कर्मचारी समायोजनमा मन्त्रालयबीच मतान्तर

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच उचित समन्वय नहुँदा प्रदेशमा खटाइने कर्मचारीमा कनिष्ट र वरिष्ठको विवाद हुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न लाग्नुपर्ने समयमा कर्मचारी समायोजनको विवादमा फस्दा संघीयताको मर्ममाथि प्रहार हुने सांसदको टिप्पणी छ ।

व्यवस्थापिका–संसद््को विकास समितिको आजको बैठकमा ती मन्त्रालयका सचिवबीच स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनबारे मत बाझिएपछि सांसदहरु चिन्तित हुनुभएको हो । शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित दुई हजार ७०२ कर्मचारी छन् । यसमा शिक्षा सेवाका एक हजार ४७० कर्मचारी छन् ।

यस्तै, एक हजार ५३ स्रोतव्यक्ति र करिब दुई लाख शिक्षक कार्यरत छन् । हालसम्म ७८ जना शिक्षाका उपसचिव स्थानीय तहमा खटाइएका छन् । सांसदले तीनवटै मन्त्रालयबीचको संयुक्त विज्ञ कार्यदल बनाई समस्याको निकास खोज्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै समस्याप्रति गाम्भीर्यता देखाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपय सांसदहरुले पनि एकै पटक शिक्षाजस्तो विषयको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने मत राख्नुभयो ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दलहरु मिलेरै गणतन्त्र र संघीयता ल्याएकाले यसको संस्थागत विकास र परिणाममूलक सेवा दिने गरी सुव्यवस्थित खाकासहित मर्यादालाई ध्यान दिई स्थानीय तहमा छिटो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनका लागि नीति र कार्यविधि ल्याउन पनि समितिको आग्रह छ ।

यसबारे आगामी दिनमा विकास समिति र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले संयुक्त पहल गर्ने सभापति अधिकारीले बताउनुभयो ।

सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक चिन्तन अझै हाबी भएको देखिन्छ, यसबाट लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन भन्नुभयो । “व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयहरुबाट समाधानको योजना आउँला भन्ने सोचेको तर उल्टै समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत भयो”, सांसद् रामचन्द्र पोखरेलले गुनासो राख्नुभयो ।

सांसदहरु डा गणेशमान गुरुङ, रामकृष्ण घिमिरे, सीता गिरी, तुल्सा राना, आङदावा शेर्पा, शान्ता मानवी, रञ्जना सरदार, गुरु बुर्लाकोटी, अनिता देवकोटा, यज्ञबहादुर थापा, अमरसिंह पुन, ललितजङ्ग शाही र रामकुमार भट्टराईले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले स्पष्टरुपमा माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिइसकेकाले विषयगत जनशक्ति हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै हरेक तहमा शिक्षाको निश्चित शाखा वा दरबन्दी तोक्ने अधिकार केन्द्रलाई नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अधिकार संविधानले दिएको स्पष्ट भए पनि सबै विषयमा एकैपटक सबैले जान्न सक्ने नभएकाले अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेमा केन्द्रका मन्त्रालयको भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पत्रचार र निर्देशन दिनु गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।