प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आज भएको प्रथम नगर अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि रु एक अर्ब १४ करोड ४१ लाख ५९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओडले उपमहानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आब २०७४÷०७५ मा लाग्ने कुल एकीकृत सम्पत्ति करको रकममा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरले लिँदै आएको सम्पत्ति कर बढी भएको र अवैज्ञानिक रहेको जनगुनासो रहेको थियो ।
प्रमुख ओडले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ रु २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार रहेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सवै वडामा पहिलो पटक प्रत्येक वडालाई रु ५० लाखसम्मका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट रकम सवै वडालाई समानरुपमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छाँैं, ओडले भन्नुभयो,—प्रस्तावितमध्ये थप बजेट रकम जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी वडामा क्रमशः ६०÷४० को अनुपातमा भार दिएर समेत बिनियोजन गर्न लागेका छौं ।”
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सांसद पुष्करनाथ ओझाले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै धनगढी उपमहानगरलाई समृद्ध शहर बनाउने काममा नगरवासीको सकारात्मक सहयोग रहेको बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने अबको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका क्रियाकलापमा जनताको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो ।
उन्नाइस वडा रहेको धनगढी उपमहानगरका ग्रामीण क्षेत्रका वडाहरुमा अझै पनि विकासका उचित पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् ।
