्च गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा परियोजनाका लागि गाउँपालिकामा रु ७८ लाख बजेट गाउँसभाले सडक निर्माण, आमा समूहका भवनलगायतमा विनियोजन गरेपछि सबै कार्यक्रम ठप्प भएको हो । गत वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जलजला गाउँपालिकाका धाइरिङ, शालिजा र नाङ्लीबाङका सय हेक्टर जमिन तरकारीको ‘ब्लक’ क्षेत्रमा छनोट भएको छ । गत वर्ष निर्माण थालेको रु ५६ लाखको कृषि उपज संकलन केन्द्र अधुरै छ ।
किसानलाई मिनिपावर ट्रिलर, प्लास्टिक टनेल, साना सिँचाइसमेत गरी करिब रु एक करोड विनियोजन भए पनि अधिकांश काम अधूरै रहेकाले रु ५० लाख बजेट फिर्ता भइसकेको छ । तरकारी ब्लक सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरेमबहादुर खत्री परियोजनाको भवन निर्माणको काम एकतिहाई पनि नभएको बताउनुहुन्छ ।
“जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले परियोजनाको बेवास्ता गर्दा पोहोर माग भएका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो । दक्षिण पर्वतको महाशिला, पैँयु र बिहादी गाउँपालिका सुन्तला, तरकारी, वर्षेधान, अलैँंचीलगायतका ब्लक र पकेट क्षेत्रमा विनियोजित रकम पनि गाउँसभाले सडकमै लगानी गरेको छ । जिल्लाभर लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सबै योजना तथा कार्यक्रमबारे अन्योलता छ । गाउँसभाले शीर्षकान्तर गरी सडक र आमा समूहका भवनमा रकम विनियोजन गरेपछि यहाँका किसान आक्रोशित बनेका छन् ।
बजेट विनियोजन गरिएका छवटा स्थानीय तह तथा वडा वित्तीय समानीकरणका कार्यक्रमबारे अनविज्ञ हुँदा परियोजना अन्योलमा परेको हो । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी शीर्षकान्तर कार्य सच्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
“कार्यक्रम आउँछ भनेर यस वर्ष ६० हजार अलैँचीका बिरुवा रोप्यौँ,” भोक्सिङका किसान नारायण गुरुङले भन्नुभयो ‘गाउँपालिकाले कृषिको बजेट पूर्वाधारमा हालेको छ ।” गत वर्ष उत्साहका साथ मकै, सुन्तला, आलुखेतीमा व्यावसायिक रूपले लागेका युवा किसान अहिले निराश भएका छन् ।
बजेट बनाउने क्रममा जनप्रतिनिधिले समन्वय नगर्दा समस्या आएको रेग्मीको भनाइ छ । जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन भएको समे परियोजनामा किसानको आवश्यकता र भौगोलिक बनावटअनुसार ‘पकेट, ब्लक र जोन’ मा विभाजन गरी गत वर्ष रु दुई करोड ७५ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।
जिल्लाका मुडिकुवा, खानीगाउँ, लिमिठाना, ठानामौला, शङ्करपोखरी र थापाठानाको ५०० हेक्टर क्षेत्र मिलाएर मकैजोन घोषणा गरिएको थियो । यसमा पुँजीगत र चालुसमेत गरी करिब रु ३० लाख रकम विनियोजन भएको छ । एउटा पकेट क्षेत्रमा रु पाँच लाखका दरले ३४ वटा पकेट क्षेत्रमा आउने रकम रु दुई करोड ३६ लाख छ । सबै स्थानीय तहले उक्त रकम सडक मर्मत तथा विस्तार, डोजर खरिद, आमा समूहका भवन निर्माणलगायतमा छुट्याएका छन् ।
