चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको अवधिमा समेत विकास बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
चालु आव २०७३÷७४ मा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विकास योजना तथा कार्यक्रमका लागि हालसम्म रु ५० करोड २७ लाख चार हजारको अख्तियारी प्राप्त भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक छवीन्द्र बञ्जाडेले बताउनुभयो ।
बुधबारसम्म अख्तियारी प्राप्त भएको कुल बजेटको ४५.५८ प्रतिशत अर्थात् रु २२ करोड ९१ लख ६० हजार खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । चालु आव सकिन लाग्दा पँुजीगततर्फको रु २७ करोड ३५ लाख ४४ हजार बजेट खर्च हुन बाँकी छ । चालुतर्फ रु दुई अर्ब ३४ करोड ७७ लाख ६८ हजारको अख्तियारी आएकोमा रु एक अर्ब ६९ करोड ७२ लाख ३८ हजार खर्च भएको छ ।
गत चैत १० गतेसम्म अख्तियारी आएको रु ४० करोड ४० लाख १४ हजारमध्ये २९.८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको बञ्जाडेले बताउनुभयो । दुई महिनाको अवधिमा रु १० करोड आठ लाख खर्च भएको छ । निर्वाचन, स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा भएको ढिलाइ तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्याका कारण अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बञ्जाडेको भनाइ छ ।
निर्वाचन सकिएपछि सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी र रोकिएका विकासका कामले तीव्रता पाएपछि पुँजीगत खर्चको दर बढेको छ । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा रु दुई करोड ५० लाखभन्दा बढी खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले वार्षिक बजेटसहित रु ९९ लाख, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र पाँचवटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हालसम्म रु एक करोड ६९ लाख खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
