(नारायण न्यौपाने)
अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सङ्घमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त समितिले प्रस्तुत गरेको कार्यप्रगतिमा नेपालको संविधान, मौलिक हकको अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन, मुलुकको परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार सूची तथा समान कार्य प्रकृतिका आधारमा सङ्घमा १८ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल केन्द्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेको समितिले जनाएको छ । शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय कार्यक्षेत्र तोकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राख्न पनि समितिले सिफारिस गरेको हो ।
अर्थ तथा योजना, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन तथा संस्कृति, कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको नामकरण र कार्यक्षेत्रसमेत खुलाएर सङ्घमा रहने मन्त्रालय विवरण समितिले तयार गरेको छ ।
सङ्घमा गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा, शिक्षा, खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधि, महिला समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र सिफारिस गर्दा संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, कार्यविभाजन नियमावली र विद्यमान सङ्गठनात्मक संरचना, प्रशासनिक पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन, परामर्श दाताको प्रतिवेदन, सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र असल अभ्यास तथा विज्ञ सदस्यका सुझावलाई आधार मानिएको कार्यान्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या किटान गर्ने सम्बन्धमा कार्यअनुसारको सङ्गठन संरचना, सन्निकटताको सिद्धान्त र सेवा प्रवाहमा दक्षता प्रभावकारितालगायत अन्य सङ्गठन गठनका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ ।
हाल केन्द्रमा ६ संवैधानिक निकाय, ५७ विभाग, विभागस्तरका १८ वटाका साथै क्षेत्रीय तथा अञ्चलस्तरीय, जिल्लास्तरीय, इलाकास्तरीय गरी आठ हजार ५९० कार्यालय रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकमा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐनकानुन तर्जुमा गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मार्गदर्शन, सिद्धान्त र नीतिसम्बन्धी २३ बुँदे प्रतिवेदन पनि समितिले तयार पारेको छ ।
स्थानीय तहमा कति कर्मचारी
स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, उपसचिव वा शाखा अधिकृतसहित नौ, गाउँपालिकाको वडामा वडासचिवका रुपमा नायब सुब्बा वा खरिदारसहित तीनजना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
नगरपालिकाको हकमा भने उपसचिवस्तरको कार्यकारी अधिकृतसहित १० जना हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
