संसदीय समितिले २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको ठेक्का खारेज गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा गलत मनसाय देखिएकाले खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न र मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई मिश्रित बनाउन प्राधिकरणले नुवाकोटको बट्टार र देवीघाटमा सौर्य फार्म बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको सौर्य ऊर्जा प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएका पाँचवटा बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा कम मूल्यांकन प्रस्ताव गर्नेलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिइएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । प्राधिकरणले ‘पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी’ बोलपत्रदातालाई आयोजना जिम्मा दिने गरी भएको निर्णय खारेज गरेर नयाँ टेण्डर गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । समितिले सबै निर्णय खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियासहित ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देश गरेको छ ।
प्राधिकरणले सौर्य प्रणालीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानूनी देखिएकाले त्यसलाई स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण कम्पनी छान्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सांसदले रु तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २२५ कबोल गर्ने पिंगाओ एण्ड हरेन जेभीलाई नदिई रु ६८ करोड बढी कबोल गर्ने राइजन इनर्जीलाई ठेक्का दिई आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो ।
स्वतन्त्र विज्ञसमूहको मूल्यांकनले कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी प्राविधिक रुपमा असफल रहेको प्राधिकरण व्यवस्थापनको भनाइ रहँदै आएको छ । तर समितिको आजको बैठकमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी नै उपयुक्त रहेको धारणा राख्नुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सौर्य प्रणालीको ठेक्काका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भए आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न र व्योहोर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
कम बोलकबोल गरेको छ भन्दैमा प्राविधिक रुपमा योग्य नभएको र दातृ निकायले समेत अस्वीकार गरेको बोलपत्रवालालाई ठेक्का दिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर सांसदले भने सार्वजनिक खरिद ऐन र मुलुकको विद्यमान प्रावधानअनुसार कम बोलकबोल गर्नेलाई नै निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समितिको बैठकमा सांसदले प्रक्रिया नै खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
कतिपय सांसदले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सो परियोजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसद रामहरि खतिवडा, भरत शाह, धनराज गुरुङ, पशुपति चौलागाईं र आनन्द पोखरेलले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी गलत मनसायका साथ काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यस्तै सांसद मीना पुन र रुपा महर्जनलगायतले भने विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यसँगै केही हुन्छ भन्ने आशा जगाएको प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारबाही गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरको विषयमा समेत सोचविचार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले रु तीन अर्ब तीन करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर सो निर्णय भएको १० महिनापछि उक्त कम्पनीभन्दा दुई तह पछि रहेको र रु ६८ करोड बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई उसले प्रस्ताव गरेको रकममा रु २६ करोड रकम घटाउन लगाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएकोमा सांसदको आपत्ति थियो ।
अघिल्लो निर्णयलाई रद्द नगरी गरिएको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत सांसदको भनाइ थियो । उक्त निर्णयभित्र आर्थिक अपराध लुकेको र राम्रो काम गर्न खोजेको देखाएर चर्चा कमाउने र भित्रभित्र बदनीयत राखिएकाले छुट दिन नमिल्ने सांसदको भनाइ थियो ।
